प्रार्थनेसाठी हात जोडण्याची सक्ती नाही.... हायकोर्टाचा निर्णय- नाशिकच्या शिक्षकास मिळाला न्याय !!

प्रार्थनेसाठी हात जोडण्याची सक्ती नाही.... हायकोर्टाचा निर्णय- नाशिकच्या शिक्षकास मिळाला न्याय  !!

शाळेत रोजच्या परिपाठाच्या तासाला म्हटल्या जाणार्‍या प्रार्थना धार्मिक स्वरूपाच्या व स्वत:च्या धार्मिक श्रद्धांच्या विपरीत आहेत, असे एखाद्या शिक्षकाला वाटत असेल तर त्या शिक्षकाला अशा प्रार्थनेच्या वेळी हात जोडून उभे राहण्याची सक्ती केली जाऊ शकत नाही, असा पथदर्शक निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.

 


मात्र, अशा शिक्षकाने प्रार्थनेच्या वेळी हात जोडले नाहीत तरी त्याने शांतपणे स्तब्ध उभे राहून इतरांच्या भावनांचा आदर करायला हवा, असे न्यायालयाने नमूद केले आहे. राज्य शासनाने प्रत्येक अनुदानित शाळेत प्रत्येक सत्राच्या सुरुवातीस मूल्यशिक्षणाची ३0 मिनिटांची ‘परिपाठ तासिका’ घेणे व त्यात सामुदायिक प्रार्थना म्हणणे सक्तीचे केले असले तरी स्वत:च्या धार्मिक श्रद्धेला पटत नाही म्हणून हात जोडून उभे न राहणे, हे शिक्षकाचे बेशिस्त वर्तन ठरत नाही व केवळ तेवढय़ाच कारणावरून त्याची वेतनवाढही रोखता येणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

 


महात्मा फुले समाज शिक्षण संस्थेतर्फे नाशिक येथे चालवल्या जाणार्‍या मातोश्री सावित्रीबाई फुले माध्यमिक विद्यालयातील शिक्षक संजय आनंदा साळवे यांनी केलेली रिट याचिका मंजूर करून न्या. अभय ओक व न्या. रेवती मोहिते-ढेरे यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला.

 


या शाळेत रोजच्या परिपाठात साने गुरुजींची ‘खरा तो एकची धर्म, जगाला प्रेम अर्पावे..’ ही तसेच ‘नमस्कार माझा या ज्ञानमंदिरा, सत्यम्, शिवम्, सुंदरा..’ अशा दोन प्रार्थना म्हटल्या जातात. शिक्षक संजय साळवे नवबौद्ध आहेत तर शाळेतील ५९ टक्के विद्यार्थी मागासवर्गीय, ३५ टक्के मुस्लिम आणि सहा टक्के खुल्या प्रवर्गातील आहेत. साळवेसर प्रार्थनेला हात जोडून उभे राहत नाहीत, यावरून त्यांच्यात व शाळा व्यवस्थापन यांच्यात गेली पाच वर्षे वाद चालला होता. साळवे यांचे हे वर्तन बेशिस्तीचे आहे, असे म्हणून शाळेने त्यांना नियमानुसार देय असलेली उच्च वेतनश्रेणीही दिली नव्हती. हा वाद शिक्षणाधिकार्‍यांकडे गेला तेव्हा त्यांनी शाळेत म्हटल्या जाणार्‍या प्रार्थना हे धार्मिक शिक्षण असल्याने त्या बंद करण्याच्या व साळवेसरांना प्रार्थनेच्या वेळी हात जोडण्याची सक्ती न करण्याचा आदेश शाळेला दिला होता. शिक्षणाधिकार्‍यांचा हा निर्णय पाळण्यास शाळेला भाग पाडावे, यासाठी साळवे यांनी तर तो रद्द करावा, यासाठी शाळा व्यवस्थापनाने परस्परविरोधी याचिका न्यायालयात केल्या होत्या.

 


राज्यघटनेचा अनुच्छेद २८ व राज्य सरकारच्या माध्यमिक शाळा संहितेच्या नियम ४५ नुसार सरकारी व अनुदानित शाळांमध्ये धार्मिक शिक्षण देणे निषिद्ध ठरवलेले आहे. शाळेच्या या प्रार्थना ठरावीक धर्माच्या असल्याने त्या धार्मिक शिक्षणात मोडतात. शिवाय त्या आपल्या वैयक्तिक धार्मिक श्रद्धानुरूप नसल्याने आपण प्रार्थनेच्या वेळी नुसते स्तब्ध उभे राहू, फार तर त्या तोंडाने म्हणू पण हात जोडणार नाही, अशी साळवे यांची भूमिका होती.

 


या उलट शाळेचे म्हणणे असे होते की, शाळा अनुदानित असल्याने सरकारी फतव्यानुसार रोज परिपाठ व त्यात सामुदायिक प्रार्थना घेणे बंधनकारक आहे. शाळेत म्हटल्या जाणार्‍या दोन्ही प्रार्थना बिलकूल धार्मिक स्वरूपाच्या नाहीत तर त्या धमनिरपेक्ष व मुलांमध्ये उदात्त जीवनमूल्ये बाणवणार्‍या आहेत. त्यामुळे या प्रार्थना धार्मिक शिक्षण नसून मूल्यशिक्षण आहे. सरकारी नियमानुसार मूल्यशिक्षण हा अभ्यासक्रमाचा अधिकृत भाग आहे. त्यामुळे कोणीही शिक्षक स्वत:च्या धार्मिक श्रद्धेचे कारण पुढे करून या मूल्यशिक्षणात सहभागी होण्यास नकार देऊ शकत नाही, कारण हा त्याच्या नोकरीच्या सेवानियमांचाच एक भाग आहे.

 

दोन्ही बाजूंचे वाद-मुद्दे ऐकल्यानंतर न्यायालयाने निकालपत्रात म्हटले की, या शाळेत म्हटल्या जाणार्‍या दोन्ही प्रार्थना आम्ही वाचल्या. या प्रार्थना धार्मिक स्वरूपाच्या नाहीत, असे म्हणता येऊ शकते, असे आम्हाला वाटते. खरे तर यातील एक प्रार्थना ज्यांची धर्म निरपेक्षता निरपवाद आहे, असे आदरणीय सुधारणावादी, स्वातंत्र्यसैनिक व थोर समाजवादी नेते साने गुरुजी यांनी लिहिलेली आहे. त्यामुळे परिपाठात या प्रार्थनांचा समावेश करून ही शाळा धार्मिक शिक्षण देते, असे काही म्हणता येत नाही.

 

तरीही राज्यघटनेने याचिकाकर्ते साळवे यांना स्वत:च्या विवेकबुद्धीने वागण्याचे मूलभूत स्वातंत्र्य दिलेले असल्याने या प्रार्थना धार्मिक स्वरूपाच्या असण्याविषयीचे स्वत:चे मत बदलण्याची व प्रार्थनेच्या वेळी हात जोडून उभे राहण्याची सक्ती त्यांच्यावर केली जाऊ शकत नाही.




राष्ट्रगीताचा आधार-

हा निकाल देताना खंडपीठाने सर्वोच्च न्यायालयाने बिजॉय इमॅन्युएल वि. केरळ सरकार या प्रकरणात राष्ट्रगीतासंदर्भात दिलेल्या निकालाचा आधार घेतला. प्रत्येकाने राष्ट्रगीत म्हटलेच पाहिजे, असा कायदा नाही. तसेच सार्वजनिक ठिकाणी राष्ट्रगीत म्हटले जात असता केवळ स्तब्धपणे उभे राहण्याने राष्ट्रगीताचा अपमानही होत नाही, असे त्यात या निकालात म्हटले आहे.



संदर्भ- http://onlinenews1.lokmat.com/staticpages/editions/today/main/DetailedNews-All.php?nid=MainEdition-1-1-02-11-2013-e6226&ndate=2013-11-02&editionname=main

धन्यवाद- दै.लोकमत.