दलितांवरील अन्यायाबाबत सर्वत्र उदासीनताच !!
२६ जानेवारी १९५० रोजी देशात भारतीय राज्य घटना अंमलात आली. घटनेचे शिल्पकार डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी राज्य घटना तयार करताना भारतातील दलित व आदिवासी समाज बांधवांचे इतर सवर्ण व्यवस्थेतील लोकांकडून शोषण होऊ नये म्हणून , त्यांच्यावर अन्याय, अत्याचार, बहिष्कार, हत्या करणे, दलित व आदिवासी समाजातील महिलांचे शारीरिक शोषण,विनयभंग यापासून संरक्षण व्हावे म्हणून राज्य घटनेत अस्पृश्यता नष्ट करण्याबाबतच्या कलमाचा अंतर्भाव केला.असेअसले तरी या समाजांच्या सामाजिक व आर्थिक स्थितीमध्ये फारशा सुधारणा झाल्या नाहीत. सरकारने विविध उपाययोजना केल्या असल्या तरी अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती मधील समाज बांधव सर्वच बाबींमध्ये आज मागासलेले व दुर्बल राहिलेले दिसत आहेत. हे समाज आजही अनेक नागरी अधिकारांपासून वंचित आहेत, तसेच ते अनेक अपराधांचे बळीही ठरले असून अप्रतिष्ठा,अपमान व गांजवणुकीला त्यांना तोड द्यावे लागत आहे. त्यांना आपल्या जिवाला व मालमत्तेला मुकावे लागल्याच्या अनेक घटना आज पर्यंत घडल्या आहेत. या समाजांची सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक व आर्थिक अशी गळचेपी आज पर्यंत होतांना दिसत आहे. शिक्षणाच्या प्रचारामुळे या समाजांच्या मनात त्यांच्या मूलभूत हक्कांविषयी जाणीव निर्माण झाली आहे. त्यामुळे ते आपली मते समाजापुढे मांडण्याचा प्रयत्न करु लागले आहेत. मात्र याकडे अन्य समाजांचा दृष्टिकोन सहानुभूतीचा किंवा सामंजस्याचा राहत नाही. ज्या ज्या वेळी अनुसूचित जाती- जमातीची व्यक्ती आपल्या आत्मसन्मान राखण्याचा अथवा आपल्या स्त्रियांच्या अब्रुचे रक्षण करण्याचा प्रयत्न करतात त्या त्या वेळी इतर समाजातील प्रभावी व बलिष्ठ वर्ग दलित व आदिवासी समाज बांधवावर हल्ले करताना दिसतात. त्यामुळे या समाजातील महिलांवरील विनयभंग, बलात्कार, साहुहिक हल्ले वाढलेले दिसत आहेत.
भारतीय राज्य घटनेत ठळकपणे नमुद केले आहे की, 'राज्य, जनतेतील दुर्बल घटक आणि विशेषत: अनुसूचित जाती, जमाती यांचे शैक्षणिक, आर्थिक हितसंवर्धन विशेष काळजीपूर्वक करील आणि त्यांच्यावरील सामाजिक अन्याय व सर्व प्रकारचे शोषण यापासून त्यांचे रक्षण करील.' असे असतानाही १९९४ ते १९९६ च्या दरम्यानच्या काळात देशातील विविध राज्यात व केंद्रशासित प्रदेशामध्ये अनुसूचित जाती जमातींच्या समाज बांधवांवर अन्याय, अत्याचार, हत्या, महिलांची विटंबना यांच्या असंख्य घटना घडल्या आहेत. या काळातील गुन्हय़ासंदर्भात पोलिसांकडे ९८३४९ प्रकरणांची नोंद झाली आहे. यापैकी ३८,४८३ प्रकरणे अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यातील तरतुदीं अंतर्गत आहेत. १६६० प्रकरणे खून व हत्येची, २९१४ प्रकरणे दलित स्त्रियावरील अत्याचार व विनयभंगाची आणि १३६७१ प्रकरणे शारिरीक मारहाण व दुखापतीची होती. देशातील पोलिस यंत्रणेतील काही पोलिस कर्मचार्‍यांच्या असहकारामुळे अन्याय, अत्याचार प्रकरणांची पोलिस मध्ये नोंद होत नाही. अन्यथा ही संख्या आणखी वाढली असती. संयुक्त राष्ट्र संघाच्या प्रतिनिधीनी भारतातील ११ राज्यातील ५६५ गावांमध्ये अस्पृश्यते संबंधी केलेल्या सर्वेक्षणात ही माहिती समोर आणली आहे. मागील पाच वर्षातील पोलिसांच्या आकडेवारी नुसार दररोज तीन दलित महिलांवर बलात्कार होतो. प्रत्येक आठवड्यात पाच दलितांच्या घराची जाळपोळ करण्यात येते. सहा दलित बांधवाचे अपहरण केले जाते. ११ पेक्षा जास्त दलित बांधवांना मारहाण होण्याचे प्रकार घडतात व १३ पेक्षा जास्त लोकांची कुठल्याना कुठल्या कारणावरुन पद्धतशीर हत्या घडविण्यात येते. एकंदरीत दर अठराव्या मिनिटात एक दलित कोणत्या ना कोणत्या रुपातील अन्याय व अत्याचारास बळी पडताना दिसतो. हे भयानक व भीषण वास्तव भारताला स्वातंत्र्य मिळून एवढी वष्रे झाल्यानंतरही दिसत आहे. आजही देशातील बर्‍याच पोलिस ठाण्यांमध्ये दलितांची तक्रार नोंदवून घेतली जात नाही. तर बरेच दलित त्यांच्यावर झालेल्या अन्याय व अत्याचाराची तक्रार पोलिस स्टेशनमध्ये नोंदविण्यास धजत नाहीत.
देशातील विविध राज्यात व केंद्र शासित प्रदेशामध्ये २००७ च्या काळामध्ये अनुसूचित जाती-जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा १९८९ अंतर्गत पोलिस स्टेशन मध्ये जे गुन्हे नोंद झाली आहेत ते बघितल्यास भयानक स्थिती नजरेसमोर येते.प्रत्येक राज्याची आकडेवारी खालीलप्रमाणे आहे.
आंध्रप्रदेश ४७७६, आसाम ३३९, बिहार ५४३१, चंदीगड २, छत्तीसगड २, दादरा व नगर हवेली १, दिल्ली ६७, गोवा ५, गुजरात १११६, हरियाणा २७६, हिमाचल प्रदेश १०१, झारखंड ७४३, कर्नाटक १८२७, केरळ ७११, मध्यप्रदेश ४४०९, महाराष्ट्र १४७८, नागालँड ३, ओडिसा २१३५, पंजाब ३.४, राजस्थान ४४२१, सिक्कीम १४, तामिळनाडू १९३७, त्रिपुरा १२, उत्तरप्रदेश ६९३७, उत्तराखंड ८१, पश्‍चिम बंगाल २१. एकूण दलित व आदिवासी समाज बांधवांवरील अन्याय,अत्याचार,हत्या,बलात्कार, विनयभंग यांच्या ३८०८३ इतक्या घटनांची नोंद झाली आहे. यातील ८५४९ प्रकरणे पोलिस विभागात प्रलंबित अवस्थेत आहेत. ही आकडेवारी केंद्रीय गृह मंत्रालय (नवीदिल्ली) च्या अहवालामधून घेतली आहे.
त्याचप्रमाणे नागपूर शहर व नागपूर ग्रामीण जिल्हा या विभागामध्ये २००७ ते २०१३ पर्यंत अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती समाज बांधवावर घडलेल्या ज्या घटना आहेत त्यांची संख्याही फार मोठी आहे. ३०ते ३५ प्रकरणे पोलिस स्टेशनच्या रेकॉर्डमध्ये नोंद आली असली तरी अनेक प्रकरणाच्या एफआयआरची नोंदच झाली नाही. अनेक प्रकरणातील आरोपी मोकळे आहेत. प्रशासकीय यंत्रणा, जिल्हाधिकारी कार्यालयातील दक्षता समिती , पोलिस विभाग व सामाजिक न्याय विभागातील वरिष्ठ पातळी वरील अधिकारी वर्ग उदासीन अवस्थेत या घडलेल्या प्रकरणांकडे बघताना दिसतात. कायदे कितीही बळकट असले तरी आजही देशातील विविध राज्यात व केंद्र शासित प्रदेशात दलित बांधवावर अन्याय, अत्याचार, हत्या, खून, विनयभंग, जबरी संभोग अशा घटना घडत आहेत. संसदेत सुद्धा या गंभीर प्रश्नावर चर्चा करताना कुठलाही दलित व आदिवासी खासदार प्रश्न विचारताना दिसत नाही. याच सोबत कुठलाही राजकीय पक्ष या अत्यंत महत्वाच्या प्रश्नावर आपली स्पष्टपणे भूमिका संसदेत किंवा बाहेर मांडताना दिसत नाही. देशातील पुरोगामी विचारांचा आभास उत्पन्न करणार्‍या सामाजिक संघटनाही शांत आहेत. इतर प्रादेशिक पक्षातील पुरोगामी विचारांचे नेते या गंभीर प्रश्नावर उदासीन का आहेत,हेच कळत नाही.
धन्यवाद- दै.लोकशाहीवार्ता.
२६ जानेवारी १९५० रोजी देशात भारतीय राज्य घटना अंमलात आली. घटनेचे शिल्पकार डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी राज्य घटना तयार करताना भारतातील दलित व आदिवासी समाज बांधवांचे इतर सवर्ण व्यवस्थेतील लोकांकडून शोषण होऊ नये म्हणून , त्यांच्यावर अन्याय, अत्याचार, बहिष्कार, हत्या करणे, दलित व आदिवासी समाजातील महिलांचे शारीरिक शोषण,विनयभंग यापासून संरक्षण व्हावे म्हणून राज्य घटनेत अस्पृश्यता नष्ट करण्याबाबतच्या कलमाचा अंतर्भाव केला.असेअसले तरी या समाजांच्या सामाजिक व आर्थिक स्थितीमध्ये फारशा सुधारणा झाल्या नाहीत. सरकारने विविध उपाययोजना केल्या असल्या तरी अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती मधील समाज बांधव सर्वच बाबींमध्ये आज मागासलेले व दुर्बल राहिलेले दिसत आहेत. हे समाज आजही अनेक नागरी अधिकारांपासून वंचित आहेत, तसेच ते अनेक अपराधांचे बळीही ठरले असून अप्रतिष्ठा,अपमान व गांजवणुकीला त्यांना तोड द्यावे लागत आहे. त्यांना आपल्या जिवाला व मालमत्तेला मुकावे लागल्याच्या अनेक घटना आज पर्यंत घडल्या आहेत. या समाजांची सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक व आर्थिक अशी गळचेपी आज पर्यंत होतांना दिसत आहे. शिक्षणाच्या प्रचारामुळे या समाजांच्या मनात त्यांच्या मूलभूत हक्कांविषयी जाणीव निर्माण झाली आहे. त्यामुळे ते आपली मते समाजापुढे मांडण्याचा प्रयत्न करु लागले आहेत. मात्र याकडे अन्य समाजांचा दृष्टिकोन सहानुभूतीचा किंवा सामंजस्याचा राहत नाही. ज्या ज्या वेळी अनुसूचित जाती- जमातीची व्यक्ती आपल्या आत्मसन्मान राखण्याचा अथवा आपल्या स्त्रियांच्या अब्रुचे रक्षण करण्याचा प्रयत्न करतात त्या त्या वेळी इतर समाजातील प्रभावी व बलिष्ठ वर्ग दलित व आदिवासी समाज बांधवावर हल्ले करताना दिसतात. त्यामुळे या समाजातील महिलांवरील विनयभंग, बलात्कार, साहुहिक हल्ले वाढलेले दिसत आहेत.
भारतीय राज्य घटनेत ठळकपणे नमुद केले आहे की, 'राज्य, जनतेतील दुर्बल घटक आणि विशेषत: अनुसूचित जाती, जमाती यांचे शैक्षणिक, आर्थिक हितसंवर्धन विशेष काळजीपूर्वक करील आणि त्यांच्यावरील सामाजिक अन्याय व सर्व प्रकारचे शोषण यापासून त्यांचे रक्षण करील.' असे असतानाही १९९४ ते १९९६ च्या दरम्यानच्या काळात देशातील विविध राज्यात व केंद्रशासित प्रदेशामध्ये अनुसूचित जाती जमातींच्या समाज बांधवांवर अन्याय, अत्याचार, हत्या, महिलांची विटंबना यांच्या असंख्य घटना घडल्या आहेत. या काळातील गुन्हय़ासंदर्भात पोलिसांकडे ९८३४९ प्रकरणांची नोंद झाली आहे. यापैकी ३८,४८३ प्रकरणे अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यातील तरतुदीं अंतर्गत आहेत. १६६० प्रकरणे खून व हत्येची, २९१४ प्रकरणे दलित स्त्रियावरील अत्याचार व विनयभंगाची आणि १३६७१ प्रकरणे शारिरीक मारहाण व दुखापतीची होती. देशातील पोलिस यंत्रणेतील काही पोलिस कर्मचार्‍यांच्या असहकारामुळे अन्याय, अत्याचार प्रकरणांची पोलिस मध्ये नोंद होत नाही. अन्यथा ही संख्या आणखी वाढली असती. संयुक्त राष्ट्र संघाच्या प्रतिनिधीनी भारतातील ११ राज्यातील ५६५ गावांमध्ये अस्पृश्यते संबंधी केलेल्या सर्वेक्षणात ही माहिती समोर आणली आहे. मागील पाच वर्षातील पोलिसांच्या आकडेवारी नुसार दररोज तीन दलित महिलांवर बलात्कार होतो. प्रत्येक आठवड्यात पाच दलितांच्या घराची जाळपोळ करण्यात येते. सहा दलित बांधवाचे अपहरण केले जाते. ११ पेक्षा जास्त दलित बांधवांना मारहाण होण्याचे प्रकार घडतात व १३ पेक्षा जास्त लोकांची कुठल्याना कुठल्या कारणावरुन पद्धतशीर हत्या घडविण्यात येते. एकंदरीत दर अठराव्या मिनिटात एक दलित कोणत्या ना कोणत्या रुपातील अन्याय व अत्याचारास बळी पडताना दिसतो. हे भयानक व भीषण वास्तव भारताला स्वातंत्र्य मिळून एवढी वष्रे झाल्यानंतरही दिसत आहे. आजही देशातील बर्‍याच पोलिस ठाण्यांमध्ये दलितांची तक्रार नोंदवून घेतली जात नाही. तर बरेच दलित त्यांच्यावर झालेल्या अन्याय व अत्याचाराची तक्रार पोलिस स्टेशनमध्ये नोंदविण्यास धजत नाहीत.
देशातील विविध राज्यात व केंद्र शासित प्रदेशामध्ये २००७ च्या काळामध्ये अनुसूचित जाती-जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा १९८९ अंतर्गत पोलिस स्टेशन मध्ये जे गुन्हे नोंद झाली आहेत ते बघितल्यास भयानक स्थिती नजरेसमोर येते.प्रत्येक राज्याची आकडेवारी खालीलप्रमाणे आहे.
आंध्रप्रदेश ४७७६, आसाम ३३९, बिहार ५४३१, चंदीगड २, छत्तीसगड २, दादरा व नगर हवेली १, दिल्ली ६७, गोवा ५, गुजरात १११६, हरियाणा २७६, हिमाचल प्रदेश १०१, झारखंड ७४३, कर्नाटक १८२७, केरळ ७११, मध्यप्रदेश ४४०९, महाराष्ट्र १४७८, नागालँड ३, ओडिसा २१३५, पंजाब ३.४, राजस्थान ४४२१, सिक्कीम १४, तामिळनाडू १९३७, त्रिपुरा १२, उत्तरप्रदेश ६९३७, उत्तराखंड ८१, पश्‍चिम बंगाल २१. एकूण दलित व आदिवासी समाज बांधवांवरील अन्याय,अत्याचार,हत्या,बलात्कार, विनयभंग यांच्या ३८०८३ इतक्या घटनांची नोंद झाली आहे. यातील ८५४९ प्रकरणे पोलिस विभागात प्रलंबित अवस्थेत आहेत. ही आकडेवारी केंद्रीय गृह मंत्रालय (नवीदिल्ली) च्या अहवालामधून घेतली आहे.
त्याचप्रमाणे नागपूर शहर व नागपूर ग्रामीण जिल्हा या विभागामध्ये २००७ ते २०१३ पर्यंत अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती समाज बांधवावर घडलेल्या ज्या घटना आहेत त्यांची संख्याही फार मोठी आहे. ३०ते ३५ प्रकरणे पोलिस स्टेशनच्या रेकॉर्डमध्ये नोंद आली असली तरी अनेक प्रकरणाच्या एफआयआरची नोंदच झाली नाही. अनेक प्रकरणातील आरोपी मोकळे आहेत. प्रशासकीय यंत्रणा, जिल्हाधिकारी कार्यालयातील दक्षता समिती , पोलिस विभाग व सामाजिक न्याय विभागातील वरिष्ठ पातळी वरील अधिकारी वर्ग उदासीन अवस्थेत या घडलेल्या प्रकरणांकडे बघताना दिसतात. कायदे कितीही बळकट असले तरी आजही देशातील विविध राज्यात व केंद्र शासित प्रदेशात दलित बांधवावर अन्याय, अत्याचार, हत्या, खून, विनयभंग, जबरी संभोग अशा घटना घडत आहेत. संसदेत सुद्धा या गंभीर प्रश्नावर चर्चा करताना कुठलाही दलित व आदिवासी खासदार प्रश्न विचारताना दिसत नाही. याच सोबत कुठलाही राजकीय पक्ष या अत्यंत महत्वाच्या प्रश्नावर आपली स्पष्टपणे भूमिका संसदेत किंवा बाहेर मांडताना दिसत नाही. देशातील पुरोगामी विचारांचा आभास उत्पन्न करणार्‍या सामाजिक संघटनाही शांत आहेत. इतर प्रादेशिक पक्षातील पुरोगामी विचारांचे नेते या गंभीर प्रश्नावर उदासीन का आहेत,हेच कळत नाही.
धन्यवाद- दै.लोकशाहीवार्ता.
No comments:
Post a Comment
धन्यवाद !!