बारा गोष्टी सांगणारा अध्रश्रद्धा / जादूटोणाविरोधी कायद्या कायदा !!

 बारा गोष्टी सांगणारा अध्रश्रद्धा / जादूटोणाविरोधी कायदा !!

 

 

बारा गोष्टी सांगणारा सोपा कायदा-

अंधश्रद्धेच्या विरोधात काम करणाऱ्या श्‍याम मानव यांनी जादूटोणाविरोधी कायद्याच्या प्रारंभाच्या आराखड्याबाबत नापसंती दर्शवली होती. पण त्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांची दखल सरकारने घेतली. त्यांनी सुचवलेले बदल सरकारने मान्य केले. त्यानंतर या विधेयकाच्या मंजुरीसाठी मानव यांनी बरेच प्रयत्न केले. या कायद्याची गरज आणि तो कसा सोपा आहे, याबद्दल त्यांनी व्यक्त केलेलं मनोगत.

 
यवतमाळ जिल्ह्यातील चोरांबा गावात सुखशांती नांदावी यासाठी सपना पळसकर या सात वर्षांच्या मुलीचा नरबळी देण्यात आला. अर्थात ही बाब लगेच उघडकीस आली नव्हती. ऑक्‍टोबर महिन्यात, नवरात्रामध्ये सपना नाहीशी झाली होती, तिच्या आई-वडिलांनी, अनेक सामाजिक संघटनांनी, जिल्ह्यातील पत्रकारांनी सतत पाठपुरावा केल्यामुळे, तब्बल सात महिन्यांनंतर सपनाबाबतचा प्रकार उघडकीस आला. अन्यथा एक मिसिंग तक्रार, एवढंच याचं स्वरूप राहिलं असतं. दुर्गादेवी स्वप्नात सांगते म्हणून आठ लोक एकत्र येऊन सात वर्षांच्या एका निष्पाप मुलीची शीर कापतात, तिचं रक्त प्रसाद समजून प्राशन करतात. सख्खी आजी, आजोबा, मामा एका मांत्रिकाच्या व इतरांच्या साथीनं हे अमानुष कृत्य एखादं धार्मिक कृत्य केल्यासारखं पार पाडतात. एवढंच नव्हे, तर जेव्हा पोलिस सख्ख्या आजीला नातीचा खून केल्याच्या आरोपाखाली अटक करतात तेव्हा ती आजी पोलिसांना बजावते, ""माझं काही बिघडणार नाही. दुर्गादेवी माझ्या पाठीशी आहे. तिच्यासाठीच हे कृत्य मी केलं.'' देवी तुम्हाला पाहून घेईल, अशीही वरून ती धमकी देते.


 

आज एकविसावा शतकात 2013 मध्ये अंधश्रद्घांचा किती भयानक पगडा आहे याचं अत्यंत विदारक दर्शन घडवणारी व आधुनिक समाजाला लाजेनं मान खाली घालायला लावणारी ही घटना या वर्षाच्या मे महिन्याच्या शेवटी उघडकीस आली.

 
 म. फुले, शाहू, आंबेडकर, आगरकर, प्र. ठाकरे, स्वा. सावरकर या पुरोगामी विचारवंतांचा आणि संत ज्ञानेश्‍वर, संत नामदेव, संत एकनाथ, संत तुकाराम ते संत तुकडोजी, संत गाडगे महाराज या वारकरी संप्रदायाच्या संतांच्या पुरोगामी प्रबोधनाचा वारसा अत्यंत अभिमानानं सांगणाऱ्या महाराष्ट्राला अत्यंत लाजिरवाणी ठरणारी ही घटना अपवाद नाही. विदर्भ मराठवाड्यात अशा नरबळींच्या घटना अधूनमधून घडतात. एक तर त्या कधी उघडकीसच येत नाहीत. मिसिंग व्यक्ती म्हणून काही वेळा तक्रार दाखल तरी केली जाते, पण अनेक वेळा साधी तक्रार करण्यासाठीही कुणी येत नाही. प्रेत सापडलंच तर पोलिस खुनाची केस दाखल करून मोकळे होतात. नरबळी की खून, हा पोलिसांसोबत चालणारा नेहमीचाच वाद आहे. विदर्भात व मराठवाड्यात गुप्तधनाच्या शोधासाठी नरबळीसारख्या घटना अलीकडच्या काळात मोठ्या प्रमाणावर वाढीस लागल्याच्या तक्रारी सातत्यानं आम्हा कार्यकर्त्यांकडं येतच असतात. जादूटोण्याच्या संशयापायी होणारी मारहाण व अनेकदा त्यापायी होणारे मृत्यू ही तर सतत घडणारी बाब आहे.


 
अखिल भारतीय अंधश्रद्घा निर्मूलन समितीची 1982 मध्ये स्थापना करून गेली 31 वर्षं हे काम करत असताना सध्याचे कायदे अत्यंत अपुरे आहेत, याची जाणीव झाली. या विषयावर एखादा कायदा करण्यासाठी पाठपुरावा केला. 2009 मध्ये नागपूर अधिवेशनात, 16 डिसेंबरला याबाबतचं विधेयक संमतही झालं होतं. त्या वेळचे मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्या पुढाकाराने आणि सामाजिक न्यायमंत्री चंद्रकांतजी हंडोरे यांनी जिद्दीने हे विधेयक लावून धरलं होतं, म्हणूनच ते त्या वेळी पास झालं होतं.


 
विधेयक नव्या स्वरूपात विधानसभेत ठेवण्याआधी विधिमंडळातील शंभरपेक्षा जास्त आमदार, विविध पक्षांतील महत्त्वाचे नेते, अनेक धार्मिक संघटनांचे प्रतिनिधी यांच्याशी चर्चा करून, त्यांच्या सूचनांचा विचार करून या विधेयकाचं नवं रूप निश्‍चित करण्यात आलं होतं. सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती पी. बी. सावंत यांच्या अमूल्य सूचनांमूळेच असं विधेयक तयार होऊ शकलं. हे विधेयक केवळ सत्तारूढ कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या आघाडी सरकारनं मांडलं नव्हतं, तर भारतीय जनता पक्षाच्या सगळ्याच महत्त्वाच्या नेत्यांनी याला सहमती दर्शवली होती. पक्षानं आमदार अशोक मोडकांना या विधेयकावर काम करण्यास सांगितलं होतं. मोडकांच्या सगळ्याच सूचना विधेयकात समाविष्ट झाल्याने त्यांनी या विधेयकाला भाजपच्या वतीनं संमती दिली. एवढंच नव्हे, तर त्या वेळचे शिवसेनेचे कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांच्या सूचनेनुसार या विधेयकातील अंधविश्‍वास हा शब्द काढून त्याऐवजी "अघोरी प्रथा' हा शब्द घेण्यात आला. पण पुढे ते विधान परिषदेत अडकलं आणि मग ते संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठवलं. त्यामुळं पुन्हा ते शून्यावर आलं. आता हे विधेयक या अधिवेशनात मंजुरीसाठी ठेवण्यात येणार आहे.


 
काय आहे या विधेयकात-

 
या अधिनियमाची व्याख्या फार वेगळ्या प्रकारे केली आहे. त्यामध्ये न्यायमूर्ती पी. बी. सावंतांचा मोठा वाटा आहे. "नरबळी आणि इतर अमानुष, अनिष्ट व अघोरी प्रथा व जादूटोणा' याचा अर्थ अनुसूचीमध्ये नमूद केलेली 12 कलमं... बस्स, यापलीकडचं आणखी काहीही अंतर्भूत नाही. अनुसूचित 12 कलमांतील वर्णन केलेल्या कृती करणं हाच गुन्हा. त्यासाठी कठोर शिक्षा कमीत कमी 6 महिने कारावास आणि पाच हजार रुपये दंड. 7 वर्षं कारावास आणि पन्नास हजार रुपये दंड अशी कमाल शिक्षा ठरवली आहे. हा गुन्हा दखलपात्र आणि अजामीनपात्र असेल. याबरोबरच अशी कृतीचा प्रचार- प्रसार करणंही तेवढ्याच कठोर शिक्षेस पात्र ठरवलं आहे. त्यामुळे हा होऊ घातलेला कायदा कडक आहे, कठोर आहे.


 
नव्या प्रारूपात, यातील जुनं, 9 नंबरचं कंपनी ट्रस्टसंबंधित कलम पूर्णतः काढून टाकलं आहे. खरं म्हणजे या कलमाची काही गरज नव्हती. विरोधकांना उगाच आक्षेप घेण्यासाठी संधी मिळत होती. धार्मिक ट्रस्टवर टाच आणण्याचा, धार्मिक ट्रस्टच्या कार्यात ढवळाढवळ करण्याचा सरकारचा मनोदय आहे, असा हेत्वारोप विनाकारण केला जात होता. हे पाचवं कलम काढून टाकल्यानं प्रस्तावित विधेयक कुठेही कमजोर होत नाही.

 
यातील तेरावं कलमही नव्या प्रारूपात काढून टाकलं आहे. खरं तर आधीच्या सरकारनं तसं मान्यही केलं होतं. कारण हे 13 वं कलम केवळ धार्मिक लोकांची समजून काढण्यासाठी शेवटी अंतर्भूत केलं होतं. आता केवळ अनुसूचित वर्णन केलेल्या 12 कृती म्हणजेच शिक्षापात्र गोष्टी आहेत. त्या काय आहेत ते आपण समजून घेऊ.


 
अनुसूची-

 

१. भूत उतरवण्याच्या बहाण्याने एखाद्या व्यक्तीला बांधून ठेवून मारहाण करणे, त्याचा विविध प्रकारे छळ करणे, चटके देणे, मूत्र-विष्ठा खायला लावणे आदी कृत्ये करणे. जर भूत उतरवण्यासाठी प्रार्थना, मंत्र म्हटले, पूजा केली तर गुन्हा नाही.

 
२. तथाकथित चमत्काराचा प्रयोग करून फसवणे, ठकवणे, आर्थिक प्राप्ती करणे.

 
३. जिवाला धोका निर्माण होतो अथवा शरीराला जीवघेण्या जखमा होतील अशा अमानुष, अघोरी प्रथांचा अवलंब करणे

 
४. गुप्तधन, जारणमारण, करणी, भानामती या नावाने अमानुष, अनिष्ट व अघोरी कृत्ये करणे, नरबळी देणे.

 
५. अतींद्रिय शक्ती असल्याचे भासवून इतरांच्या मनात भीती निर्माण करणे, न ऐकल्यास वाईट परिणामांची धमकी देणे.

६. एखादी व्यक्ती करणी करते, जादूटोणा करते, भूत लावते, अपशकुनी आहे, सैतान आहे, असे जाहीर करणे.

 
७. जारणमारण, चेटूक केल्याच्या नावाखाली मारहाण करणे, नग्नावस्थेत धिंड काढणे, रोजच्या व्यवहारांवर बंदी घालणे.

 
८. भूत-पिशाच्चांना आवाहन करून घबराट निर्माण करणे, मृत्यूची भीती घालणे, भुताच्या कोपामुळं शारीरिक इजा झाली असे सांगणे.

 
९. कुत्रा, साप, विंचू चावल्यास एखाद्या व्यक्तीला वैद्यकीय उपचार घेण्यापासून रोखून किंवा यासारखे उपचार करणे. याचा अर्थ वैद्यकीय उपचार घेताना मंत्रतंत्र उपचार केले तर गुन्हा नाही. विषारी साप चावला तर अँटीव्हेनम इंजेक्‍शन, रेबीज निर्माण करू शकणारा कुत्रा चावला तर अँटीरेबीज इंजेक्‍शन व कोकणातील मोठा विंचू चावला तर वैद्यकीय उपचार माणसांचे प्राण वाचवू शकतात. ते प्राण वाचावेत, अंधश्रद्घांपायी माणसं मरू नयेत म्हणून हे कलम

 
१०. बोटाने शस्त्रक्रिया करण्याचा दावा करणे. गर्भवती स्त्रीच्या गर्भाचे लिंग बदलण्याचा दावा करणे.

 
११. स्वत:त विशेष शक्ती असल्याचे सांगून अलौकिक शक्तीद्वारा मूल होण्याचे एखाद्या स्त्रीला आश्‍वासन देऊन तिच्याशी लैंगिक संबंध ठेवणे.

 
१२. एखाद्या मतिमंद व्यक्तीमध्ये अलौकिक शक्ती असल्याचे भासवून त्या व्यक्तीचा धंदा व व्यवसायासाठी वापर करणे. आता अनुसूचीतील या 12 गोष्टींविषयी कृती करणे गुन्हा ठरणार आहे. याबाहेरील एकाही गोष्टीचा, रूढी, परंपरेचा यामध्ये अंतर्भाव असणार नाही. ज्या गोष्टीमुळे सर्वसामान्य माणसांचा जीव जाऊ शकतो, जिवाला धोका निर्माण होऊ शकतो, लुबाडणूक, फसवणूक होऊ शकते अशाच ठिकाणी हा कायदा हस्तक्षेप करणार आहे. अशा कायद्याला कोणता तरी सुबुद्घ माणूस विरोध करील काय? माणसांना फसू दे, मरू दे म्हणेल काय?


 
पोलिस दक्षता अधिकारी-
 
या विधेयकाच्या 6 व्या कलमानुसार पोलिस निरीक्षक गट "ब', या दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची "दक्षता अधिकारी' म्हणून नियुक्ती केली जाईल. कोणत्याही पोलिस स्टेशनमध्ये या अधिनियमातील कलमांनुसार गुन्हा दाखल झाला तरी तो दाखल करणे, तपास करणे, कोर्टात सादर करणे इ. कामे सामान्य पोलिस न करता हा दक्षता अधिकारी करेल. या विशेष तरतुदीमुळे प्रभावीपणे या कायद्याची अंमलबजावणी होऊ शकेल.

 

पोलिसांना यामुळे भ्रष्टाचाराचं नवं कुरण मिळेल, असा आक्षेप काही लोक घेतात. पोलिसांमध्येही चांगली आणि वाईट, दोन्ही प्रकारची माणसं असतात. शेवटी कायद्यांची राबवणूक पोलिसच करतात. मग ते भ्रष्टाचार करतील या भीतीने सारे कायदेच रद्द करायचे का? आज अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांचाही उपयोग भ्रष्टाचारासाठी होऊ शकतो, म्हणून आपण ते रद्द केलेत का? उत्तम "दक्षता अधिकारी' नेमले जातील, ते उत्तम काम करतील हे पाहण्याचं काम आपण सारे जागरूक नागरिक, पत्रकार करू, असं ठरवणं जास्त समाजहिताचं असणार आहे.


 
हा कायदा देशभर लागू होईल-

 

महाराष्ट्रात मुंबई आहे. टीव्ही, प्रिंट मीडिया, सगळ्यांनाच मुंबईतून सगळ्यात जास्त मिळकत मिळते. भारतीय भाषेतीलच नव्हे, तर परदेशी भाषेतील टीव्हीसुद्धा मुंबईत प्रसारित होत असतो. अनुसूचित केलेल्या कृत्यांचा प्रचार-प्रसार करणंसुद्घा समान गुन्हा आहे. कमीत कमी शिक्षा सहा महिन्यांची आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात हे विधेयक लागू झाल्यावर देशभरातल्या प्रसिद्घिमाध्यमांना या कायद्याचा अभ्यास करून आपलं प्रसारण मुंबईत करावं लागणार आहे. कळत-नकळत या कायद्याचा प्रभाव देशावर पडणार आहे.


 
 वारकऱ्यांच्या विरोधाचं काय-

 

वारकरी संप्रदायानं गेल्या सातशे वर्षांत अत्यंत मोलाचं प्रबोधन केलं आहे. जातीपातीतील भेद कमी करण्याचं, वर्णव्यवस्था नाकारण्याचं काम प्रभावीपणे केलं आहे. म्हणूनच महाराष्ट्र पुरोगामी बनू शकला आहे. 

सिद्घी म्हणजे चमत्काराचं सामर्थ्य कुणालाच प्राप्त होत नाही, असं ठणकावून सांगणारे - संत ज्ञानेश्‍वर.

"मंत्रचि वैश्री मरे। तर का बांधली कय्यारे।' असं सांगणाऱ्या संत ज्ञानेश्‍वरांनी त्या काळात केवढं मोठं समाजप्रबोधनाचं काम केलं आहे!

 

"संस्कृत वाणी देवे केली। तर प्राकृत काय चोरापासोनी झाली?' असं म्हणणारे, ब्राह्मणघरात जन्मलेले संत एकनाथ समाजसुधारक नव्हते का? आणि

 

"कलियुगी घरोघरी । संत झाले फार।
वितीभरी पोटासाठी हिंडती दारोदार
तुका म्हणे त्यांचे हाणोनी फोडा तोंड

 

असं म्हणणारे संत तुकाराम अंधश्रद्घा निर्मूलक नव्हते?

 

संत ज्ञानेश्‍वर, संत तुकारामांची परंपरा असणारे खरे वारकरी या विधेयकाला कसा विरोध करतील?



संदर्भ- http://www.saptahiksakal.com/SaptahikSakal/20130713/4730196992152159853.htm


लेखं- श्‍याम मानव.