'मर्द' महाराष्ट्रात महिला बनल्या असुरक्षित.... अत्याचारांच्या प्रकरणांत वर्षाच्या प्रारंभीच हजारांहून अधिक तक्रारी !!

'मर्द' महाराष्ट्रात महिला बनल्या असुरक्षित.... अत्याचारांच्या प्रकरणांत वर्षाच्या प्रारंभीच हजारांहून अधिक तक्रारी !!

गेल्या चार वर्षांच्या तुलनेत यंदा जानेवारी व फेब्रुवारी या दोन महिन्यांतच महाराष्ट्राने महिला अत्याचारांच्या प्रकरणात "बाजी' मारली आहे. लैंगिक अत्याचार आणि विनयभंगाच्या हजारांहून अधिक तक्रारी अवघ्या दोन महिन्यांतच नोंदविल्या गेल्याने "मर्द' महाराष्ट्रातच महिला असुरक्षित असल्याची भावना बळावत चालली आहे. याशिवाय ज्या महिला बलात्काराच्या शिकार ठरल्या त्यांच्या मानसिक, आर्थिक पुनर्वसनाची जबाबदारी सरकारची असली तरीही सरकारकडून त्यांना पैदेखील न दिल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

 
भारतीय दंडविधान कलम 509 च्या अंतर्गत लैंगिक अत्याचाराच्या 2009 मध्ये 1099; तर 2010 मध्ये 1180, 2011 मध्ये 1071, 2012 मध्ये 2202 तक्रारींची नोंद करण्यात आली होती. या आकडेवारीशी तुलना करता यंदा जानेवारी व फेब्रुवारी या दोनच महिन्यांत हा आकडा 1006 वर पोहोचला आहे. त्यात अधिकाधिक भर पडत असल्याचे माहितीच्या अधिकारातून हाती मिळालेल्या माहितीत स्पष्ट झाले आहे; तर भारतीय दंडविधान कलम 354 अन्वये विनयभंगाच्या 2009 मध्ये 3196, 2010 मध्ये 3661, 2011 मध्ये 3794, 2012 मध्ये 3878 तक्रारी नोंदविल्या गेल्या असून, फेब्रुवारी 2013 मध्ये 1178 तक्रारींची नोंद झाली आहे. महिला अत्याचाराचे प्रमाण कमी व्हावे यासाठी महिला दक्षता समितीची नियुक्ती, पोलिसांविषयी सर्वसामान्यांना विश्‍वास निर्माण व्हावा याकरिता सातत्याने प्रयत्न सुरू असले तरीही ही आकडेवारी पाहता अधिक सक्षम प्रयत्नांची निकड असल्याचे जाणवते.

 
माहिती अधिकार कार्यकर्ते विहार दुर्वे यांनी मागविलेल्या या माहितीमध्ये बलात्कार झालेल्या महिलांच्या सामाजिक, आर्थिक पुनर्वसनासाठी कोणत्याही प्रकारची आर्थिक तरतूद न केल्याचे निराशाजनक वास्तव पुढे आले आहे. या लैंगिक अत्याचार, छेडखानी, बलात्कार अशा कोणत्याही प्रकारच्या अत्याचारामध्ये पीडितेस किती रक्कम मिळाली याची कोणतीही अधिकृत माहिती नसल्याचे गृह विभागाने माहिती देताना स्पष्ट केले आहे. पीडित महिलेच्या पुनर्वसनाची जबाबदारी घेऊन तिला आयुष्याची नवी सुरवात करता यावी यासाठी आर्थिक; तसेच मानसिक पाठबळ देण्याची नितांत आवश्‍यकता असते. ही रक्कम महिला बालकल्याण विभागाने केंद्र शासनाकडून संमत केलेल्या निधीतून द्यावी, असे निर्देश असले तरीही प्रत्यक्षात तसे होताना दिसत नाही. गरीब कुटुंबांतील मुली, तसेच महिलांना कायद्याच्या कक्षेत न्याय मिळाला तरीही प्रत्यक्ष जगण्याची लढाई मात्र त्यामुळे बिकट होते, हे कटू वास्तव आहे.


 

दहा वर्षांत राज्यात झालेले बलात्कार-

 
2000- 1310
2001- 1302
2002- 1352
2003- 1276
2004- 1392
2005- 1549
2006- 1506
2007- 1457
2008- 1567
2009- 1493

 
पीडित महिला संस्था, संघटना वा स्थानिक कार्यकर्त्यांच्या पाठबळावर तक्रार करते, कायद्याची लढाईही लढते. यात समाजाची साथ मिळतेच असे नाही. अनेकदा घर, राहता परिसर सोडून जाण्याची वेळ येते तेव्हा तिचे पुनर्वसन करण्याची जबाबदारी घेतली जात नाही, ही निराशाजनक बाब आहे.
- ऍड. श्रद्धा जामखेडे

 
महिलांमधील पोलिसांबद्दलचा विश्‍वास वाढत असल्याने आता तक्रारींची नोंद केली जात आहे, असा युक्तिवाद पोलिस कायम करतात; पण गुन्हेगारांना पोलिसांविषयीचा दरारा वाटून अत्याचारांचे प्रमाण कमी का होत नाही, यावर विचार करण्याची गरज आहे.

लेखं - अंजली पवार (सदस्य, महिला कृती समिती)

संदर्भ- http://goo.gl/wUdVZ

धन्यवाद- सकाळ.