स्त्री-पुरुष समानता - सत्य की स्वप्न ?

भारतीय संविधानाने स्त्री-पुरुष समतेचे तत्त्व मान्य केले, तरी सामाजिक कौटुंबिक व आर्थिक जीवनात स्त्रीयपुरुष विषमता कायमच राहीली. संविधानाच्या कलमानुसार धर्म, जात वंश – लिंग या कारणास्तवव भेदभाव करण्यातस मनाई केली. पण एकूण सामाजिक परिस्थिती लक्षात घेता स्त्रियांकरिता विशेष तरतूद करणारे कायदे अगर योजना आखण्यायची राज्यांणना संमती देण्यावत आली. ही योजना स्त्री पुरुष समतेसाठी आवश्यवक होती. तरीही पुरुषप्रधानतेपोटी आलेली स्त्रींपुरुष विषमता संगळयांनाच समजून घेता येत नाही. स्त्री पुरुष समतेबाबत विचार करत असताना स्त्री-ला प्रत्यमक्षात समता उपभोगता येईल व तिच्याह अधिकारांसाठी समाजजीवनात व्यावस्थाण होऊ शकेल अशी परिस्थिती निर्माण करणे आवश्यमक होते. संविधान १९५० साली जन्मााला आले. त्या‍नंतरही बरेच कायदे झाले. तरी स्त्रीणयांची परिस्थिती फारशी बदलली नाही.

पूर्वी स्त्रीन फक्ती मुलगी पत्नीा, माता होती. आता तिला मतदानाचा अधिकार मिळाला आहे. स्त्रीी आता पंतप्रधान, मुख्यीमंत्री, सरपंच, सरन्यातयाधीश, डॉक्टीर, पायलट, वकील, इंजिनिअर होऊ शकते. परंतु अजूनही मुलीचा जन्मह झाला तर आईवडिलांना वाईट वाटते. एवढेच नव्हेि तर गर्भलिंगपरीक्षा करुन घेऊन स्त्रीलचा जन्महच होऊ नये म्हाणून गर्भपात करण्याईत येतो. मात्र पुत्रजन्म हा स्वा्गतार्ह वाटतो. संविधानाने मान्यन केलेली स्त्रीेपुरुष समानता भारतीय लोकांनी मनाने स्वीयकारलेली नाही. दुर्दैव असे आहे की स्त्री्याही याला अपवाद नाहीत. आपापल्या‍ला घरातील आपण मुलगे आणि मुली यांना कसे वाढवितो हे या संदर्भात आपण स्वततः तपासून बघायला हवे. मुलाला एक स्वीतंत्र, जबाबदार, कर्तृत्विवान व्यतक्तीं होण्यारसाठी जपले जाते. मुलीला मात्र ती कितीही गुणवान असली तरी तिचे लग्नव करुन द्यावयाचे या दृष्टीयने वाढवतात. तिला अनुगामी, प्रेमळ, सोशिक, मर्यादशील, स्वा.र्थत्यारगी व कुणाची तरी होणारी पत्नीत म्ह्णूनच वाढवली जाते. लहानपणापासून मुलगा व मुलीच्याल कामाच्याथ आणि कार्यक्षेत्राच्यार ठरीव वाटण्याभ करण्या्त आल्या् आहेत. पुरुष श्रेष्ठह आणि स्त्रीा कनिष्ठी ही भावना शेकडो वर्षाची परंपरा असल्या्मुळे, आपल्याी रक्ताात भिनली आहे. नोकरी पुरुषाने करायची, त्या‍चे शिक्षण महत्त्वाचे, नोकरीतल्याग पैश्या्मुळे पुरुषाचा अधिकार महत्त्वाचा. पण आपण कधीतरी विचार करतो का की बाईने घरदार, मुले ही जबाबदारी संभाळली नाही तर, पुरुष नोकरी करुन पैसा कमवील का? बाईच्याो कष्टााचे, कामाचे मोलच करीत नाही. म्हेणून स्त्रीीया घरची संपूर्ण जबाबदारी सांभाळूनही 'मी गृहीणी आहे, काहीच करत नाही, घरीच असते' असे ओशाळवाण्याा भावनेने सांगत असतात. खरं पाहिलं तर लग्न' पुरुष व स्त्रील दोघं करतात. तरीपण वरपक्ष मोठा व वधुपक्ष कमी लेखला जातो. मुलगी तरी घ्या यची, हुंडाही पुरुषांनी घ्याषयचा तरीही स्त्रीाने पुरुषाच्यान घरी जाऊन सासरचे नाव, गाव रीतीरिवाज आत्मतसात करायचे. स्त्रीीने आई म्हपणून बाळाचा भार नऊ महिने वाहायचा, प्रसववेदना सहन करायच्या , मुलाचे संगोपन करायचे पण मुलाचे कायदेशीर पालकत्वप वडिलांकडे, यातला अन्यावय, विषमता स्त्रीतयांना जाणवत असली तरी पुरुषांना त्यामची कदर नाही. अजुनही पुरुष स्त्रीकला मालमत्ता व उपभोगाची वस्तूा समजतो. स्त्री्पुरुषांच्याय दर्जाचे निकषही असेच पक्षपाती आहेत. पुरुषाचे स्थारन त्यामच्याऊ कर्तृत्वासने ठरते. स्त्रीतचे स्था‍न तिच्याल वैवाहिक दर्जावरुन ठरवले जाते.

जुन्याक जमान्यामपेक्षा काही बाबतीत स्त्रीवयांची परिस्थिती बदलते आणि सुधारते आहे हे खरे आहे. स्त्रीकपुरुषांमध्येस काही प्रमाणात पृष्ठ्भागावरची, बाह्य स्वषरुपातली समता किंवा बरोबरी आपल्याे डोळयांना दिसते. तरीही समाज, कायदा, व्यतक्ती्, धर्म सारे आपल्याु परीने स्त्रींच्यार दुय्यमतेचे समर्थन करताना दिसतात. स्त्रीरयांची निरक्षरता खूप मोठी आहे. स्त्रीरयांना नोकऱ्यात कमी स्था न दिले जाते. निर्णयप्रक्रियेत उच्चसधिकाराच्याा जागी स्त्रीतया नाहीत. राजकारणात स्त्रीपया बोटावर मोजण्या्सारख्या् आहेत. धर्मव्ययवस्थेपत स्त्रीरयांना पुरुषांच्यात बरोबरीने संधी दिली जात नाही. स्त्रीर पुरुषांसाठी नीती अनीतीची वेगळी फूटपट्टी आहे. प्रगतिशील असलेल्या‍ महाराष्ट्रा राज्याकचा हुंडाबळीत नंबर दुसरा लागतो. याच्या्ही मागे स्त्रीटच्या‍ जीवनाला जे गौणत्व् प्राप्तज झाले आहे तेच कारण प्रमुख आहे. देवदासी व वेश्यांतशी संबंधित कायदे हे आजवर दुर्देवाने कागदावरच राहिले आहेत. परित्यकक्तांजचा प्रश्नबही भेडसावत आहे व त्यायबद्दल सरकार काहीच करु इच्छित नाही. अश्‍लील साहित्यड व जाहिरातीतही स्त्रींकडे फक्तद उपभोगाची वस्तूा म्हदणून बघितले जाते. चित्रपटात स्त्रीरला दासी म्हडणूनच दाखवतात. जणू काय मनुस्मृततीत लिहून ठेवलेली मूल्येहच आजही पुढे नेण्यातचा विचार करीत आहेत. मॉडेलिंग व जाहिरातीतही स्त्रींच्या शरीराचा उपयोग अशोभनीय रीतीने केला जातो. आजही बालविवाह सर्रास होतात. कुटूंबामध्ये. स्त्रीययांवर अत्याचचार होत आहेत. स्त्रीेया नोकरी करीत आहेत. तरीही नवऱ्याला विचारल्याबशिवाय आपल्याा कमाईतून स्वरतःकरता काही करु शकत नाहीत. त्यातमुळे स्त्रीीयांचे आर्थिक स्वा़तंत्र्य अस्तित्‍वात येत नाही. सामाजिक अत्याीचाराबाबत सांगायचे तर स्त्रीेच्या. रक्षणासाठी जे रक्षक नेमले आहेत तेच बऱ्याचदा भक्षक झालेले दिसतात. महिला पोलीस पत्नीपवरही घरी आल्याीवर तिचा नवरा तेवढेच अत्याकचार करतो जेवढे सामान्यम स्त्रीसवर होतात. जातीय दंगलीत विरुद्ध जातीच्‍या स्त्रीणवर बलात्काेर केला जातो. स्त्रीमचा असा उपयोग धर्माच्या नावावर किंवा सामाजिक प्रतिष्ठेंच्यात नावावर होत राहिला तर सामाजिक अत्यााचाराचे प्रश्नच वाढतच जाणार. आजही बरेच न्याकयाधीश, कायद्याची अंमलबजावणी करणारे अधिकारी पुराणमतवादी आहेत. त्यांाचा स्त्री्विषयक प्रश्नां कडे बघण्यांचा दृष्टीमकोन उदार किंवा आदराचा नसतो.

सामाजिक सुधारणांचा इतिहास पाहिला तर लक्षात येते की संपूर्ण स्त्रीरपुरुष समतेच्या आणि स्त्रीरच्यान स्वाजतंत्र्याच्यात ध्ये यापासून आजही आपण खूप दूर आहोत. जे मिळाले आहे ते खूपच थोडे आहे. आजही कुणी धर्माच्या नावाखाली तर कुणी परंपरेच्याा नावाखाली स्त्रीेचे दुय्यमत्वि दाखवण्या चे काम करतातच. भारतीय विवाह कायदे हे धर्मावर आधारित आहेत. त्याटमुळे खूप तफाव आहे. समान नागरी कायद्याच्याय प्रश्ना्कडे हिंदू विरुद्ध मुसलमान किंबहुना अल्पआसंख्यां क यांच्याल द्वंद्वात्मतक भूमिकेतून पाहिले जाते. त्यायमुळे व्यडक्तिगत कायद्यात दुरुस्या ये करणे कठीण झाले आहे.

कायद्यानेच समाजपरिवर्तन होते असे नाही. परिवर्तनाला पूरक असे अनेक घटक असतात. शिक्षण, नैतिक संस्काार, प्रबोधन, आर्थिक व्यीवहार आणि अर्थव्यीवस्थाो, राजकीय प्रक्रिया यांसारख्याम अनेक घटकांच्याग संयुक्तख कार्यकारणाचा समाजपरिवर्तन हा परिणाम असतो. याला कायद्याची जोड लागते. लोकशाही असणेही जरुरी आहे. भारतात स्त्रीन- पुरुष समानता सध्याजतरी स्वाप्नेच वाटते.

-अॅ ड. शीला हिरेकर (सुगावा‌- १९९८ मध्ये प्रथम प्रकाशित)