'बाटलीबंद' राक्षस !!

'बाटलीबंद' राक्षस !!

विषय साधाच आहे.. पाणी पिऊन झाल्यावर प्लास्टिकच्या बाटल्यांचं काय करायचं. शहरी आणि निमशहरी जीवनशैलीचा भाग झालेल्या प्लास्टिक बाटल्या, आधीच रोजच्या १५ हजार टनांवर गेलेल्या प्लास्टिक कचऱ्यात मोठी भर घालत आहेत. केवळ पर्यावरण दिनी आठवण करण्याचा, पर्यावरणापुरताच हा प्रश्न राहिलेला नाही.. बाटलीबाहेरच्या पाण्यावर आपला विश्वास पुन्हा बसणार की नाही, हाही प्रश्न आहे.

 
पुण्याजवळ खडकवासला धरणाचा विस्तृत जलाशय दिसेल, अशा फार्महाऊसवर यंदाच २६ जानेवारीला दिवसभराची कार्यशाळा होती. जिथून पुणे शहरासाठी पिण्याचं पाणी पुरवलं जातं, असं हे ठिकाण होतं. पण कार्यशाळेत मात्र बाटलीबंद पाणी पुरवलं जात होतं. लहान २०० मिलिलिटरच्या बाटल्या. दुसरा पर्यायच नव्हता. दिवसभरात मी सात बाटल्या पाणी प्यायलो. सरासरी प्रत्येकाने दहा बाटल्या पाणी वापरले. कार्यशाळेला साधारणत: सव्वाशे लोक होते. एका दिवसात १२५० बाटल्या संपल्या होत्या. बाटलीवर छापील किंमत होती सहा रुपये. त्यावर साडेसात हजार रुपये खर्च झाले होते. हिशेब भीतीदायक होता- साडेसात हजार रुपयांचा नव्हे, तर १२५० रिकाम्या बाटल्यांचा!

 
एकटय़ा भारताचा विचार केला तरी असे सभा-समारंभ, बैठका-कार्यशाळा, पाटर्य़ा यांच्यात दररोज पाण्याच्या लाखो बाटल्या, प्लास्टिक पाऊच, सील केलेले ग्लास वापरले जात आहेत. अशा कार्यक्रमांच्या बाहेरही तितक्याच संख्येने त्यांचा वापर होत आहे. विशेष म्हणजे भारत हा विकसित देशांच्या तुलनेत कमी प्रमाणात पाण्याच्या बाटल्या वापरणारा देश आहे. प्रत्येक अमेरिकी माणूस वर्षांला ४५ लिटर, तर युरोपीय माणूस १११ लिटर बाटलीबंद पाणी पितो, तर भारतीयाचे प्रमाण केवळ पाच लिटर आहे. पण धक्कादायक बाब अशी की आपले अंधानुकरण व अशा पाण्याचा वापर झपाटय़ाने वाढत आहे. १९९९ ते २००४ या पाच वर्षांच्या काळात भारतात बाटलीबंद पाण्याची विक्री तिपटीहून अधिक वाढली. २००४ मध्ये तब्बल ५०० कोटी लिटर बाटलीबंद पाण्याची विक्री झाली. त्यानंतर तर ही वाढ वेगाने सुरू आहे.

 
प्लास्टिकच्या वापराबाबत आणखी एक डोळे उघडणारी बाब म्हणजे भारतात साचणारा प्लास्टिकचा कचरा. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने नुकतेच जाहीर केले की, भारतात दररोज १५ हजार ३४२ टन प्लास्टिकचा कचरा निर्माण होतो. त्यापैकी ४० टक्के जसाच्या तसा निसर्गात जातो. उरलेल्या ६० टक्के कचऱ्याच्या पुनप्र्रक्रियेचा दावा केला आहे. तो खरा धरला तरी रोज सहा हजार टनांपेक्षा जास्त प्लास्टिक शेतात, जंगलात, डोंगर-दऱ्यांमध्ये, नद्यांमध्ये, तलावात असे जागा मिळेल तिथे साठून राहते. त्या त्या ठिकाणच्या नैसर्गिक स्रोताची, पर्यावरणाची हानी करते. आता तर ही समस्या व्यवस्थापनाच्या पलीकडे पोहोचली आहे. मग याच गतीने पुढच्या काळात काय होणार, ही कल्पनाच मती गुंग करणारी आहे. त्यात गेल्या पंधरा वर्षांमध्ये भर पडली आहे प्लास्टिकच्या बाटल्यांची!

 
या बाटल्यांचा वापर का होतो, याच्या मुळाशी गेले तर काही प्रमुख कारणे पुढे येतात- १. पाण्याची अपुरी उपलब्धता, उपलब्ध पाण्याच्या शुद्धतेबाबत शंका; त्याच वेळी बाटलीबंद पाण्याबाबत वाटणारा विश्वास २. बाटल्या हाताळण्यास-वापरण्यास सोयीच्या असणे, ३. प्रतिष्ठेचे लक्षण, ४. जाहिरातींचा मारा व अनुकरण. या कारणांपैकी प्रतिष्ठा व अनुकरण या वरवरच्या कारणांकडे दुर्लक्ष केले तरी आधीची दोन कारणे विचार करायला लावणारी आहेत. विशेषत: पाण्याची उपलब्धता आणि त्याच्या किमान शुद्धतेची खात्री याबाबत आपण मागे आहोत. ग्रामीण भाग तर सोडाच, पण शहरांमध्येही शुद्ध पाण्याचा पुरवठा होतोच याची खात्री नाही. सांगली, कोल्हापूर किंवा मराठवाडा, विदर्भातील अनेक शहरांमध्ये आजही नळाचे पाणी निश्चतपणे पिण्याचे धाडस होत नाही. सार्वजनिक ठिकाणांची तर गोष्टच वेगळी. भोंगळ प्रतिष्ठेच्या नावाखाली बाटलीबंद पाणी पिणारे लोकही आहेत. त्यांची संख्यासुद्धा वाढते आहे, पण सार्वजनिक ठिकाणी प्यायला शुद्ध पाणी मिळण्याची खात्री नसल्याने बाटल्या विकत घेणाऱ्यांची संख्याही प्रचंड आहे. सार्वजनिक ठिकाणच्या पाण्याच्या दर्जाबाबत किंतु निर्माण करण्यासाठी बाटलीबंद पाणी विकणाऱ्या कंपन्या प्रयत्नशील आहेतच. बाटलीबंद पाण्याचा उद्योग देशात तब्बल आठ हजार कोटी ते दहा हजार कोटी रुपयांच्या घरात पोहोचला आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडून स्वार्थासाठी हे होत राहणारच. पण त्याला तोंड देण्यासाठी सार्वजनिक यंत्रणांकडून काही झाले नाही, तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून पुरवल्या जाणाऱ्या पाण्याची अधिकाधिक बदनामी होत राहील.

 
शुद्ध पाण्याचा पुरवठा करण्याचा विषय केवळ पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागापुरता मर्यादित नाही. त्याच्यामुळे प्लास्टिकच्या कचऱ्यात भर पडत असल्याने तो वन व पर्यावरण विभागाचाही मुद्दा आहे. शिवाय मोकळ्या बाटल्या कचऱ्यातच जात असल्याने घनकचऱ्याची जबाबदारी असणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचीही ही डोकेदुखी आहे. म्हणूनच राज्यभर किमान शुद्ध पाणी पुरविण्याचे उद्दिष्ट हे एकाच वेळी अनेक समस्यांचे उत्तर ठरणार आहे. पाण्याच्या बाटल्यांसाठी सोसावा लागणारा आर्थिक भरुदड कमी करेल, निसर्गात वाढणारा कचरा कमी करेल, नैसर्गिक साधनसंपत्तीवरचा बोजा कमी करेल आणि तितकेच महत्त्वाचे- पाण्यासारख्या जीवनावश्यक गोष्टीचे बाजारीकरण काही प्रमाणात तरी कमी करेल. त्यामुळे सरकारने आजच्या पर्यावरण दिनी राज्याला बाटलीबंद पाण्यापासून मुक्त करण्याचा संकल्प सोडावा. त्याचा पाठपुरावा करून विशिष्ट कालावधीत सर्वत्र शुद्ध पाणी पुरविण्याचे ध्येय गाठावे.

हे ध्येय गाठण्यापर्यंतच्या काळात बाटल्यांवरील परावलंबित्व कमी करण्यासाठी अनेक उपाय करण्याजोगे आहेत. १. हॉटेल-उपाहारगृहांनी शुद्ध पाणी पुरवणे बंधनकारक आहे. प्रत्यक्षात अनेक ठिकाणी हॉटेलमध्ये अशुद्ध, साठवलेल्या भांडय़ाचा वास येणारे किंवा उन्हाळ्यात कोमट झालेले पाणी पुरवले जाते. त्याच वेळी तिथेच थंड बाटलीबंद पाण्याचा पर्याय ठेवला जातो. ग्राहकांकडून स्वाभाविकपणे बाटलीतील पाण्याला प्राधान्य दिले जाते. अनेक हॉटेलांमध्ये शुद्ध पाणी असते, पण त्याची कल्पना दिली जात नाही, उलट भीती घालून बाटलीबंद पाणीच पुढे ठेवले जाते. हे टाळण्यासाठी हॉटेलमध्ये, शिवाय मेन्यू कार्डवर ठळकपणे 'येथे पिण्यासाठी शुद्ध पाणी पुरवले जाते' अशी सूचना लिहिणे सक्तीचे करावे. २. पाणी शुद्ध करण्यासाठी बाजारात 'झीरो बी'सारखी अनेक उत्पादने उपलब्ध आहेत. त्यांचा घरातही वापर करावा का, याबाबत वेगळे मत आहे. मात्र, सार्वजनिक ठिकाणी त्या सुस्थितीत वापरल्या तर लोकांचा पाण्याच्या शुद्धतेवरचा विश्वास वाढेल. त्यातही देखभाल-दुरुस्तीचा मुद्दा उरतो. तो सोडवण्यासाठी पाणपोया, प्याऊ उभारणाऱ्या दानशूरांची मदत घेता येईल. पाणपोयांची व्यवस्था राखल्यामुळे असंख्य लोकांना शुद्ध पाणी मिळणार असेल तर ते पुण्य मिळवण्यासाठी कितीतरी दानशूर पुढे येतील. ३. गावं, लहान नगरं, काही शहरांसाठी पाणी शुद्ध करणारी काही फिरती युनिट्स वापरता येतील. लहान टेम्पोमध्ये बसवून ती फिरवण्याचे प्रयोग काही ठिकाणी केले जातात. असे अनेक उपाय त्या त्या ठिकाणच्या, भागाच्या परिस्थितीचा विचार करून करण्याजोगे आहेत.

 
दरम्यानच्या काळात बाटल्या वापरल्या जाणार असतील तर त्यांचा कचरा गोळा करण्याची जबाबदारी कोणाची- उत्पादकाची, वितरकाची, वापरणाऱ्याची की त्या त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांची? बाटलीला किंमत नसल्याने ती जमा केली जात नाही. तिच्यावर दोन-पाच रुपये किंमत ठेवली, तर त्या योग्य ठिकाणी जाण्याची शक्यता वाढेल. नाहीतरी बाटलीतील तांब्याभर पाण्यासाठी १५ रुपये मोजताच ना, मग शिस्तीसाठी दोन-पाच रुपयांचे 'डिपॉझिट' द्यायला हरकत असायला नको.

 
कोणतीही समस्या गळ्यापर्यंत येईस्तोवर त्याचे नियोजन करायचे नाही, हे आपल्या समाजाचे जणू व्यवच्छेदक लक्षणच बनले आहे. त्या हिशेबाने उद्या जमीन नांगरताना फाळाला बाटल्या व प्लास्टिक लागेल तेव्हा किंवा नद्यांच्या गाळामध्ये नुसत्याच बाटल्या सापडतील तेव्हा आपण जागे होऊ कदाचित! पण हा नकारात्मक हिशेब बदलूसुद्धा शकतो. प्रामाणिक प्रयत्नांद्वारे बाटल्यांच्या मुक्तीचे उद्दिष्ट पूर्ण केले तर ते एका मोठय़ा बदलाचे निदर्शक असेल. पाठोपाठ अनेक आव्हानं हाती घेता येतील. कोणतीही सुविधा हवी असेल, तर त्याला पैसा, ऊर्जा, नैसर्गिक साधनसंपत्ती किंवा अन्य गोष्टींची किंमत मोजावी लागते. त्याचबरोबर ती सुविधा वापरण्याची शिस्तसुद्धा अंगी बाणावी लागते. पाण्याच्या बाटल्यांच्या बाबतीत आपण शिस्तीचा कधी विचारच केला नाही आणि किमतीचे बोलायचे तर ती सुविधेपेक्षा कितीतरी पटीने जास्त आहे. पर्यावरणाच्या ऱ्हासाची किंमत या हिशेबात धरली जात नसल्याने खरी किंमत समजत नाही इतकेच. त्याची किंमत घटती साधनसंपत्ती व पर्यावरण ऱ्हासाद्वारे आपण मोजत आहोतच, पुढच्या पिढय़ांना तर ती चक्रवाढ व्याजाने मोजावी लागणार आहे!


* 'पाणी' हा एकच विषय गेली सलग दहा र्वष दृश्यकलेतून मांडणाऱ्या अतुल भल्ला यांनी दिल्लीच्या यमुनातीरी महाकाय  पाणी-बाटल्यांची शिल्पं उभारून या समस्येकडे लक्ष वेधलं.. तर (अगदी वरच्या छायाचित्रात) चंडीगढच्या वैभव शर्मा यानं प्लास्टिकच्या बाटल्यांची राक्षसी  पावलं सिल्व्हासाच्या निसर्गावर कशी रोवली गेली आहेत, हे दाखवून दिलं होतं.

लेखं- अभिजित घोरपडे(abhijit.ghorpade@expressindia.com)

धन्यवाद- लोकसत्ता.

संदर्भ- http://www.loksatta.com/vishesh-news/bottle-pack-demon-124497/