कायद्यापेक्षा 'शरीयत' मोठा नाही !!
नवी दिल्ली- 'शरीयत' कायद्याने निर्दोष मुक्त केलेल्या एका बलात्काऱ्याला दिल्लीतील तीस हजारी न्यायालयाने जोरदार दणका दिला आहे. या आरोपीचा जामीन अर्ज फेटाळतानाच मुस्लिम पर्सनल लॉ देशाच्या गुन्हेगारी कायद्यापेक्षा मोठा नाही, असं स्पष्ट शब्दांत न्यायालयानं नमूद केलं.
देशाचे कायदे सर्व नागरीकांसाठी सारखेच आहेत. त्यात मुस्लिमांसाठी एक न्याय आणि गैर मुस्लिमांसाठी दुसरा न्याय असा भेदाभेद करता येणार नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले. पीडित मुलगी आणि आरोपी एकाच धर्माचे (मुस्लिम) आहेत म्हणून वेगळा निवाडा करायचा, आरोपीला दिलासा द्यायचा, हे देशाच्या गुन्हेगारी कायद्यात बसत नाही, असे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कामिनी लाऊ यांनी बजावले.
कनिष्ठ न्यायालयाने हे प्रकरण लग्नाशी संबंधित असल्याचे मानून आरोपीला जामीन दिला होता. आपल्याच समाजातील एका १७ वर्षांच्या मुलीचे अपहरण करुन बलात्कार केल्याचा आरोप या इसमावर आहे. मुस्लिम पर्सनल लॉनुसार लग्नाचं वय १५ वर्ष मानलं जातं. तोच आधार न्यायालयाने घेतला होता. मात्र, तीस हजारी न्यायालयाने हे प्रकरण गुन्हेगारी कायद्याचे आहे, असे स्पष्ट करत आरोपीला चपराक लगावली. मुस्मिम लॉ लग्न, तलाक आणि वैयक्तीक संबध यासाठी लागू होतो बलात्काराच्या गंभीर गुन्हयासाठी नाही, असे न्यायालयाने नमूद केलं.
संदर्भ- http://
नवी दिल्ली- 'शरीयत' कायद्याने निर्दोष मुक्त केलेल्या एका बलात्काऱ्याला दिल्लीतील तीस हजारी न्यायालयाने जोरदार दणका दिला आहे. या आरोपीचा जामीन अर्ज फेटाळतानाच मुस्लिम पर्सनल लॉ देशाच्या गुन्हेगारी कायद्यापेक्षा मोठा नाही, असं स्पष्ट शब्दांत न्यायालयानं नमूद केलं.
देशाचे कायदे सर्व नागरीकांसाठी सारखेच आहेत. त्यात मुस्लिमांसाठी एक न्याय आणि गैर मुस्लिमांसाठी दुसरा न्याय असा भेदाभेद करता येणार नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले. पीडित मुलगी आणि आरोपी एकाच धर्माचे (मुस्लिम) आहेत म्हणून वेगळा निवाडा करायचा, आरोपीला दिलासा द्यायचा, हे देशाच्या गुन्हेगारी कायद्यात बसत नाही, असे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कामिनी लाऊ यांनी बजावले.
कनिष्ठ न्यायालयाने हे प्रकरण लग्नाशी संबंधित असल्याचे मानून आरोपीला जामीन दिला होता. आपल्याच समाजातील एका १७ वर्षांच्या मुलीचे अपहरण करुन बलात्कार केल्याचा आरोप या इसमावर आहे. मुस्लिम पर्सनल लॉनुसार लग्नाचं वय १५ वर्ष मानलं जातं. तोच आधार न्यायालयाने घेतला होता. मात्र, तीस हजारी न्यायालयाने हे प्रकरण गुन्हेगारी कायद्याचे आहे, असे स्पष्ट करत आरोपीला चपराक लगावली. मुस्मिम लॉ लग्न, तलाक आणि वैयक्तीक संबध यासाठी लागू होतो बलात्काराच्या गंभीर गुन्हयासाठी नाही, असे न्यायालयाने नमूद केलं.
संदर्भ- http://
No comments:
Post a Comment
धन्यवाद !!