आंध्र प्रदेशामधून तेलंगणा हे वेगळे राज्य झाले. भारतात लहान राज्ये व त्यांच्या विकासाचे प्रश्न नव्याने ऐरणीवर येतच आहेत. त्याअनुषंगाने आजच्या परिस्थितीत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे भाषावार प्रांतरचनेबाबत व भारताची एकात्मता आणि सुरक्षेबाबत काय विचार होते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरावे.
भारत सरकारने आंध्र प्रदेश राज्यातून तेलंगणा वेगळे राज्य केले आहे. त्याचबरोबर भारतातील लहान राज्ये व त्यांच्या विकासाचे प्रश्न, प्रांतीय व भाषीक अस्मितेच्या प्रश्नांची नव्याने मांडणी होणे आवश्यक झाले आहे. पुढील काळात बर्‍याच राज्यांतून लहान राज्यांची स्वतंत्र मागणी होणार आहे. त्यापार्श्‍वभूमीवर आजच्या परिस्थितीत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे भाषावार प्रांत रचनेबाबत व भारताची एकात्मता व सुरक्षेबाबत काय विचार होते व ते आज कसे महत्त्वाचे आहेत, यांचा ऊहापोह होणे गरजेचे आहे.
गेल्या दशकापासून भारतात भाषा, प्रांतीय प्रश्न, विभागीय असमतोल, सांस्कृतिक भेदभावाचे प्रश्न जटिल होत आहेत व यापुढेही तो गुंता वाढणार आहे, हे आपल्याला तेलंगणा, विदर्भ व इतर ठिकाणी लहान राज्यांची मागणी व भाषेवर आधारित प्रश्नांमुळे लक्षात येत आहे. भारतात भाषा आणि प्रांताचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. स्वत:ची अस्मिता जपण्यासाठी, किंबहुना त्या अस्मितेचा वापर राजकीय फायद्यासाठी भारतातील सर्वच राजकीय पक्ष कमी अधिक प्रमाणात करीत आहेत. त्यामुळे भारतातील भाषावार प्रांतरचनेचे मूळ प्रश्न काय आहेत व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यासारख्या महामानवाने या विषयाकडे कसे पाहिले, याचे त्यांच्या जन्मदिनी स्मरण करणे औचित्यपूर्ण आहे व त्यांच्या विचारांचे आजच्या संदर्भात काय महत्त्व आहे, याबाबतचा ऊहापोह होणे गरजेचे आहे.
भाषावार प्रांतरचनेच्या प्रश्नावर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची दोन पुस्तके प्रकाशित आहेत. भाषावार प्रांतरचना या विषयावर ‘जनता’मध्ये बाबासाहेबांनी दोन लेख लिहिलेले आहेत. १९४८ आणि १९५५मध्ये लिहिलेल्या पुस्तकांत काही विधानांबाबत विसंगती जाणवते; परंतु याच पुस्तिकेत ‘जबाबदार व्यक्तीला चुकीची दुरुस्ती करता आली पाहिजे, पुनर्विचार करण्याचे आणि तद्नुसार मतांतर करण्याचे धाडसही त्याच्या अंगी असावे लागते,’ असे स्पष्टीकरण बाबासाहेबांनी दिले आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षिततेचा आणि अखंडतेचा विचार करताना राज्यघटनेच्या निर्मितीच्या प्रक्रियेत अनेक महत्त्वाच्या सूचना केल्या होत्या. त्यांपैकी काही सूचना घटना परिषदेने मान्य केल्या; परंतु काही सूचनांची जबाबदारी स्वातंत्र्यानंतर प्रस्थापित होणार्‍या नव्या सरकारवर सोपवली. जगातील सर्वच घटनाकारांसमोर आपापल्या देशाला एकसंध कसे ठेवायचे आणि राष्ट्राचे विघटन कसे होणार नाही, यासंबंधी घटनात्मक विनिमयाद्वारे काही खंबीर तरतुदी कशा करायच्या, हा एक जटिल प्रश्न असतो. भारतासारख्या देशात या प्रश्नाने अतिशय गंभीर आणि उग्र रूप धारण केले होते. एक तर भारतात अनेक संस्थानिकांची राज्ये होती आणि त्यांपैकी अनेक स्वत:ला सार्वभौम समजत होती. त्यामुळे ती सतत त्यांच्या स्वतंत्र अस्तित्वाची मागणी करीत होती. काश्मिरचा राजा हरिसिंह आणि हैदराबादचा निजाम ही त्यांची ठळक उदाहरणे आहेत. हे सर्व प्रश्न सोडविण्याच्या दृष्टीने डॉ. आंबेडकरांनी भारतीय राज्यघटनेद्वारे जे संघराज्य स्थापन केले, त्याचे स्वरूप परंपरागत संघराज्याच्या कल्पनेपेक्षा पूर्णपणे वेगळे होते.
ज्या काळात भारतीय राज्यघटनेची निर्मिती चालू होती, त्या काळात अमेरिकन संघराज्य हे एक आदर्श संघराज्य मानले जात होते. अमेरिकेच्या राज्यघटनेत तेथे असलेल्या राज्यांचे स्वतंत्र अस्तित्व मान्य केलेले होते आणि अशा स्वतंत्र राज्याचे एक संघराज्य बनविले गेले होते. म्हणूनच आपण अमेरिकन राज्यघटनेत राज्यांना अधिक अधिकार आणि स्वातंत्र्य दिलेले पाहतो. याउलट भारतात एक तर उत्तर भारत आणि दक्षिण भारत यांत सांस्कृतिक दरी मोठी होती आणि दक्षिणेकडील राज्यांना उत्तरेकडील राज्यांच्या राजकीय आणि सांस्कृतिक वर्चस्वाची सतत भीती वाटत होती. उत्तरेकडील उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार आणि राजस्थान यांसारख्या विस्तीर्ण भूप्रदेश आणि मोठी लोकसंख्या असलेल्या राज्यांची भाषा एक तर हिंदी होती किंवा हिंदीला जवळ असलेली अन्य भाषा होती. याउलट, दक्षिण भारतातील प्रमुख राज्ये म्हणजे कर्नाटक, केरळ, आंध्र प्रदेश आणि तमिळनाडू ही आकाराने लहान आणि संख्येने कमी होती. त्यामुळे दक्षिण भारताच्या मनातील भीती अगदीच निराधार नव्हती. त्यामुळे बाबासाहेबांनी राज्यघटनेत संघराज्य Federation असा शब्द न वापरता Union of the states असा शब्द वापरला आहे. याचा अर्थ भारत हा मुळातच एकसंध देश आहे आणि त्यातील राज्यांची निर्मिती ही प्रशासकीय सोयीसाठी केलेली आहे. त्यामुळे भारतीय राज्यघटनेत आपण केंद्र आणि राज्य यांच्यात झालेल्या अधिकार विभागणीत केंद्राला जास्त अधिकार मिळाल्याचे पाहतो. भविष्यकाळात घटकराज्यांनी या ‘राज्यांच्या’ संघातून, Union of the statesमधून फुटून निघू नये म्हणून केलेली ही तरतूद आहे. राज्यघटनेत ‘संघराज्य’ या शब्दाऐवजी ‘राज्याचा संघ’ ही शब्दरचना जाणीवपूर्वक केली आहे; परंतु त्यामुळे अनेकांनी आंबेडकरांना टीकेचे लक्ष्य बनवले. घटना समितीचे एक सदस्य तर भारतीय संघराज्याबद्दल बोलताना असे म्हणाले होते, की ‘डॉ. आंबेडकरांनी राज्यघटनेत राज्यांना नगरपालिकांच्या दर्जावर आणून ठेवले आहे.’ या टीकेत काहीप्रमाणात तथ्यांश असला, तरी स्वातंत्र्योत्तर भारतात राज्याच्या अस्मितेचा पुरस्कार करणार्‍या अनेक चळवळी झाल्या; परंतु कोणत्याही राज्याला भारतातून फुटून आपले स्वतंत्र अस्तित्व, स्वतंत्र देश म्हणून प्रस्थापित करता आले नाही.
भारताच्या सुरक्षिततेसाठी आणि एकात्मतेसाठी भारताची दक्षिण आणि उत्तर अशी जी विभागणी झाली, तिला डॉ. आंबेडकरांचा विरोध होता. त्यांच्या मतानुसार, भारताची एकता आणि अखंडता अधिक प्रभावी करण्यासाठी जोपर्यंत प्रत्येक भारतीयाने प्रांतीय, विभागीय व भावनात्मक गोष्टी आहेत, त्या दूर केल्या पाहिजेत व त्यासाठी भारताच्या सर्वांगीण विकासासाठी राज्यांची पुनर्रचना करणे गरजेचे आहे. केवळ एकच भाषा जास्त बोलणार्‍या लोकसंख्येसाठी एक स्वतंत्र राज्याची संकल्पना बाबासाहेबांना मान्य नव्हती. एकभाषीय लोकसंख्येमुळे वांशिक, भाषिक असे स्वत:चे स्वतंत्र अस्तित्व ते निर्माण करतील व त्यातून विभागीय असमतोल व भाषीय, प्रांतीयवाद निर्माण होईल. भारताच्या विकासावर त्याचा विपरीत परिणाम होईल व त्यातून अंतर्गत सुरक्षा निवारण आणि व्यवस्थापनाबाबतीतही विविध प्रश्न निर्माण होतील. आजही बिहारमधून आलेल्या लोकांना किंवा युवकांना महाराष्ट्रात किंवा आसाममध्ये विरोध होतो, याचे मूळ कारण विकासाचा असमतोल हे माहीत असूनसुद्धा आमची राजकारणी मंडळी प्रांतीय आणि भाषिक वादावरच अधिक चर्चा करतात व मूळ प्रश्न बाजूला ठेवतात. बाबासाहेबांच्या मते, एकच भाषा बोलणार्‍यांची जर विविध प्रांतांत विभागणी केली, तर त्यांच्यात प्रांतीय व भाषीय अशी एकभावना निर्माण होणार नाही. परिणामी, त्यामुळे राष्ट्राचा विकास चांगला होऊ शकतो. शिवाय, जी मोठी राज्ये पुनर्रचना आयोगाद्वारे निर्माण केली आहेत, त्या राज्यांचीही लहान राज्यांत निर्मिती करावी म्हणजे प्रशासकीय कामे सोपी होतील. शिवाय, त्यांच्या मनामध्ये राष्ट्राच्या एकात्मतेची भावना अधिक निर्माण झाल्यामुळे ती लहान राज्ये केंद्र सरकारला आव्हान देऊ शकणार नाहीत. म्हणून बाबासाहेबांनी लहान राज्ये निर्माण करावीत, अशी सूचना राज्य पुनर्रचना आयोगास केली होती.
राज्यांचा आकार आणि विभागणी : ब्रिटिश सरकारने आपल्या राज्यकारभारासाठी त्यांना उपयुक्त ठरतील, अशा पद्धतीने प्रांतीय विभागणी केली. त्यात बिहार, सिंध, आसाम, ओरिसा यांचा सहभाग आहे. ज्या वेळेस भारताला स्वातंत्र्य मिळाले, त्या वेळेस जवळजवळ ५00 संस्थाने होती व त्यांना राष्ट्राच्या मुख्य प्रवाहात आणणे व राष्ट्राची एकात्मता टिकवणे हे फार कठीण काम होते. शिवाय ५00 संस्थानांच्या विलीनीकरणाबरोबरच नवीन राज्ये निर्माण करणे व त्यांच्या सीमा निश्चित करणे हे मोठे जिकिरीचे काम होते. त्यामुळे भारताची प्रशासकीय दृष्टीने विविध झोनची निर्मिती करणे किंवा प्रशासकीय बाबींसाठी भारताची विविध प्रांतीय भागांत विभागणी करणे, आवश्यक होते. ती भारताच्या सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय फायद्यासाठी उपयुक्त ठरेल व दुसरे म्हणजे भारत हा बहुभाषिक, बहुप्रांतीय, बहुसंस्कृती देश असल्याकारणाने भाषावार प्रांताची रचना करावी, अशी भूमिका घेण्यात आली.
भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचे नेते १९२१-२२पासून भाषावार प्रांताची रचना करावी, अशी मागणी करत होते; पण नंतर काँग्रेसने आपली भूमिका बदलली व भारतीय नागरिकत्वाची भूमिका घेतली; पण त्याचवेळी मुस्लीम नेत्यांनी फुटीरतावादी भूमिका घेऊन द्विराष्ट्रवादाची संकल्पना मांडली. त्यानंतर भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने तो मुद्दा व स्वातंत्र्याच्या वेळी भाषावार प्रांताची भूमिका हे दोन्हीही बाजूला ठेवण्यात आले. पण, त्याचबरोबर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी १९२८ ते १९५६ या कालावधीत भारताच्या राष्ट्रीय एकात्मता आणि अखंडतेसाठी जे विविध क्रांतिकारी बदल सुचविले होते, ब्रिटिश कालावधीत बाबासाहेबांनी १९२८मध्ये सायमन कमिशनपुढे साक्ष देताना भाषावार प्रांताची भूमिका फेटाळून लावली होती. त्याचबरोबर त्यांनी भीती व्यक्त केली, ती म्हणजे भाषावार प्रांतामुळे स्थानिक राष्ट्रवाद प्रांतीय किंवा विभागीय वाद व स्थानिक लोकांमध्ये स्वत:चे जे अस्तित्व आहे, ते जोपासण्यासाठी चढाओढ लागेल व त्यामुळे भारताच्या स्थैर्याला आणि विकासाला खीळ बसेल व त्यामुळे आपण सर्व भारतीय एक आहोत, अशी एकतेची भावना आपल्यामध्ये निर्माण होणार नाही.
बाबासाहेबांनी भाषावार प्रांतरचनेला दोन कारणांसाठी विरोध केला होता, एक म्हणजे विभागीय जागरूकता निर्माण होऊन राष्ट्राच्या सुरक्षेला धोका निर्माण होऊ शकतो व दुसरे म्हणजे एका जातीच्या लोकांकडे राज्याची सत्ता किंवा सरकारे हस्तांतरित होऊ शकतात, बाबासाहेबांनी राष्ट्रहिताच्या दृष्टिकोनाचा विचार करून मांडले होते, तेच आजही आपल्याला प्रेरणादायी आहे हे चिार ती कारण आजही भारताच्या अंतर्गत सुरक्षेचा जेव्हा आपण विचार करतो, तेव्हा प्रांतीय व भाषावादामुळे किंवा राज्या-राज्यांमधील सीमा प्रश्न, पाणीवाटप व केंद्र सरकारद्वारे दिली जाणारी आर्थिक मदत यांवर विविध विरोधाभासी भूमिका आपल्याकडे आढळते. आजही काही राज्यांची सरकारे एका विशिष्ट जातीच्या गटाच्या लोकांकडेच आहेत. त्यामुळे लोकशाहीच्या प्रक्रियेत सामान्य माणसाच्या मूल्याचे जातीपातीच्या राजकारणात पतन होत आहे. स्वातंत्र्यानंतरही बाबासाहेबांनी या विषयाबाबत चिंतन, मनन करून भाषावार प्रांतरचनेबाबत आपले मत प्रदर्शित केले होते. बाबासाहेबांचे या संदर्भातील विचार. आजही चिंतन करावेत असेच आहेत.
लेखक- डॉ. विजय खरे. (लेखक पुणे विद्यापीठातील आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी केंद्राचे संचालक आहेत.)
धन्यवाद- दै. लोकमत.
