अपंग व्यक्तींचे शिक्षण, प्रशिक्षण व पुनर्वसन योजना !!
अपंग नव्हे - अनोखे समर्थ व्यक्तिमत्व त्यांचा सन्मान हाच आमचा अभिमान समान संधी, हक्कांचे संरक्षण संपुर्ण सहभाग सामाजिक न्याय व सांस्कृतिक कार्य क्रिडा व विशेष सहाय्य विभाग.
सरकारी जीआर-
शासन निर्णय क्रमांक: इडीडी - २००३/ प्र.क्र. ७० / सुधार २ दि. १५ नोव्हेंबर २००३
शासन निर्णय क्रमांक : इडीडी - २००३/ प्र.क्र. ७१ / सुधार २ दि. १५ नोव्हेंबर २००३
उद्दिष्ट-
समाजातील दृष्टिहीन, कर्णबधिर, अस्थिव्यंग, मनोविकलांग व कृष्ठरोगमुक्त अपंग व्यक्तीकडे त्यांच्या अपंगत्वाकडे न पाहता त्यांच्यामध्ये असलेल्या सामर्थ्याकडे पाहून त्यांच्यामधील असलेले सुप्त सामर्थ्य विकसित करून त्यांना समाज जीवनाच्या सर्व अंगामध्ये समान संधी, संपूर्ण सहभाग व त्याच्या हक्कांचे संरक्षण व्हावे या दृष्टीने महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय, तसेच इतर विविध विभागामार्फत कल्याणीकारी योजना राबविण्यात येतात. त्याचप्रमाणे सामाजिक सुरक्षितेसाठी अपंगांना काही क्षेत्रामध्ये आरक्षण, सवलती, सूट व प्राधान्य देण्यात आलेले आहे. या सर्वांचा उद्देश अपंग व्यक्तींना सक्षम बनवून त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात सामील करणे हा आहे. त्या योजना खालीलप्रमाणे.
आरोग्य-
मुळातच अपंगत्व येवू नये म्हणून अपंग प्रतिबंधात्मक कार्यक्रम, अपंगव्यक्तींचे सर्वेक्षण, शालेय आरोग्य तपासणी, जनजागृती, माता बाल संगोपन कार्यक्रम, वैद्यकीय अधिकारी व आरोग्य कर्मचा-यांना प्रशिक्षण, वैयक्तिक स्वच्छता व आरोग्य विभागामार्फत राबविण्यात येतात.
शिक्षण-
अपंग विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती: सामान्य शाळेमध्ये, तसेच अपंगांच्या विशेष अनिवासी शाळेमध्ये इयत्ता पहिली ते दहावी पर्यंत शिक्षण घेणा-या अपंग विद्यार्थ्यांना शालेय शिक्षणासाठी इयत्ता १ ली ते ४ थी दरमहा रु ५०/-, इयत्ता ५ वी ते७ वी दरमहा रु. ७५/- इयत्ता ८ वी ते १०वी. दरमहा रु १००/-, तसेच मतिमंदांच्या विशेष अनिवासी शाळेतील अतिमंद विद्यार्थ्यांना दरमहा रु ७५/- या दराने शिष्यवृत्ती देण्यात येते. त्याच बरोबर इयत्ता ९ वी व त्यापुढील विद्यालयीन, महाविद्यालयीन, पदवी, पदविका, वैद्यकीय, अभियांत्रिकी व व्यावसायिक अभ्यासक्रमाकरिता दरमहा रु ९०/- ते ४२५/- या दराने शिष्यवृत्ती देण्यात येते. शिष्यवृत्तीबरोबरच अंध विद्यार्थ्यांना वाचक भत्ता, अस्थिव्यंग विद्यार्थ्यांना कृत्रिम अवयव भत्ता, तसेच वसतिगृहवासी विद्यार्थ्यांना भत्याची रक्कम देण्यात येते.
अपंग विद्यार्थ्यांना विशेष शाळामार्फत शिक्षण-
अपंग विद्यार्थी अतितीव्र अपंगत्वामुळे सामान्य मुलांबरोबरच सामान्य शाळेत शिक्षण घेवू शकत नाहीत, अशा विद्यार्थ्यांसाठी सामाजिक न्याय विभागाने विशेष शिक्षणाची मोफत व्यवस्था केली आहे. शासकीय तसेच स्वयंसेवी संस्थामार्फत चालविल्या जाणा-या अपंगांच्या विशेष शाळेमधून दृष्टीहीन, कर्णबधिर, अस्थिविकलांग व मनोविकलांगसाठी शिक्षणाची सोय केली आहे. या शाळा निवासी व अनिवासी स्वरूपाच्या असून निवासी शाळेमध्ये निवासी, भोजन व शिक्षणाची विनामूल्य सोय आहे. राज्यात एकूण शासकीय २१ व ७१० नोंदणी प्रमाणपत्र प्राप्त अनुदानित व ३८ विना अनुदानित शाळा चालू आहेत. एका शाळेमध्ये ५५००० विद्यार्थी शिक्षण प्रशिक्षण घेत आहेत.
अपंग विद्यार्थ्यांना एकात्मिक शिक्षण-
सर्वसाधारण शाळेतील सामान्य मुलांबरोबरच दृष्टीहीन, कर्णबधिर व अस्थिविकलांग अपंग विद्यार्थ्यांना शिक्षण योजनेंतर्गत या विद्यार्थ्यांना, रिसोर्स टीचर, विद्यार्थ्यांना पुस्तके, लेखन सामग्री, परिवहन भत्ता व सामग्रीकरिता आर्थिक मदत दिली जाते. शिक्षण विभागामार्फत सदर योजना राबविण्यात येत आहे.
शिक्षणशास्त्र अध्यापक पदविका अभ्यासक्रमासाठी आरक्षण-
अपंग विद्यार्थ्यांना शिक्षणशास्त्र अध्यापक पदविका अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी ३ टक्के आरक्षण ठेवण्यात आलेले आहे.
वैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठी राखीव जागा-
वैद्यकीय अभ्यासक्रमामध्ये अपंग विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय शिक्षण, दंत वैद्यकीय महाविद्यालये, शासकीय व अनुदानित आयुर्वेद महाविद्यालये यामध्ये अपंग विद्यार्थ्यांना प्रवेशासाठी अनुक्रमे ५,२ व ५ जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत.
वसतिगृहामध्ये अपंग विद्यार्थ्यांना राखीव जागा-
समाज कल्याण विभागामार्फत चालविण्यात येणा-या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शासकीय वसतिगृहात ३ टक्के जागा राखीव आहेत.
(शासन निर्णय क्रमांक: बीसीएच- १०८६/ ५६१९८/(६५)/ बी.सी. डबल्यू.- ४ दि. १५ जुन १९८६)
समाज कल्याण विभागामार्फत चालविण्यात येणा-या अनुदानित मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहात प्रवेशासाठी अनुसूचित जाती/ जमाती, विमुक्त व भटक्या जमाती, आर्थिक यामध्ये अपंग विद्यार्थी असल्यास त्यांना प्रवेशासाठी प्राधान्य व एकूण जागांच्या ५ टक्के पर्यंत प्रवेश.
समाज कल्याण सांस्कृतिक कार्य, क्रीडा व पर्यटन विभाग
(शासन निर्णय क्रमांक : बीसीएच- १०८२/ ९०३८५/ ३५१/ बी.सी. डबल्यु. - ४ दि. ०३ मार्च १९८६)
शालेय शिक्षण विभागामार्फत अस्लेल्या शैक्षणिक संस्थाच्या वसतिगृहामध्ये ३ टक्के आरक्षण.
उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या अधिपत्याखाली वसतिगृहामध्ये मंजुरप्रवेश क्षमतेच्या ३ टक्के जागा राखीव आहेत.
माध्यमिक उच्च माध्यमिक परिक्षांसाठी सवलती-
दृष्टीहीन व कर्णबधिर तसेच अध्यायन अक्षमता असलेल्या विद्यार्थ्यांना माध्यमिक व उच्च माध्यमिक परीक्षांसाठी वाचक लेखनिक देणे, ३० मिनीट जादा वेळ देणे, घरानजिक परीक्षा केंद्र, लेखी परीक्षेत आकृत्या, नकाशे, आलेख काढण्यापासून शिथिलता, गणित शास्त्र अभ्यासक्रमाऎवजी हस्तकलेसारखे दुय्यम विषय, अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण होण्यासाठी जास्तीत जास्त २० इतके सवलतीचे गुण इ. सवलती आहे.
बक्षीस योजना-
विभागीय परीक्षा मंडळामार्फत घेण्यास येणा-या इयत्ता १० वी व १२ वी च्या परीक्षेमध्ये गुणवत्तेनुसार प्रथम तीन क्रंआंने उत्तीर्ण होणा-या दृष्टीहीन, कर्णबधिर व अस्थिविकलांग स्पास्टिक विद्यार्थ्यांना समारंभ पूर्वक रु१,०००/- रोख पारितोषिक देवून गौरविले जाते.
(शासन निर्णय क्रमांक: बीसीएच - १०८६/ ५६१९८/(६५)/ बी.सी.डबल्य. - ४ दि. १५ जुन १९८६)
संपर्क:- विशेष जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी (संबंधित जिल्हा)
खुपच सुंदर माहिती आहे.👌👌👌
ReplyDelete