दंगली रोखण्याचे नामी अस्त्र !!
दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या वादग्रस्त जातीय हिंसाचार प्रतिबंधक विधेयकास
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने गेल्या वर्षी मंजुरी दिली होती. पण हे विधेयक सध्या
सुरू झालेल्या संसदेच्या अधिवेशनात विरोधकांच्या दबावामुळे चर्चेसाठी पुढे
ढकलण्यात आले. बहुधा हे विधेयक तीन महिन्यांनी येणा-या नव्या सरकारला
चर्चेस घ्यावे लागेल.
या विधेयकावर मंत्रिमंडळात मंजुरीची मोहोर उमटवताना काही वादग्रस्त तरतुदी सरकारने मागे घेतल्या आणि काहींमध्ये सहमतीने बदलदेखील केले होते. उत्तर प्रदेशमधील मुजफ्फरनगर दंगलीनंतर जर हा कायदा आला असता तर बरे झाले असते, असादेखील सूर यानिमित्ताने आळवला गेला. राज्यघटनेने कायद्याद्वारे अनु. जाती, अनु.जमाती त्याचबरोबर अल्पसंख्याक समुदायाचे न्यायिक संरक्षण करण्याचे कर्तव्य राज्य सरकारने पार पाडावे, असे गृहीत धरलेले आहे. या विधेयकाच्या निमित्ताने हिंसेची परिभाषा आणि सरकारी कर्मचा-यांनी हिंसक घटनेदरम्यान आपल्या कर्तव्यात केलेली कसूर आणि त्याबद्दल त्यांना असलेली शिक्षेची तरतूद पुन्हा नव्याने अधोरेखित केली आहे. या विधेयकात नेमका पेच आहे तो केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्या हक्कांबाबतचा.
कायदा आणि सुव्यवस्था या गोष्टी त्या-त्या राज्य सरकारच्या अखत्यारीत येत असतात, परंतु जर कायदा सुव्यवस्था नियंत्रणात न राहिल्यास ती सुरळीत करण्यास राज्य सरकार अपयशी ठरल्यास केंद्र सरकारला त्यात हस्तक्षेप करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. हे विधेयक संसदेत येणार म्हटल्यावर साहजिकच त्याला काही घटकांनी विरोधसुद्धा केला. 2011मध्ये राष्ट्रीय एकता परिषदेची 13वी बैठक बोलावण्यात आली होती. या बैठकीत सदर विधेयकावर साधक-बाधक चर्चा करण्यासाठी राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना आमंत्रित करण्यात आले होते. या बैठकीला त्या वेळेस पाच राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी गैरहजर राहून आपला विरोध जाहीर केला होता. या गैरहजर मुख्यमंत्र्यांमध्ये एक नाव होते नरेंद्र मोदी यांचे! मोदी यांचा विरोध या विधेयकास का आहे, हे वेगळे सांगायची गरज नसावी; कारण गोध्रा हत्याकांडाचा जळजळीत इतिहास त्यांच्या गाठीशी आहे. अनेक पंथांत, धर्मांत आणि संस्कृतीत विभागलेल्या आपल्या देशाला जातीय दंगली या फार काही नवीन नाहीत. अल्पसंख्याक समुदाय हे धार्मिक, भाषिक, सांस्कृतिक कशाही प्रकारचे असू शकतात. त्यामुळे एखादा कायदा अथवा नियम बनवताना अल्पसंख्याक घटकांवर कुठलाही अन्याय होऊ नये याची जबाबदारी घेणे, हे सरकारचे कर्तव्यच आहे; कारण हा घटकसुद्धा आपल्या देशाचा घटनादत्त ‘सार्वभौम’ नागरिक आहे, हे विसरता कामा नये. जातीय समीकरणाच्या राजकारणात येथील लबाड राजकारण्यांनी विशिष्ट समुदायाला कायम आपल्या धाकात ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे. सत्तेची गणिते जुळवण्यासाठी प्रसंगी जातीय दंगली घडवून आणण्याचे कारस्थानसुद्धा झाल्याचे आढळते. या विधेयकानुसार जर हिंसापीडित व्यक्ती वा समुदायाने आरोप केला असेल, तर पीडिताने साक्ष देण्याऐवजी ज्यावर आरोप केला गेला आहे त्याने आपण निर्दोष नाही, हे सिद्ध करून दाखवायला हवे, अशी तरतूद आहे. आजपर्यंत झालेल्या जातीय हिंसाचारातील पीडितांची आकडेवारी पाहिली की 80-90 टक्के दंगलपीडित हे मुसलमान अथवा खिश्चन राहिलेले आहेत. बहुधा अशा प्रसंगी पोलिस प्रशासन व्यवस्थादेखील बहुसंख्येच्या बाजूने उभे राहिलेले आपण पाहिलेले आहेत.
हा कायदा मुळात हिंदू-मुस्लिम असा भेदभाव करीत नाही. जो समुदाय बहुसंख्य असेल, तर तो समुदाय हिंसक घटनेला जास्त जबाबदार असेल, असे यात स्पष्ट केले होते; परंतु प्रत्येक घटनेत बहुसंख्य समाजाला जबाबदार धरता येणार नाही, जर या विधेयकाप्रमाणे कारवाई झाली तर अल्पसंख्याक वर्गातील उपद्रवी घटक याचा फायदा उचलू शकतात. हा विचार करून विरोधकांनी विरोध केल्यावर या तरतुदीत सुधारणा करून सर्व गट किंवा जमातींना तटस्थ भूमिका घेण्यास सांगितले आहे. तसेच जातीय हिंसाचाराबाबत केंद्र सरकारचे हस्तक्षेप करण्याचे अधिकारदेखील कमी करण्यात आले आहेत, जेणेकरून राज्याच्या अंतर्गत घडामोडींवर केंद्र सरकारचा अधिक्षेप राहणार नाही.या विधेयकाला लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर संमत करून काँग्रेस अल्पसंख्याक समुदायाची मते मिळवू पाहते आहे, त्यांना याचा फायदा करून घेत येतो की नाही, हे येणारा काळ सांगेलच; परंतु हिंदुत्वाच्या वाटेवर स्वार होऊन दिल्ली काबीज करण्याची मनीषा बाळगत भाजपदेखील या विधेयकाचे राजकारण करेल, हे नक्की. या विधेयकातील कौतुकास्पद बाब ही की, देशात जातीय सलोखा निर्माण व्हावा यासाठी ‘राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव प्राधिकरणा’चा प्रस्तावदेखील मांडण्यात आला आहे. या प्राधिकरणात सातपैकी चार सदस्य हे अल्पसंख्याक समुदायाचे असणार आहेत आणि प्राधिकरणाचे अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षदेखील! त्यामुळे या समुदायावर अन्याय होणार नाही, याची मात्र हमी देता येते.
विरोधकांचे म्हणणे आहे की, मुस्लिम व अ.जा./अ.ज. यांच्यामध्ये संघर्ष झाल्यास हे विधेयक अल्पसंख्याक असलेल्या मुस्लिम समाजाची बाजू घेईल आणि अ‍ॅट्रॉसिटीसारखे दलित अत्याचार प्रतिबंधक कायदे निष्फळ ठरतील. या प्रकरणावर चर्चा करताना प्रस्तावित विधेयकातील कलम 6 नुसार पीडितांवरील अत्याचाराचे गुन्हे हे अ‍ॅट्रॉसिटीमध्ये प्रविष्ट गुन्ह्यांपेक्षा वेगळे असतील हे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे अनु. जाती, जमातींना दिलेली कायद्याची ही कवच-कुंडले कुचकामी ठरणार नाहीत याची पुरेपूर काळजी घेण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. अगदी स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुतेच्या तत्त्वावर आधारलेली राज्यघटना बदलण्याची भाषा करणा-या भाजपचा या विधेयकाला विरोध राहणार हे सत्ताधा-यांनाही गृहीत धरलेले आहे. देशामधील जातीय सलोख्याला धोका उत्पन्न होण्याची भीती व्यक्त करून भाजप संसदेत या कायद्याला विरोध करेलच, परंतु कुंपणच जर शेत खायला लागलं, तर न्याय मागायचा कुणाकडे? या प्रश्नाचे उत्तर बाबरी मशीद पाडल्यानंतर उद्भवलेल्या परिस्थितीकडे पाहिले की लक्षात येते.
एकीकडे विकासाची कास धरत महासत्ता बनू पाहणारा भारत जातीय हिंसाचार प्रतिबंध कायदा करतो हेच खरे आपल्या मागासलेल्या विचारांचे दर्शन आहे. आधुनिकीकरणाचा मार्ग स्वीकारलेला आपला देश आजही जातीय पाळेमुळे घट्ट करण्यात गुंतलेला आढळतो आणि म्हणून मग शेवटी कायद्याचा धाक दाखवण्यासाठी अशी विधेयके येत असतात. पुरोगामी विचारांचा वारसा जपत असलेला आपला देश, विकास म्हणजे विवेकाची कास धरणारी समृद्धी अशी संकल्पना मांडतो; परंतु याच देशात जेव्हा धर्माच्या, जातीच्या नावावर विवेकाचा खून होतो, तेव्हा या प्रकरणातील गांभीर्य जाणवते. संसदेमध्ये या विधेयकावर साधक-बाधक चर्चा होणार आहेच, पण त्याचबरोबर एकंदरीत भारतीय समाजव्यवस्था, किचकट जातीय समीकरणे आणि त्याचे राजकारण याचा विचार करून या कायद्याबद्दल सामान्य नागरिकांमध्येही चर्चा होणे तेवढेच गरजेचे आहे. प्रशासकीय आणि शासकीय अनास्थेपोटी साध्या क्षुल्लक घटनांवरूनही दंगली घडल्याची धुळे दंगलीसारखी उदाहरणे आपल्याकडे आहेत, तेव्हा येत्या काळात अशा विघातक घटना घडू नयेत यासाठी कायद्याचा वचक असणे तेवढेच क्रमप्राप्त आहे.
संदर्भ- http://
धन्यवाद- दै. दिव्यमराठी
लेखंक- सागर भालेराव. Er Sagar Bhalerao (sagobhal@gmail.com)
या विधेयकावर मंत्रिमंडळात मंजुरीची मोहोर उमटवताना काही वादग्रस्त तरतुदी सरकारने मागे घेतल्या आणि काहींमध्ये सहमतीने बदलदेखील केले होते. उत्तर प्रदेशमधील मुजफ्फरनगर दंगलीनंतर जर हा कायदा आला असता तर बरे झाले असते, असादेखील सूर यानिमित्ताने आळवला गेला. राज्यघटनेने कायद्याद्वारे अनु. जाती, अनु.जमाती त्याचबरोबर अल्पसंख्याक समुदायाचे न्यायिक संरक्षण करण्याचे कर्तव्य राज्य सरकारने पार पाडावे, असे गृहीत धरलेले आहे. या विधेयकाच्या निमित्ताने हिंसेची परिभाषा आणि सरकारी कर्मचा-यांनी हिंसक घटनेदरम्यान आपल्या कर्तव्यात केलेली कसूर आणि त्याबद्दल त्यांना असलेली शिक्षेची तरतूद पुन्हा नव्याने अधोरेखित केली आहे. या विधेयकात नेमका पेच आहे तो केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्या हक्कांबाबतचा.
कायदा आणि सुव्यवस्था या गोष्टी त्या-त्या राज्य सरकारच्या अखत्यारीत येत असतात, परंतु जर कायदा सुव्यवस्था नियंत्रणात न राहिल्यास ती सुरळीत करण्यास राज्य सरकार अपयशी ठरल्यास केंद्र सरकारला त्यात हस्तक्षेप करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. हे विधेयक संसदेत येणार म्हटल्यावर साहजिकच त्याला काही घटकांनी विरोधसुद्धा केला. 2011मध्ये राष्ट्रीय एकता परिषदेची 13वी बैठक बोलावण्यात आली होती. या बैठकीत सदर विधेयकावर साधक-बाधक चर्चा करण्यासाठी राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना आमंत्रित करण्यात आले होते. या बैठकीला त्या वेळेस पाच राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी गैरहजर राहून आपला विरोध जाहीर केला होता. या गैरहजर मुख्यमंत्र्यांमध्ये एक नाव होते नरेंद्र मोदी यांचे! मोदी यांचा विरोध या विधेयकास का आहे, हे वेगळे सांगायची गरज नसावी; कारण गोध्रा हत्याकांडाचा जळजळीत इतिहास त्यांच्या गाठीशी आहे. अनेक पंथांत, धर्मांत आणि संस्कृतीत विभागलेल्या आपल्या देशाला जातीय दंगली या फार काही नवीन नाहीत. अल्पसंख्याक समुदाय हे धार्मिक, भाषिक, सांस्कृतिक कशाही प्रकारचे असू शकतात. त्यामुळे एखादा कायदा अथवा नियम बनवताना अल्पसंख्याक घटकांवर कुठलाही अन्याय होऊ नये याची जबाबदारी घेणे, हे सरकारचे कर्तव्यच आहे; कारण हा घटकसुद्धा आपल्या देशाचा घटनादत्त ‘सार्वभौम’ नागरिक आहे, हे विसरता कामा नये. जातीय समीकरणाच्या राजकारणात येथील लबाड राजकारण्यांनी विशिष्ट समुदायाला कायम आपल्या धाकात ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे. सत्तेची गणिते जुळवण्यासाठी प्रसंगी जातीय दंगली घडवून आणण्याचे कारस्थानसुद्धा झाल्याचे आढळते. या विधेयकानुसार जर हिंसापीडित व्यक्ती वा समुदायाने आरोप केला असेल, तर पीडिताने साक्ष देण्याऐवजी ज्यावर आरोप केला गेला आहे त्याने आपण निर्दोष नाही, हे सिद्ध करून दाखवायला हवे, अशी तरतूद आहे. आजपर्यंत झालेल्या जातीय हिंसाचारातील पीडितांची आकडेवारी पाहिली की 80-90 टक्के दंगलपीडित हे मुसलमान अथवा खिश्चन राहिलेले आहेत. बहुधा अशा प्रसंगी पोलिस प्रशासन व्यवस्थादेखील बहुसंख्येच्या बाजूने उभे राहिलेले आपण पाहिलेले आहेत.
हा कायदा मुळात हिंदू-मुस्लिम असा भेदभाव करीत नाही. जो समुदाय बहुसंख्य असेल, तर तो समुदाय हिंसक घटनेला जास्त जबाबदार असेल, असे यात स्पष्ट केले होते; परंतु प्रत्येक घटनेत बहुसंख्य समाजाला जबाबदार धरता येणार नाही, जर या विधेयकाप्रमाणे कारवाई झाली तर अल्पसंख्याक वर्गातील उपद्रवी घटक याचा फायदा उचलू शकतात. हा विचार करून विरोधकांनी विरोध केल्यावर या तरतुदीत सुधारणा करून सर्व गट किंवा जमातींना तटस्थ भूमिका घेण्यास सांगितले आहे. तसेच जातीय हिंसाचाराबाबत केंद्र सरकारचे हस्तक्षेप करण्याचे अधिकारदेखील कमी करण्यात आले आहेत, जेणेकरून राज्याच्या अंतर्गत घडामोडींवर केंद्र सरकारचा अधिक्षेप राहणार नाही.या विधेयकाला लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर संमत करून काँग्रेस अल्पसंख्याक समुदायाची मते मिळवू पाहते आहे, त्यांना याचा फायदा करून घेत येतो की नाही, हे येणारा काळ सांगेलच; परंतु हिंदुत्वाच्या वाटेवर स्वार होऊन दिल्ली काबीज करण्याची मनीषा बाळगत भाजपदेखील या विधेयकाचे राजकारण करेल, हे नक्की. या विधेयकातील कौतुकास्पद बाब ही की, देशात जातीय सलोखा निर्माण व्हावा यासाठी ‘राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव प्राधिकरणा’चा प्रस्तावदेखील मांडण्यात आला आहे. या प्राधिकरणात सातपैकी चार सदस्य हे अल्पसंख्याक समुदायाचे असणार आहेत आणि प्राधिकरणाचे अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षदेखील! त्यामुळे या समुदायावर अन्याय होणार नाही, याची मात्र हमी देता येते.
विरोधकांचे म्हणणे आहे की, मुस्लिम व अ.जा./अ.ज. यांच्यामध्ये संघर्ष झाल्यास हे विधेयक अल्पसंख्याक असलेल्या मुस्लिम समाजाची बाजू घेईल आणि अ‍ॅट्रॉसिटीसारखे दलित अत्याचार प्रतिबंधक कायदे निष्फळ ठरतील. या प्रकरणावर चर्चा करताना प्रस्तावित विधेयकातील कलम 6 नुसार पीडितांवरील अत्याचाराचे गुन्हे हे अ‍ॅट्रॉसिटीमध्ये प्रविष्ट गुन्ह्यांपेक्षा वेगळे असतील हे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे अनु. जाती, जमातींना दिलेली कायद्याची ही कवच-कुंडले कुचकामी ठरणार नाहीत याची पुरेपूर काळजी घेण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. अगदी स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुतेच्या तत्त्वावर आधारलेली राज्यघटना बदलण्याची भाषा करणा-या भाजपचा या विधेयकाला विरोध राहणार हे सत्ताधा-यांनाही गृहीत धरलेले आहे. देशामधील जातीय सलोख्याला धोका उत्पन्न होण्याची भीती व्यक्त करून भाजप संसदेत या कायद्याला विरोध करेलच, परंतु कुंपणच जर शेत खायला लागलं, तर न्याय मागायचा कुणाकडे? या प्रश्नाचे उत्तर बाबरी मशीद पाडल्यानंतर उद्भवलेल्या परिस्थितीकडे पाहिले की लक्षात येते.
एकीकडे विकासाची कास धरत महासत्ता बनू पाहणारा भारत जातीय हिंसाचार प्रतिबंध कायदा करतो हेच खरे आपल्या मागासलेल्या विचारांचे दर्शन आहे. आधुनिकीकरणाचा मार्ग स्वीकारलेला आपला देश आजही जातीय पाळेमुळे घट्ट करण्यात गुंतलेला आढळतो आणि म्हणून मग शेवटी कायद्याचा धाक दाखवण्यासाठी अशी विधेयके येत असतात. पुरोगामी विचारांचा वारसा जपत असलेला आपला देश, विकास म्हणजे विवेकाची कास धरणारी समृद्धी अशी संकल्पना मांडतो; परंतु याच देशात जेव्हा धर्माच्या, जातीच्या नावावर विवेकाचा खून होतो, तेव्हा या प्रकरणातील गांभीर्य जाणवते. संसदेमध्ये या विधेयकावर साधक-बाधक चर्चा होणार आहेच, पण त्याचबरोबर एकंदरीत भारतीय समाजव्यवस्था, किचकट जातीय समीकरणे आणि त्याचे राजकारण याचा विचार करून या कायद्याबद्दल सामान्य नागरिकांमध्येही चर्चा होणे तेवढेच गरजेचे आहे. प्रशासकीय आणि शासकीय अनास्थेपोटी साध्या क्षुल्लक घटनांवरूनही दंगली घडल्याची धुळे दंगलीसारखी उदाहरणे आपल्याकडे आहेत, तेव्हा येत्या काळात अशा विघातक घटना घडू नयेत यासाठी कायद्याचा वचक असणे तेवढेच क्रमप्राप्त आहे.
संदर्भ- http://
धन्यवाद- दै. दिव्यमराठी
लेखंक- सागर भालेराव. Er Sagar Bhalerao (sagobhal@gmail.com)
