डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी राष्ट्रहिताच्या दृष्टिकोनातून लहान राज्यांसंबंधी जे विचार मांडले होते !!

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी राष्ट्रहिताच्या दृष्टिकोनातून लहान राज्यांसंबंधी जे विचार मांडले होते !!

 

भाषावार प्रांतरचनेच्या प्रश्‍नावर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची दोन पुस्तके प्रकाशित आहेत. पहिले १९४८ मध्ये "मराठी भाषकांचा महाराष्ट्र" हे पुस्तक म्हणजे भाषावार प्रांत कमिशनकडे सादर केलेले निवेदन आहे. व १९५५  मध्ये 'Thoughts on Linguistic State' द्वारा नव्याने मांडणी केलेली आहे व भाषावार प्रांतरचना या विषयावर "जनता"मध्ये बाबासाहेबांनी दोन लेख लिहिलेले आहेत. भाषावार प्रांतरचना हा लेख २ मे १९५३ रोजी व दुसरा लेख २ जून १९५६  रोजी महाराष्ट्राची दोन राज्य करावीत यावर लिहिला. १९४८ आणि १९५५ मध्ये लिहिलेल्या पुस्तकात काही विधानाबाबत विसंगती जाणवते. परंतु याच पुस्तिकेत जबाबदार व्यक्तीला चुकीची दुरुस्ती करता आली पाहिजे. पुनर्विचार करण्याचे आणि तीनुसार मतांतर करण्याचे धाडसही त्यांच्या अंगी असावे लागते, असे स्पष्टीकरण आहे.



 

जगातील सर्वच घटनाकारांसमोर आपापल्या देशाला एकसंध कसे ठेवायचे आणि राष्ट्राचे विघटन होऊ नये यासाठी घटनात्मक विनिमयाद्वारा काही खंबीर तरतुदी कशा करायच्या, हा एक जटिल प्रश्‍न असतो. एकतर भारतात अनेक संस्थानिकांची राज्ये होती आणि त्यांपैकी प्रत्येक स्वतःला सार्वभौम समजत होते. त्यामुळे ती राज्ये सतत त्यांच्या स्वतंत्र अस्तित्वाची मागणी करीत होती. काश्‍मीरचा राजा हरिसिंह आणि हैदराबादचा निजाम ही त्यांची ठळक उदाहरणे आहेत. हे सर्व प्रश्‍न सोडविण्याच्या दृष्टीने आंबेडकरांनी घटनेद्वारा जे संघराज्य स्थापन केले, त्याचे स्वरूप परंपरागत संघराज्याच्या कल्पनेपेक्षा पूर्णपणे वेगळे होते. त्यामुळे बाबासाहेबांनी राज्यघटनेत संघराज्य ऋशवशीरींळेप असा शब्द न वापरता Union of the states असा शब्द वापरला आहे. याचा अर्थ, भारत हा मुळातच एक एकसंध देश आहे आणि त्यातील राज्यांची निर्मिती ही प्रशासकीय सोयीसाठी केलेली आहे.



 

भारताच्या सुरक्षेसाठी आणि एकात्मतेसाठी भारताची दक्षिण आणि उत्तर अशी जी विभागणी झाली, तिला डॉ. आंबेडकरांचा विरोध होता. त्यांच्या मतानुसार भारताची एकता आणि अखंडता अधिक प्रभावी करण्यासाठी जोपर्यंत प्रत्येक भारतीयाने प्रांतीय, व विभागीय ज्या भावनात्मक गोष्टी आहेत त्या दूर केल्या पाहिजेत व त्यासाठी भारताच्या सर्वांगीण विकासासाठी राज्यांची पुनर्रचना करणे गरजेचे आहे. केवळ एकच भाषा जास्त बोलणाऱ्या लोकसंख्येसाठी एक स्वतंत्र राज्याची संकल्पना बाबासाहेबांना मान्य नव्हती. आजही बिहारमधून आलेल्या लोकांना किंवा युवकांना महाराष्ट्रात किंवा आसाममध्ये विरोध होतो. याचे मूळ कारण विकासाचा असमतोल हे माहीत असूनसुद्धा आमची राजकारणी मंडळी प्रांतीय आणि भाषक वादावरच अधिक चर्चा करतात व मूळ प्रश्‍न बाजूला ठेवतात. बाबासाहेबांच्या मते, एकच भाषा बोलणाऱ्याची  जर विविध प्रांतांत विभागणी केली तर त्यांच्यात प्रांतीय व भाषिक अशी एक भावना निर्माण होणार नाही. परिणामी त्यामुळे राष्ट्राचा विकास चांगला होऊ शकतो. शिवाय जी मोठी राज्ये पुनर्रचना आयोगाद्वारा निर्माण केली आहेत, त्या राज्यांचीही लहान राज्यात निर्मिती करावी म्हणजे प्रशासकीय कामे सोपी होतील. शिवाय त्याच्या मनामध्ये राष्ट्राच्या एकात्मतेची भावना अधिक निर्माण झाल्यामुळे ती लहान राज्ये केंद्र सरकारला आव्हान देऊ शकणार नाहीत. म्हणून बाबासाहेबांनी लहान राज्ये निर्माण करावीत अशी सूचना राज्य पुनर्रचना आयोगास केली होती.



 

सुचविले क्रांतिकारी बदल-
 

 
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी १९२८ ते १९५६ या कालावधीत भारताच्या राष्ट्रीय एकात्मता आणि अखंडतेसाठी विविध क्रांतिकारी बदल सुचविले होते. ब्रिटिश कालावधीत बाबासाहेबांनी १९२८ मध्ये सायमन कमिशन पुढे साक्ष देताना भाषावार प्रांताची भूमिका फेटाळून लावली होती. त्याचबरोबर त्यांनी भीती व्यक्त केली. ती म्हणजे भाषावार प्रांतामुळे स्थानिक राष्ट्रवाद प्रांतीय किंवा विभागीयवाद व स्थानिक लोकांमध्ये स्वतःचे जे अस्तित्व आहे ते जोपासण्यासाठी चढाओढ लागेल व त्यामुळे भारताच्या स्थैर्याला आणि विकासाला खीळ बसेल. बाबासाहेबांनी भाषावार प्रांतरचनेला दोन कारणांसाठी विरोध केला होता. एक म्हणजे विभागीय जागरुकता निर्माण होऊन राष्ट्राच्या सुरक्षेला धोका निर्माण होऊ शकतो व दुसरे म्हणजे एकाच जातीच्या लोकांकडे राज्याची सत्ता किंवा सरकारे हस्तांतरित होऊ शकतात, असे बाबासाहेबांनी राष्ट्रहिताच्या दृष्टिकोनाचा विचार करून विचार मांडले होते व तेच आजही आपल्याला पूरक आहे. कारण आजही भारताच्या अंतर्गत सुरक्षेचा जेव्हा आपण विचार करतो, तेव्हा प्रांतीय व भाषावादामुळे किंवा राज्या-राज्यामधील सीमा प्रश्‍न, पाणीवाटप व केंद्र सरकारद्वारा दिली जाणारी आर्थिक मदत यावर विविध विरोधाभासी भूमिका आपल्याला आढळते. आजही काही राज्यांची सरकारे एका विशिष्ट जातीच्या गटाच्या लोकांकडेच आहेत.



 
बाबासाहेबांनी भाषावार प्रांतीय रचनेबाबत अशी मागणी केली, की भारतात सामाजिक आणि राजकीय समानता निर्माण करण्यासाठी उहशलज्ञी । इरश्ररपलशी ची गरज आहे. त्यांना अशी भीती वाटत होती, की नवीन भाषावार प्रांतीय रचनेत प्रगत जातीचे प्राबल्य जास्त असणार आहे व त्यांच्याकडेच राज्याच्या सत्तेचे केंद्रीकरण होणार आहे. त्यांनी मोठ्या राज्यांची संकल्पना मोडीत काढली व लहान राज्ये निर्माण करण्यासाठी सूचना दिल्या. त्यामुळे अल्पसंख्याक, दलित, आदिवासी व उच्च वर्गीय यांचे समान विभाजन होऊन राज्ये निर्माण झाली पाहिजेत, ही त्यामागची त्यांची भूमिका होती. बाबासाहेबांच्या प्रत्येक श्‍वासात भारताच्या राष्ट्राची सुरक्षितता आणि अखंडता याचा विचार होता. आजही दक्षिण भारत हा शैक्षणिक व सांस्कृतिक बाबतीत उत्तर भारतापेक्षा सरस आहे, त्याचे महत्त्वाचे कारण शिक्षण, प्रशासकीय व राजकीयदृष्ट्या तेथील राज्यांनी केलेले कार्य, हे विसरता येणार नाही. आजही "मराठी' भाषेच्या आणि प्रांताच्या अस्मितेचे राजकारण काही मंडळी करीत आहेत; परंतु जोपर्यंत सर्व भारतीय आपण एक आहोत असा सर्वसमावेशक दृष्टिकोन ठेवत नाहीत, तोपर्यंत खऱ्या अर्थाने भारत एक होणार नाही.




 
धन्यवाद- निशांत जाधव.


 
लेखं- डॉ.विजय खरे.