सन १९४६, भारतीय संविधान समिती तयार करण्यासाठी, सर्व प्रांतीय विधानसभा मतदार संघातून सभासद निवडले जाणार होते. डॉ. आंबेडकरांना भारताच्या नव्याने तयार
होणाऱ्या संविधान समितीत प्रतिनिधित्व करण्याची इच्छा होती परंतु "शेड्युल्ड कास्ट फेडरेशन" या त्यांच्या पक्षाचा मुंबई प्रांतातून कुणीही प्रतिनिधी नसल्याने हि शक्यता धुसर वाटत होती. नव्याने तयार होणारे स्वतंत्र भारताचे संविधान हे सर्व अल्पसंख्यांक आणि उपेक्षित समाज समूहासाठी फायद्याचे असले पाहिजे म्हणून सर्व घटकातील प्रतिनिधी त्या समितीत असावे असे त्यांना वाटत होते.
होणाऱ्या संविधान समितीत प्रतिनिधित्व करण्याची इच्छा होती परंतु "शेड्युल्ड कास्ट फेडरेशन" या त्यांच्या पक्षाचा मुंबई प्रांतातून कुणीही प्रतिनिधी नसल्याने हि शक्यता धुसर वाटत होती. नव्याने तयार होणारे स्वतंत्र भारताचे संविधान हे सर्व अल्पसंख्यांक आणि उपेक्षित समाज समूहासाठी फायद्याचे असले पाहिजे म्हणून सर्व घटकातील प्रतिनिधी त्या समितीत असावे असे त्यांना वाटत होते.
सरदार वल्लभ भाई पटेल यांच्या सांगण्यावरून तत्कालीन बॉम्बे प्रांताचे मुख्य मंत्री खेर यांनी बाबासाहेब बॉम्बे प्रांतातून निवडून जाणार नाहीत अशी चोख तयारी केली होती. सरदार पटेल स्वतः आंबेडकरांना कसं रोखता येईल यावर लक्ष ठेऊन होते अर्थात कॉंग्रेस सुप्रीमो कडून आलेल्या या सूचना असतील. डॉ. आंबेडकरांना रोखण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत असताना त्यांनी कोंग्रेसी दलित चेहऱ्यांना निवडून आणण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्टा केली, त्यापैकी एक जगजीवन राम हे होते. कॉंग्रेस ने ज्यांना संविधान आणि कायद्यांचा अभ्यास आहे अशा लोकांना निवडले नाही तर
ज्या लोकांना स्वातंत्र्य लढ्यात कारावास झाला त्या लोकांना समितीसाठी निवडले गेले.
ज्या लोकांना स्वातंत्र्य लढ्यात कारावास झाला त्या लोकांना समितीसाठी निवडले गेले.
कॉंग्रेस आपल्याला स्वतःहून या समितीत घेणार नाही हे आंबेडकरांना माहीत होते कारण कॉंग्रेस वर जहाल टीका करणाऱ्यांपैकी आंबेडकर हे एक होते. या समितीत कसे जायचे हा विचार सुरु असतानाच डॉ आंबेडकरांच्या पक्षातील जोगेंद्र नाथ मंडल हे बंगाल प्रांतातील सभासद होते, उत्तर बंगाल मध्ये त्यांची बंगाली दलित आणि मुस्लिम यांचा त्यांना पाठींबा होता. त्यांनी बाबासाहेबाना बंगाल मधून निवडून आण्याची जबाबदारी घेतली आणि डॉ आंबेडकर बंगाल मधून निवडणूक लढून निवडून आले.
बाबासाहेब आता बंगाल चे प्रतिनिधी म्हणून संविधान समितीच्या २९६ सभासदांपैकी एक म्हणून ९ डिसेंबर १९४६ च्या पहिल्या संविधान समितीच्या बैठकीत उपस्थित
राहिले. सर्व कॉंग्रेस आणि इतर पदाधिकारीच नाहीत तर ब्रिटीश अधिकारी सुद्धा डॉ आंबेडकरांना संसदेत पाहून आश्चर्यचकित झाले.
राहिले. सर्व कॉंग्रेस आणि इतर पदाधिकारीच नाहीत तर ब्रिटीश अधिकारी सुद्धा डॉ आंबेडकरांना संसदेत पाहून आश्चर्यचकित झाले.
डॉ. आंबेडकरांनी पुढील एक वर्ष संविधान निर्मितीतील बैठकींमध्ये आपले अभ्यासपूर्ण मत मांडले,चर्चेत भाग घेतला, या काळात कॉंग्रेस मधील त्यांच्या बऱ्याच विरोधकांना आंबेडकरांना जवळून ओळखण्याची संधी मिळाली त्यांची विद्वत्ता, अभ्यास, मुद्देसूद भाषणे ऐकून ते त्यांचे प्रशंसक झाले, मित्र झाले आणि डॉ. आंबेडकर घटना तयार करण्यात खूप महत्वाचे आहेत हे सर्वांना कळून आले. परंतु ज्या बंगाल च्या प्रांतातून बाबासाहेब संविधान समितीवर गेले होते तो प्रांत बंगालच्या फाळणीत वेगळा केला गेला (कि तशी तजवीज केली नेहरू आणि गांधी यांनी?) त्यामुळे डॉ. आंबेडकरांना जुन १९४७ मध्ये पुन्हा सदर संविधान समितीच्या निवडलेल्या सभासदांमधून बाहेर पडावे लागले.
डॉ. आंबेडकरांच्या जाण्याने खूप मोठं नुकसान होऊ शकतं आणि आपण एका महान, अभ्यासू, हुशार व्यक्तीला गमावून बसू असं खुद्द कॉंग्रेस मधील लोकांना वाटू लागलं. ज्या सरदार वल्लभ भाई पटेल यांनी बाबासाहेबांना १९४६ मध्ये निवडून येऊ नयेत म्हणून प्रयत्न केले त्याच सरदार
पटेलांना बॉम्बे प्रांतातून निवडून आलेल्या जयकर यांना राजीनामा द्यायला लावून त्यांच्या जागी आंबेडकरांना (राज्य सभेवर) घेऊन पुन्हा संविधान समितीच्या कार्यकारिणीत घ्यावे लागले पुढे डॉ. आंबेडकरांना जरी मसुदा समितीचे अध्यक्ष केले तरी त्यावर एक स्वतंत्र घटना समिती बनवली गेली त्याचे अध्यक्ष स्वतः राजेंद्र प्रसाद हे होते जे तयार केलेल्या मसुद्यावर (कॉंग्रेस नेत्यांच्या सहमताने) अंतिम
निर्णय घेत होते. असं असलं तरी स्वातंत्र्य, बंधुता, न्याय आणि समानता तसेच समाजातील सर्व घटकांना त्यांचे हक्क आणि अधिकार बहाल करणारी ३९५ अनुच्छेद आणि ८ अनुसूची (आता १२) असलेली सर्वात मोठी लोकशाही देणारी घटना डॉ. आंबेडकरांच्या अथक परिश्रम, सखोल अभ्यास आणि दूरदृष्टीतून साकार झाली.
पटेलांना बॉम्बे प्रांतातून निवडून आलेल्या जयकर यांना राजीनामा द्यायला लावून त्यांच्या जागी आंबेडकरांना (राज्य सभेवर) घेऊन पुन्हा संविधान समितीच्या कार्यकारिणीत घ्यावे लागले पुढे डॉ. आंबेडकरांना जरी मसुदा समितीचे अध्यक्ष केले तरी त्यावर एक स्वतंत्र घटना समिती बनवली गेली त्याचे अध्यक्ष स्वतः राजेंद्र प्रसाद हे होते जे तयार केलेल्या मसुद्यावर (कॉंग्रेस नेत्यांच्या सहमताने) अंतिम
निर्णय घेत होते. असं असलं तरी स्वातंत्र्य, बंधुता, न्याय आणि समानता तसेच समाजातील सर्व घटकांना त्यांचे हक्क आणि अधिकार बहाल करणारी ३९५ अनुच्छेद आणि ८ अनुसूची (आता १२) असलेली सर्वात मोठी लोकशाही देणारी घटना डॉ. आंबेडकरांच्या अथक परिश्रम, सखोल अभ्यास आणि दूरदृष्टीतून साकार झाली.
२४ जानेवारी १९५० साली स्वतंत्र भारताची राज्यघटना स्वीकारली गेली आणि २६ जानेवारी १९५० रोजी ती अमलात आणली गेली. तसेच हा दिवस राष्ट्रीय सण म्हणून घोषित करण्यात आला.
Ref - debate in constitutional assembly 1946
लेखक - अमोल गायकवाड Amol Gaikwad
