खैरलांजी हत्याकांड !!

आज च्या दिवशी म्हणजेच २९ संप्टेबंर २००६ रोजी खैरलांजी हत्याकांड घडले हा दिवस भारतीय इतिहासातला सर्वात काऴा दिवस... या खैरलांजी हत्याकांडाला आज ७ वर्षे पूर्ण होत आहेत. खैरलांजी हत्याकांडाबद्दल अधिक माहिती देत आहे नक्की वाचा आपल्या प्रतिक्रिया दया !!








खैरलांजी हत्याकांडाला न्याय मिळाला का ??





२९ सप्टेंबर २०१२ रोजी खैरलांजी हत्याकांडाला ६ वर्षे पूर्ण होतील, आणि कधीही बऱ्या न होणाऱ्या आमच्या काळजाच्या जखमा पुन्हा रक्ताळ्तील, उद्या या घटनेविरुद्ध कुठे शोक सभा होतील, कुठे श्रद्धांजली वाहिली जाईल, कुठे निदर्शने केली जातील, एकाद्या न्यूज च्यानेल वर विषय घेतला जाईल आणि काही निकाल लागण्यापूर्वीच आमची वेळ संपली म्हणून विषय बंद हि केला जाईल, पण या सर्व गोष्टीतून आम्हाला मात्र तीव्र वेदना जरूर होतील, आमच्या आया, बहिणी, बांधव, या बेगडी पुरोगामी महाराष्ट्रात सुरक्षित आहेत का ? आज हि कित्येक गावात सर्रासपणे रोज खैरलांजी घडत आहे,  कित्येत भोतमांगे आज वेगवेगळ्या नावाने या जातीयतेचे बळी पडत आहेत. आज पुन्हा एकदा "Atrocities Act" आणि सरकारच्या जातीयता निर्मूलनाच्या हेतूवर प्रश्न चिन्ह उभे राहत आहे, या निमित्ताने जाणून घेऊ खैरलांजी प्रकरणाचा संपूर्ण घटनाक्रम.... तत्पूर्वी अमानुष जातीय हत्याकांडात बळी पडलेल्या  भोतमांगे कुटुंबातील सुरेखा, प्रियंका, सुधीर आणि रोशन यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली.....!
     

 



महाराष्ट्रातल्या भंडारा जिल्ह्यातील मोहाडी तालुक्यात महाराष्ट्रातील समाजजीवन ढवळून टाकणारे खैरलांजी हत्याकांड २९  सप्टेंबर २००६ ला घडले. या हत्याकांडाचे पडसाद विधिमंडळापासून संसदेपर्यंत उमटले. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही या घटनेची दखल घेण्यात आली.घटनेनंतर राज्यभर आंदोलनांचे लोण उसळले. घटनेनंतर सुमारे सात महिन्यांनी दाखल झालेल्या आणि पंधरा महिने चाललेल्या खटल्याचा निकाल १५ सप्टेंबर  २००८ रोजी लागला. न्यायालयाने आठ आरोपींना दोषी ठरवले.
   

 



हत्याकांडाची पार्श्वभूमी आपण थोड्यात अश्या प्रकारे होती, भंडारा जिल्ह्यातील मोहाडी तालुक्यातील खैरलांजी गावात भोतमांगे कुटुंब स्वाभिमानाने जगात होते, छोट्याश्या शेतीच्या तुकड्यामध्ये शेती करून आपला उदरनिर्वाह करत होते, रोशन हा डोळ्याने अंध होता,  प्रियंका शाळा शिकत होती, टापटीप आणि सुशिक्षित महाराची पोर जाता येता गावातल्या जात्यंध डोळ्यांना सलत होती, भोतमांगेच्या शेतामधून गावकऱ्यांसाठी रस्ता देण्यावरून अधून मधून खुसपूस होतच होती.   
       

 

                                        

                          ( प्रियंका भोतमांगे )


धुसाळा गावचा पोलीस पाटील सिद्धार्थ गजभिये भोतमांगे कुटुंबियांच्या ओळखीचा होता, त्याचे  भोतमांगे कुटुंबियांकडे अधून मधून येणे जाणे होते, दुसऱ्या गावातील पोलीस पाटील या महारांच्या घरी येतोय, गावगुंड कसे आणि किती सहन करणार, त्यामुळे भोतमांगे कुटुंबीय गावगुंडाच्या नजरेत जास्तच सलत होते,  गावातील अशिक्षित आणि बुरसटलेल्या विचारणा त्यागून भोतमांगे कुटुंबीय बाबासाहेबांच्या विचारावर चालत होते, सावित्रीची लेक बनून शिक्षणाचा ध्यास घेत होते, हेच गावगुंडांच्या विखारी नजरेस खुपत होते.... भोतमांगे कुटुंबाविरुद्ध आपला राग व्यक्त करण्यास फक्त एक कारण हवे होते आणि ते कारण एके दिवशी घडलेच....!     
       

 


खैरलांजी गावचा सकरू बिंजेवार हा धुसाळा गावचा पोलीस पाटील सिद्धार्थ गजभिये याच्या शेतामध्ये काम करीत असे. त्याच्या मजुरीचे २५० रुपये सिद्धार्थने न दिल्यामुळे दोघांमध्ये भांडण झाले आणि त्यात सकरूला मारहाण करण्यात आली. त्याचा बदला घेण्यासाठी ३ सप्टेंबरला सकरूचा मुलगा गोपाल, शिवचरण मंडलेकर, कन्हैया मंडलेकर आणि जगदीश मंडलेकर यांनी सिद्धार्थ गजभियेचा पाठलाग करून त्याला मारहाण केली.  सिद्धार्थच्या तक्रारीवरून आंधळगाव पोलिसांनी १६ सप्टेंबरला गुन्हा दाखल करून १२ जणांना अटक केली. हा गुन्हा अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार न होता नागरी हक्क संरक्षण कायद्यानुसार दाखल झाला होता.
      

 



"तुम्ही जामिनावर सुटले असला तरी सिद्धार्थ गजभियेची माणसे शस्त्रे घेऊन तुमच्यावर हल्ला करण्याच्या तयारीत आहेत, तेव्हा सावध राहा", असे दिलीप ढेंगे याने भास्कर कढव याला मोबाईलवर सांगितले. हे ऐकून चिडलेल्या आरोपींनी सिद्धार्थ आणि त्याचा भाऊ राजन यांचा शोध घेतला परंतु, ते दोघे सापडले नाहीत. त्यामुळे बदला घेण्यासाठी हे आरोपी भोतमांगे यांच्या घरी गेले.

 






सिद्धार्थ गजभियेच्या बाजूने साक्ष दिल्याचा बदला घेण्यासाठी आरोपींनी भोतमांगे कुटुंबातील सुरेखा (३८), प्रियंका (१८), सुधीर (२२) आणि अंध रोशन (१८) या चौघांची जातीवाचक शिवीगाळ  करून काठय़ा आणि सायकलच्या चेनने मारहाण करून  हत्या केली.  महिलांचा विनयभंग करून त्यांचे निर्वस्त्र मृतदेह बैलगाडीत टाकून साडेतीन किलोमीटर अंतरावरील कालव्यात फेकून देण्यात आले. ही घटना घडताना या अमानुष हल्ल्यात एकमेव व्यक्ती वाचली भैयालाल भोतमांगे. भैय्यालाल वाचल्यामुळे सदर हत्याकांड उघडकीस आले, अन्यथा  दररोज अश्या प्रकरच्या घडणाऱ्या घटनांचा सुगावा देखील लागत नाही, कारण प्रत्येक वेळी भैयालाल वाचत नाही.

        



या घटनेबाबत कळूनही सिद्धार्थने या कुटुंबाला काही मदत केली नाही. घटनेपूर्वी सुरेखाने तिचा भाचा राष्ट्रपाल नारनवरे याला फोन करून, आपण साक्ष दिलेली असल्याने काही घडू शकते, अशी भीती व्यक्त केली होती. आपला आंधळगाव पोलिसांवर विश्वास नसल्याचेही तिने सांगितले. त्यावर, तू वरठीला येऊन जा, असे राष्ट्रपालने तिला सांगितले होते. मात्र, सुरेखा तिकडे गेली नाही आणि हल्ल्याला बळी पडली. घटनेच्या दुसऱ्या दिवशी प्रियंकाचे प्रेत वडगाव शिवारात सापडले.’ तिसऱ्या दिवशी, म्हणजे १ ऑक्टोबरला सुरेखा, रोशन व सुधीर यांचे मृतदेह कालव्यात वेगवेगळ्या ठिकाणी सापडले. पोलिसांनी याप्रकरणी आधी २८ जणांना अटक केली. नंतर इतरांच्या अटकेमुळे ही संख्या ४४ वर गेली. आरोपींकडून १२ काठय़ा आणि सायकलच्या ८ चेन जप्त करण्यात आल्या.
     


 


पोलिसांनी या प्रकरणी १ ऑक्टोबर २००६ ला गुन्हा दाखल करून २७ डिसेंबरला भंडारा येथील सत्र न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले. सी.बी.आय. ने या प्रकरणी ४७ जणांना आरोपी केले होते परंतु, त्यापैकी ३६ जणांची न्यायालयाने सुटका केली. शेवटी ११ आरोपींवर खटला चालला. ४ प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदारांसह एकूण ३६ जणांच्या साक्षी नोंदवण्यात आल्या. यापैकी महादेव झंझाळ हा प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार फितूर झाला. त्यासाठी याला ३ महिन्यांची शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे.
     

 



भंडाऱ्याचे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस.एस. दास यांनी या प्रकरणाची सुनावणी करून १५ सप्टेंबर २००८ ला निकाल जाहीर केला. खून, पुरावा नष्ट करणे, बेकायदेशीररीत्या मंडळी जमवणे व दंगा करणे, या आरोपांखाली त्यांनी आठ आरोपींना दोषी ठरवले. दोघांची पुराव्याअभावी तर, एकाला संशयाचा फायदा देऊन अशा तीन आरोपींची न्यायालयाने सुटका केली होती. या हत्याकांड प्रकरणी सुरवातीला ४७ जणांना अटक करण्यात आले होते. मात्र, त्यांतील ३६ जणांची "सीबीआय'ने पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्तता केली. त्यानंतर उरलेल्या अकरा जणांवर आरोपपत्र दाखल करण्यात आले.  या हत्याकांड खटल्याचा निकाल भंडारा येथील सत्र न्यायालयाचे न्या. एस. एस. दास यांनी २४ सप्टेंबर २००९ रोजी दिलेला आहे.
    

 



त्यातील आरोपींच्या शिक्षेला आव्हान देण्यात आले होते. सरकारच्या वतीने आरोपींच्या शिक्षेत वाढ करण्यात यावी आणि आरोपींविरोधात अनुसूचित जातीजमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये खटला मान्य करण्यात यावा म्हणून केंदीय गुप्तचर खात्याच्यावतीने दोन अर्ज करण्यात आले होते. त्यावर न्या. ए. पी. लवांदे आणि न्या. आर. सी. चव्हाण यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. तेव्हा ऍड. खान यांनी आज प्रत्यक्ष साक्षीदारांची साक्ष आणि उलटतपासणी न्यायालयासमोर सादर केली.
     

 



भोतमांगे कुटुंबीयांच्या हत्याकांडातील प्रमुख साक्षीदार म्हणून भोतमांगे यांचा शेजारी मुकेश पुसाम याला सरकारी पक्षाने सादर केले होते. घटनेच्या वेळी पुसाम हा घरात होता. तेव्हा त्याला जगदीश मंडलेकर याचा जोराने शिवीगाळीचा आवाज आला. त्यामुळे पुसाम घराबाहेर येऊन उभा राहिला. तेव्हा जगदीश मंडलेकर याने शिवीगाळ करून भोतमांगे कुटुंबीयांना जीवे मारण्यासाठी इतरांना प्रोत्साहित करताना पाहिले. जमावाचा आवाज ऐकून सुरेखा भोतमांगे घराबाहेर आली होती. तिने गोठ्याला आग लावली तसेच नंतर जमावाने तिला पकडून लाठ्या आणि सायकलचेनने मारताना पुसामने बघितले होते. पुसामने त्या सातही आरोपींची नावे न्यायालयात साक्षीतून दिलेली होती. तसेच त्याने दिलेली नावे ही न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या बयाणातही आहेत. त्यामुळे त्याची साक्ष ही प्रमुख मानली गेली.


 



पुसामच्या साक्षीनुसार, आरोपींनी प्रथम सुरेखाला नालीत टाकून लाथा, काठी आणि सायकलचेनने मारले. नंतर तिचा मृतदेह रस्त्यावर आणून टाकला. नंतर त्यांनी सुधीरला घेरून मारले आणि त्याचा मृतदेहही तिच्या शेजारी आणून ठेवला. त्यानंतर रामदास खंडातेच्या गोठ्यात लपून बसलेल्या रोशनला मारून तिथे आणले. तर प्रियांकालाही अशाप्रकारे मारून तिथे आणल्याचे पुसामने साक्षीत नमूद केले आहे. दरम्यान, रोशन हा त्यावेळी जिवंत होता. त्याने आपला जीव वाचविण्यासाठी आरोपींना याचना केली होती; मात्र भोतमांगे यांना मारल्याची बाब कुणाला सांगितली तर अशीच दशा केली जाईल; म्हणून जगदीश मंडलेकरने धमकावले होते. त्यामुळे घाबरून पुसाम आपल्या घरात गेला. तेथून त्याने आरोपींना भोतमांगे कुटुंबातील चौघांना बैलगाडीतून नेताना बघितले होते. त्यावेळी कोण बैलगाडी हाकत होता; तसेच त्यामागे कोण जात होते, त्यांची नावेदेखील पुसामने साक्षीतून दिलेली आहेत.
       

 



या प्रकरणात पोलिसांनंतर सीबीआयकडे तपास देण्यात आला होता. मुख्य घटनेचा पंचनामा करण्यात आलेला नाही, सुरेखा भोतमांगे हिचे शव कोठे सापडले याचा पंचनामा केलेला नसणे, घटनास्थळाचे वर्णन दोषपूर्ण आहे, असेही बचाव पक्षाने न्यायालयात सांगितले. मुकेश पुसाम घटनेच्या दिवशी गावात नव्हता, असा युक्तिवादही करण्यात आला. ज्या बैलगाडीतून प्रेत नेण्यात आले त्याच्या मालकाचा जाब नोंदवण्यात आलेला नाही. शिवाय, हत्याकांडात वापरण्यात आलेली हत्यारे न्यायालयात दाखवण्यात आलेली नाही, असेही बचाव पक्षाने कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले होते.
        

 



फाशीची शिक्षा सुनावण्यात झालेल्या ६ जणांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने जन्मठेप ऐकवली. अन्य दोघांच्या जन्मठेपेच्या शिक्षेवर न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले. हायकोर्टाच्या सभागृहात व्हिडिओ कॉन्फरन्सिगने हा निकाल जाहीर करताना न्या. ए. पी. लवांदे आणि न्या. रवींद चव्हाण यांनी सकरू बिंजेवार, शत्रुघन् धांडे, जगदीश मंडलेकर, प्रभाकर मंडलेकर, विश्वनाथ धांडे, रामू धांडे यांची शिक्षा कमी केली. तर गोपाल बिंजेवार आणि शिशूपाल धांडे यांच्या जन्मठेपेच्या शिक्षेवर शिक्का बसवला.
       

 


खैरलांजी हत्याकांड जातीयवादातून घडले आहे. त्यामुळे सर्व आरोपींना ऍट्रॉसिटीअंतर्गत शिक्षा करण्यात यावी, असा अर्ज सीबीआयने दाखल केला होता. २९ सप्टेंबर २००६ रोजी संध्याकाळी गावकऱ्यांनी अचानक भैय्यालाल भोतमांगे यांच्या घरावर हल्ला केला होता. तेव्हा आरोपींनी जातीयवाचक शिविगाळ करुन घरातील एकेका सदस्याला पकडून ठार मारले होते. भैय्यालाल भोतमांगे यांनी केलेल्या तक्रारीत आरोपींच्या जातीचा उल्लेख केला असला तरीही सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालांमध्ये आरोपींच्या जातीचा उल्लेख तक्रारीत असणे अनिवार्य नसल्याचे नमूद केले आहे. खटल्यादरम्यान एका साक्षदाराच्या साक्षीत पाच आरोपी हे कलार जातीचे असल्याचा उल्लेख आलेला आहे. सदर बाब सत्र न्यायालयाने  ग्राह्य धरली होती.तरीही सर्व आरोपींची ऍटॉसिटीअंतर्गत निर्दोष मुक्तता करुन सत्र न्यायालयाने ज्युडिशिअल एरर (न्यायीक चूक) केंली असल्याचा युक्तीवाद सीबीआयचे वकील एजाज खान यांनी उच्च न्यायालयात केला होता. तसेच सर्व आरोपींना ऍट्रॉसिटी अंतर्गत शिक्षा करावी, अशी विनंती सीबीआयने केली होती. तर बचाव पक्षाने गावात जातीयवाद नसल्याचा दावा केला होता. तर सत्र न्यायालयाने ऍट्रॉसिटीतून मुक्त करण्याच्या निर्णयाचा आदर बचाव पक्षाने व्यक्त केला होता. मात्र, उच्च न्यायालयाने ऍट्रॉसिटीच्या गुन्ह्याबाबत सत्र न्यायालयाने दिलेला निकाल कायम ठेवला आहे. आरोपींना प्रियंका व सुरेखा यांच्या विनयभंगाच्या आरोपातून मुक्त करुन सत्र न्यायालयाने गुन्ह्याची तीव्रता कमी केली, असा युक्तीवाद करीत सीबीआयने या गुन्ह्याखालीही सर्व आरोपींना शिक्षा करावी, असा अर्ज केला होता. मात्र, सीबीआयचा हा अर्ज देखील न्यायालयाने निकालात काढला आहे.
   

 



हत्याकांडातील सहा आरोपींची फाशीची शिक्षा रद्द करून त्यांना २५ वर्षांच्या जन्मठेपेची शिक्षा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सुनावली, १४ जुलै रोजी देण्यात आलेल्या या निकालाला सीबीआय लवकरच सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार  होती . हत्याकांडातील आठ आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा देण्याबाबत उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाला भैय्यालाल भोतमांगे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून प्रकरणी सर्व आरोपींना फाशीची शिक्षा देण्यात यावी, अशी विनंती करणारी विशेष अनुमती याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली.
   

 


नागपूरच्या कारागृहात शिक्षा भोगत असलेला जगदीश मंडलेकर १३ फेब्रुवारी २०१२ ला पॅरोलवर एका महिन्यासाठी गावी खैरलांजी येथे आला. दरम्यान, दम्याचा त्रास वाढल्याने त्याच्या पॅरोलचा कालावधी एका महिन्याने वाढविण्यात आला. तो १३ एप्रिलला कारागृहात परत जाणार होता. मात्र प्रकृती बिघडल्यामुळे त्याला जिल्हा सामान्य रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला.


 



जर असेच एक एक आरोपी स्वत होऊन मरण पावू लागले तर न्यायचे काय ? आम्हाला न्याय कसा मिळणार जेव्हा या हरामखोर लोकांना फाशीवर लटकावले जाणार नाही तो पर्यंत आम्हाला न्याय मिळणार नाही, सदर प्रकरणातील आरोपींना कडक शिक्षा दिली तरच कुठे यांचे जात्यंध हात पुन्हा असे कृतं करायला धजवणार नाहीत, या प्रकरणात ना सुरेखा आणि प्रियांका या भोतमांगे मायलेकींच्या विटंबनेचा गुन्हा दाखल झाला, ना दलित अत्याचारविरोधी कायद्याखाली गुन्हा नोंदवला गेला. कोणत्याही सर्वसामान्य खुनांप्रमाणेच इथल्या संवेदनाहीन चौकटीनं हा दावा चालवला आणि निकाल दिला. हत्याकांडातील प्रमुख आरोपींपर्यंत कायद्याचे हातच काय, बोटंसुद्धा पोहोचू शकली नाहीत. ज्यांना सजा सुनावली गेली तीही गुन्ह्याच्या स्वरूपाच्या तुलनेनं नगण्य म्हणावी अशी होती. कायद्यातील तरतुदी, त्याला आवश्यक असणारे पुरावे, किचकट कार्यपद्धती आणि कलमांचे ज्याच्यात्याच्या सोयीनं निघणारे अर्थ यांच्या जोडीला सत्ताधाऱ्यांच्या मनातले छुपे अजेंडेही नंतर स्पष्ट झाले. जणू काहीच झालं नसल्याप्रमाणं निर्ढावलेपणानं खैरलांजीला "तंटामुक्त गावाचा" पुरस्कार घोषित केला गेला. चहूबाजूंनी टीका झाल्यानं तो मागं घेतला गेला तरी  सरकारची  मानसिकता उघड झालीच. राज्य शासन उच्च न्यायालयात आपली बाजू मांडण्यात अपयशी ठरल्यानेच आरोपींची फाशीची शिक्षा रद्द होऊन त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा दिली  गेलेली आहे. पुन्हा एकदा अनुसूचित जाती जमाती कायदा सक्षम करण्याची आणि जातीयता गाडण्यासाठी  कार्यक्षम  कार्यप्रणालीची उणीव भासते...!
 




खैरलांजी प्रकरणात न्याय मिळाला असता पण-



खैरलांजी प्रकरणाला आज सात वर्षे पूर्ण झालीत. अंत्यत क्रूर हत्याकांड झाले अख्खे भोतमांगे कुटुंब भैय्यालाल भोतमांगे सोडून उद्ध्वत्स झाले. संपूर्ण देशातच नव्हे तर जगात या प्रकरणामुळे नाचक्की झाली. भोतमांगे कुटुंबियांचा लढा हा ब्राह्मणवादाने पोखरलेल्या प्रस्थापित लोकांशी होता. पण गावगुंड आणि राष्ट्रवादी च्या आमदाराचा वरदहस्त असणाऱ्या गुंडांनी भोतमांगे कुटुंबियांचा काटा काढला. या प्रकरणामुळे गटातटामध्ये विखुरलेला रिपब्लिकन समाज एकत्र आला. रिपब्लिकन नेत्यांना नागपुरात बंदी घालण्यात आली. त्याचीही तमा न बाळगता बाळासाहेब आंबेडकर वेषांतर करून अगोदरच नागपुरात दाखल झाले तर रामदास आठवलेला विमानतळावर अटक करण्यात आली. तरीही बाळासाहेब,जोगेंद्र कवाडे, गवई सर्व रिपब्लिकन नेते रस्त्यावर उतरले, संपूर्ण समाज रस्त्यावर उतरला नेत्यासह अनेकांना अटक झाली डॉ.मिलिंद माने सारख्या कार्यकर्त्यांना अटक केली आणि स्थानबद्ध केल.

 



नंतर हे प्रकरण न्यायालयात गेल असताना तिथून खरी सुरुवात झाली. adv संजय पाटील व इतर मंडळीनी शासनाने बौद्ध समाजातील अतिशय हुशार नावाजलेले adv.वाहवणे यांची सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती करावी म्हणून मागणी केली त्यावेळचे मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी मान्य करून नियुक्तीपत्र पण दिले पण ऐनवेळी adv.उज्वल निकम सारख्या नावाजल्या सरकारी वकिलास हेतूपुरस्कर नियुक्ती देण्यात आली . नंतर जातीवादी विलासराव देशमुख, आर.आर.पाटील सरकारने हि केस जाणीवपूर्वक कमकुवत करण्याचा प्रयत्न केला. भैयालाल भोतमांगे हि जातीयवाद्याच्या आमिषाला बळी पडले. ज्यादिवशी महत्वाची साक्ष होती त्या दिवशी जाणकार मंडळी भैय्यालाल भोतमांगे ला कुठेही न जाण्याचा सल्ला देत होते. तर त्या दिवशी हेतुपुरस्कर भैय्यालाल ला सोनिया गांधी च्या भेटीचे कारण सांगून दिल्लीला नेण्यात आले. जिथे adv.उज्वल निकम थांबले होते तिथेच त्यांना ठेवण्यात आले. जशी उलटतपसणी adv उज्वल निकम कडून व्हायला पाहिजे होती तशी झाली नाही.


खैरलांजी प्रकरणी न्याय का नाही अशाप्रकारच्या अनेक पोष्ट पहावयास मिळत आहेत पण सत्य आणि तथ्य काय आहे हे कोणी सांगताना दिसत नाही. न्याय पूर्णत: न मिळण्याची काही कारणे खालीलप्रमाणे-

   
 

१) विलासराव देशमुख सरकारने आपली संपूर्ण यंत्रणा विशिष्ट समाजच्या लोकांना वाचविण्यासाठी आणि राष्ट्रवादी च्या आमदारचे आरोपी नातलग असल्यामुळे पुरावे आणि सरकारी यंत्रणा त्या दृष्टीने कार्यान्वित ठेवली जरी यंत्रणेचे मुख्य लोक बौद्ध होते पण यंत्रणा जातीयवादी सरकारच्या ताब्यात होती.

 

२) सरकारी वकील म्हणून adv.उज्वल निकम यांना नियुक्ती देऊन खटला योग्य रीतीने लढला गेला नाही, जिथे आपली वकील मंडळी निकामाना सूचना करत होती त्या मानल्या नाहीत. त्यामुळे केस कमजोर झाली.

 

३) advocate बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या सल्ल्याने adv पाटील आणि इतर मंडळी atrocity आरोपीवर दाखल करण्यासाठी adv निकम ला सांगत होती तिथे adv.उज्वल निकम ने हेतुपुरस्कर atrocity चा गुन्हा टाळला.

 
 

४) आरोपिंची उलट तपासणी योग्यरीतीने न केल्यामुळे आरोपी पक्षाला बळ मिळालं.

   
 

५) जिथे प्रियंका भोतमांगे वर बलात्कार करून, क्रूरपणे खून केला तिथे फक्त उज्वल निकामानी कलम ३७६ बलात्काराची केस न लावता विनयभंगाच साध कलम लावून हा खटलाच कमकुवत केला.

   
६) भैय्यालाल भोतमांगे ची साक्ष नोंदविण्यात आणि योग्य तो युक्तिवाद करावयास हवा होता तो केला नाही याचा परिणाम adv बाळासाहेब आंबेडकर, जोगेंद्र कवाडे सारख्या रिपब्लिकन नेत्यांनी जाहीर नाराजी व्यक्त केली.

   
 

 अशी अनेक कारणे आहेत त्यामुळे खैरलांजी प्रकरणात भोतमांगे कुटुंबाला न्याय मिळाला नाही, सरळ सांगायचं तर याला सर्वस्वी जबाबदार adv.उज्वल निकम आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख, गृहखात्याचे मंत्री आर.आर.पाटील आणि जातीयवादी यंत्रणा जबाबदार आहे.

 


या माणुसकीला काळिमा फासणाऱ्या घटना परत घडू नये यासाठी समाजाचे योग्य पावूल उचलून दूरगामी उपाययोजना करायला हव्यात. समाजाने एकत्र येउन सामाजिक, राजकीय, आर्थिक सबलीकरण करावे.

   
(लेखं- प्रवीण जाधव)




खैरलांजी !!



गांजलेल्या माणसाची हाक आहे खैरलांजी
प्रेम,करुणा अन् दयेची राख आहे खैरलांजी

कापली गेली प्रियंका मारले रोशन-सुधीरा
मानवाच्या क्रूरतेची चाक आहे खैरलांजी

ही कशाची लोकशाही ही असे रे ठोकशाही
जन्म घेणाऱ्या पिढ्यांना धाक आहे खैरलांजी

माणसाने माणसाचा थांबवा हा नाच नंगा
भारताचे कापलेले नाक आहे खैरलांजी

नग्न अमुची संस्कृती अन् क्रूरता हाधर्म झाला
हा नवा संदेश आता टाकताहे खैरलांजी
.




कवी- गिरीश खारकर.






अश्या हत्या जातीच्या नावावर आज देखील चालू आहे बोला मित्र-मैत्रिणीनो हाच आहे का आपला भारत देश ??




माननीय न्यायालयाने इतर हत्याकांडाच्या प्रकरणा सारखेच न्यायदानाच्या गोंडस नावाने  निकाल तर दिला, परंतु जातीवादाच्या बळी पडलेल्या  खैरलांजी हत्याकांडातील निरपराधाना  खरोखर न्याय मिळाला का ?






२९ सप्टेंबर हा दिवस आपण काळा दिवस म्हणून पाळणार आहोत, या पोस्टला लाईक करता येणार नाही त्यामुळे शेअर नक्की करा, आणि या बेगडी पुरोगामी म्हणवणाऱ्या महाराष्ट्रचं खरे रूप आख्या जगाला कळू द्या !!




प्रसारक - निलेश रजनी भास्कर कळसकर.(सोबत प्रबोधन टीम) https://www.facebook.com/nilesh.kalaskar2?ref=tn_tnmn





लेखक - अँड. राज जाधव, प्रवीण जाधव.





अधिक माहितीसाठी हा ब्लॉग बघाच- http://kherlanji.blogspot.in/




संदर्भ - विविध ई न्यूज पेपर आणि न्यायालयाचे निवाडे.


'मी नास्तिक कां झालो' - शहीद भगतसिंग !!

आज २८ सप्टेंबर... शहीद ए आजम भगत सिंह यांच्या १०६ व्या जयंतीनिमीत्त विनम्र अभिवादन..... शहीद भगत सिंह यांचे विचार देत आहे नक्की वाचां !!


'मी नास्तिक कां झालो' - शहीद भगतसिंग  !!

 

 


"त्या दिवसापासून काही पोलीस अधिकारी मी नियमितपणे दोन वेळा देवाची प्रार्थना करावी म्हणून माझे मन वळवू लागले. मी तर नास्तिक होतो. फक्त शांततेच्या व आनंदाच्या काळातच मी नास्तिक असल्याची बढाई मारू शकतो, की अशा कठीण प्रसंगीदेखील मी माझ्या तत्त्वांना चिकटून राहू शकतो, याची माझ्यापुरती तरी मला कसोटी घ्यावयाची होती.

 



बऱ्याच विचारांती मी निर्णय घेतला की देवावर विश्वास ठेवणे व त्याची प्रार्थना करणे हे माझ्याकडून होणार नाही. नाही, ते कधीही शक्य नाही. ती खरी कसोटीची वेळ होती आणि त्यातून मी यशस्वीपणे उत्तीर्ण होऊन बाहेर पडलो. इतर काही गोष्टींच्या बदल्यात स्वतःची मान वाचवण्याची इच्छा मी कोणच्याच क्षणी केली नाही. म्हणजे मी कट्टर नास्तिक होतो आणि आजपर्यंत नास्तिकच राहीलो आहे. त्या कसोटीला उतरणे ही साधी गोष्ट नव्हती.

 



'श्रद्धा' संकटांची व कष्टांची तीव्रता कमी करते, किंबहूना या गोष्टी ती सुखावहसुद्धा करू शकते. देवावरच्या विश्वासात माणसाला सांत्वन व बळकट राहावे लागते. वादळ आणि तुफानांमध्ये फक्त स्वतःच्या पायावरच उभे राहणे हा काही पोरखेळ नाही. अशा कसोटीच्या क्षणी गर्व, जर असलाच तर पार वितळून जातो. माणूस इतर सर्वसाधारण माणसांच्या श्रद्घांना बेदरकारपणे धुत्कारू शकत नाही, आणि त्याने जर असे केलेच तर आपण असाच निष्कर्ष काढला पाहिजे की त्याच्याकडे केवळ पोकळ ऐट नव्हे तर याहून दुसरी अशी काही शक्ती असली पाहिजे. सध्या माझी स्थिती ही नेमकी अशीच आहे.

 



न्यायालयाचा निकाल हा आधी पासूनच ठरलेला आहे. आठवड्याभरात जाहीर व्हायचा आहे. मी माझ्या ध्येयासाठी प्राणाचा त्याग करत आहे याखेरीज दुसरे कोणते सांत्वन माझ्याकरता असू शकते? एखादा देवावर विश्वास ठेवणारा हिंदू आपण पुढच्या जन्मी राजा म्हणून जन्मावे अशी अपेक्षा करत असेल, एखादा मुसलमान किंवा ख्रिस्ती आपल्या हाल-अपेष्टांचे व त्यागाचे बक्षीस म्हणून स्वर्गात भोगायला मिळणाऱ्या ऐश्वर्याची स्वप्ने पाहत असेल पण मी कशाची अपेक्षा करावी? मला चांगली कल्पना आहे की ज्याक्षणी माझ्या मानेभोवती फास आवळला जाईल आणि पायाखालची फळी खेचली जाईल तो शेवटचा क्षण असेल. तोच अंतीम क्षण असेल.

 



मी, किंवा अगदी काटेकोर आध्यात्मिक भाषेप्रमाणे बोलायचे झाले तर माझा आत्मा याचा तेथेच अंत होईल. बस्स इतकेच. जर असे मानायचे धैर्य मला असेल तर कोणतेही भव्यदिव्य यश न मिळालेले, एक संघर्षाचे, थोड्याच दिवसांचे जीवन हेच खुद्द माझे बक्षीस आहे. याहून जास्त काही नाही. स्वार्थी हेतु न बाळगता, तसेच इहलोकी किंवा परलोकी फळाची अपेक्षा न ठेवता, अगदी निरिच्छपणे मी माझे आयुष्य स्वातंत्राच्या ध्येयासाठी वाहिले, कारण त्याहून वेगळे काही करणे मला जमलेच नसते !"




विचार- शहीद भगतसिंग (वय 23 वर्षे)




भगतसिंग यांच्या चरित्रातून आपण काय शिकतो. एक दैववादी न राहता स्वकर्तृत्वावर विश्वास ठेवा. प्रगल्भतेला वयाचे बंधन नसते. महाराजांनी वयाच्या सोळाव्या वर्षी तोरणा गड जिंकला. महात्मा फुलेंनी वयाच्या विशीत शोषित वंचितांना शिक्षणाची दारे खुली केली. सावित्रीमाई वयाच्या अठराव्या वर्षी पहिल्या स्त्री शिक्षिका झाल्या. तसेच वयाच्या विशीतच भगतसिंगांनी क्रांतीचे केवळ रणशिंगच फुकले नाही तर इतरांनाही प्रेरणा मिळावी या विचाराने आत्मबलिदान दिले.



One of greatest anarchist in world history. सरंजामशाहीला विरोध करणारे, अन्यायाला चोख प्रतिउत्तर देणारे, भांडवलशाही ब्रिटिश आणि कॉंग्रेस यांना विरोध करुन पहिल्यांदा संपूर्ण स्वराज्याची मागणी करणारे, शोषितांच्या वंचितांच्या उध्दाराचा विचार करणारे, जातीय धर्मीय ऐक्यासाठी प्रयत्न करणारे द्रष्टे विचारवंत.




शहीद भगतसिंग यांच्या चरित्रातून आपण तरुण काय शिकलो आणि आपण कुठे आहोत?


 

 

संदर्भ- http://hi.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AD%E0%A4%97%E0%A4%A4_%E0%A4%B8%E0%A4%BF%E0%A4%82%E0%A4%B9

कायद्यापेक्षा 'शरीयत' मोठा नाही !!

कायद्यापेक्षा 'शरीयत' मोठा नाही !!

 




नवी दिल्ली- 'शरीयत' कायद्याने निर्दोष मुक्त केलेल्या एका बलात्काऱ्याला दिल्लीतील तीस हजारी न्यायालयाने जोरदार दणका दिला आहे. या आरोपीचा जामीन अर्ज फेटाळतानाच मुस्लिम पर्सनल लॉ देशाच्या गुन्हेगारी कायद्यापेक्षा मोठा नाही, असं स्पष्ट शब्दांत न्यायालयानं नमूद केलं.

 



देशाचे कायदे सर्व नागरीकांसाठी सारखेच आहेत. त्यात मुस्लिमांसाठी एक न्याय आणि गैर मुस्लिमांसाठी दुसरा न्याय असा भेदाभेद करता येणार नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले. पीडित मुलगी आणि आरोपी एकाच धर्माचे (मुस्लिम) आहेत म्हणून वेगळा निवाडा करायचा, आरोपीला दिलासा द्यायचा, हे देशाच्या गुन्हेगारी कायद्यात बसत नाही, असे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कामिनी लाऊ यांनी बजावले.

 



कनिष्ठ न्यायालयाने हे प्रकरण लग्नाशी संबंधित असल्याचे मानून आरोपीला जामीन दिला होता. आपल्याच समाजातील एका १७ वर्षांच्या मुलीचे अपहरण करुन बलात्कार केल्याचा आरोप या इसमावर आहे. मुस्लिम पर्सनल लॉनुसार लग्नाचं वय १५ वर्ष मानलं जातं. तोच आधार न्यायालयाने घेतला होता. मात्र, तीस हजारी न्यायालयाने हे प्रकरण गुन्हेगारी कायद्याचे आहे, असे स्पष्ट करत आरोपीला चपराक लगावली. मुस्मिम लॉ लग्न, तलाक आणि वैयक्तीक संबध यासाठी लागू होतो बलात्काराच्या गंभीर गुन्हयासाठी नाही, असे न्यायालयाने नमूद केलं.


संदर्भ- http://maharashtratimes.indiatimes.com/nation/muslim-persanal-law-criminal-act-india/articleshow/23087174.cms

हिंदू कोड बिल आणी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर !!

२७ सप्टेंबर १९५१ साली स्वतंत्र भारताच्या नेहरूंच्या नेतृत्वातील मंत्रिमंडळातून महिलांच्या हक्कांसाठी असलेले "हिंदू कोड बिल" पास न झाल्यामुळे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी कायदे मंत्री पदावर लाथ मारली आणि राजीनामा दिला होता !!







मित्रानो आणी मैत्रिणीनो  २७ सप्टेंबर इतिहासातील 'स्वाभिमानी दिवस' याच दिवशी १९५१ साली स्वतंत्र भारताच्या नेहरूंच्या नेतृत्वातील मंत्रिमंडळातून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी कायदे मंत्री पदावर लाथ मारली आणि राजीनामा दिला होता याच दिवशी १९५१ साली भारताचे प्रधानमंत्री नेहरू यांनी डॉ. बाबासाहेबांनी अतिशय विचारपूर्वक आणि धाडसाने मांडलेले "हिंदू कोड बिल" बरखास्त केले. हे सर्व मान्य आहे कि हिंदू संस्कृतीत स्त्रियांचा दर्जा हा दुय्यम प्रतीचा आणि सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक अधिकार नाकारणारा होता. हिंदू धर्माच्या, स्त्रियांबद्दलच्या अनिष्ट रूढी आणि बंधने झुगारून देऊन स्त्री-पुरुष समानतेच्या आणि योग्य सन्मान मिळण्याच्या सोनेरी संधी ला भारत कायमचा मुकला होता.




 


डॉ. आंबेडकरांनी भारतीय स्त्रियांवर अनेक उपकार करून ठेवले आहेत. आज सुद्धा प्रसारमाध्यमे आणि स्त्रीवादी लेखक / लेखिका सोयीस्कररीत्या बाबासाहेबांच्या या एकहाती लढया बद्दल लिहित नाहीत. बाबासाहेबांना एक "राष्ट्र निर्माते" म्हणून न मानता फक्त दलित नेता असे भारतीय समाजावर कायमचे बिंबवण्याचे हे षड्यंत्र आहे. भारतीय स्त्रियांच्या जीवनात क्रांतिकारी बदल आणू पाहणा-या हिंदू कोड बिलाच्या माध्यमातून त्यांनी केलेल्या कार्याची म्हणावी तशी दखल आपल्या भगिनीवर्गाने घेतलेली नाही.



 

ब्राह्मणी साहित्यात स्त्रियांना शिक्षणाचा अधिकार नाकारला आहे तसेच सती ची चाल , बाल विवाह आणि विधवा विवाह सारख्या प्रथा अतिशय चलाखीने बनउन स्त्रियांना संपत्ती मधून हद्दपार केले होते या बाबतचे काही पुरावे खाली देत आहे (संदर्भासह)-
 





१) अथर्व वेद - ६/११/३-

 

हे परमेश्वरा तू हा गर्भ बनवला आहेस, त्यातून मुलाचा जन्म होऊदे, स्त्री काय कुठेही जन्माला येईल.

 


२) अथर्व वेद - २/३/२३

 

हे वरा तू पुरुष जन्माला घाल.


 

३) शतपथ पुरण-

 

मुलाला जन्म देऊ न शकणारी स्त्री दुर्दैवी असते


 

४) रीग वेद- ८/३३/१७-

 

इंद्र म्हणाला : स्त्रियांना उपजतच कमी बुद्धिमता असते , ती ज्ञान ग्रहण करू शकत नाही

 


५) रीग वेद - १०/९५/१५-

 

स्त्रियांसोबत मैत्री करू नका त्यांचे हृदय तरस (लाकड्बाग्घा / hyena ) पेक्षा क्रूर / कपटी असते


 

६) यजुर वेद -- ६/५/८/२-

 

(तैतरीय संहिता )

 

स्त्रियांमध्ये कार्य शक्ती नसते म्हणून त्यांना संपत्ती मध्ये हिस्सा देऊ नये


 

७) शतपथ पुरण - (यजुर्वेदाचे प्रवचन )-

स्त्रिया / शुद्र / कुत्रा / कावळा हे सारखेच आहेत, त्यांच्यामध्ये असत्य, पाप आणि अज्ञान वाढत असते


 

८) मनुस्मृती - त्रिष्णा ९/९३-

कुठल्याही धार्मिक परंपरेतील समस्या असतील तर २४-३० वयोगटातील पुरुषाने ८-१२ वर्षाच्या मुलीशी लग्न करावे


 

९) मनुस्मृती- अति कार्माय ९/७७-

 

बेकार (काम धंदा नसलेला /lethargic), नशाबाज, आणि रोगी नवऱ्याची आज्ञा जी स्त्री मानणार नाही तिला ३ महिन्यासाठी जंगलात सोडून द्यावे आणि तिचे दागिने काढून घ्यावे

 


१०) मनुस्मृती- अशीला काम्व्रतो -- ५/१५७-

 

नवरा विकृत, बाहेख्याली, अनैतिक असला तरी पत्नी ने त्याची पूजा आणि सेवा करावी.

 

(काही उदाहरणे इतके विक्षिप्त आहेत कि इथे देऊ शकत नाही)

 


भारतीय परंपरेने स्त्रीला कायमच जोखडात ठेवले आहे. तिने बालपणी पित्याच्या, तरुणपणी पतीच्या आणि म्हातारपणी पुत्राच्या अधिपत्याखाली राहावे अशी व्यवस्था मनुस्मृतीने करून ठेवली.

 



In " The position of women in Hindu Civilization" Dr Babasaheb Writes"

 


"Though women is not married to man she was consider to be a property of entire family but she was not getting share out of property of her husband,Only sons could be successor to the property"


 


डॉ आंबेडकरयांनी  हिंदू कोड बिलाविषयी म्हटले होते की...




समाजातल्या वर्गावर्गातली असमानता, स्त्री-पुरुष यांच्यातली असमानता तशीच अस्पर्शित राहू देऊन, आर्थिक समस्यांशी निगडित कायदे संमत करीत जाणे म्हणजे आमच्या संविधानाची चेष्टा करणे आणि शेणाच्या ढिगाऱ्यावर राजमहाल बांधण्यासारखे होय. हिंदू कोड बिलाला मी हे महत्त्व देते. १९४७ पासून सतत ४ वर्षे १ महिना २६ दिवस बाबासाहेबांनी अविरत कष्ट करून हिंदू कोड बिल तयार केले होते. स्त्रियांना कायद्याने हक्क, दर्जा आणि प्रतिष्ठा प्राप्त करून देण्याचे स्वप्न त्यांनी हिंदू कोड बिलाच्या माध्यमातून पाहिले.



डॉ. आंबेडकरांनी मांडलेल्या हिंदू कोड बिलाविषयी जाणून घेऊया-

 



 


डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना आपण ओळखतो ते भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार आणि दलितांचे कैवारी म्हणूनच. पण त्यांचे कर्तृत्व इतपतच मर्यादित नाही. डॉ. आंबेडकरांनी भारतीय स्त्रियांवर अनेक उपकार करून ठेवले आहेत. भारतीय स्त्रियांच्या जीवनात क्रांतिकारी बदल आणू पाहणा-या हिंदू कोड बिलाच्या माध्यमातून त्यांनी केलेल्या कार्याची म्हणावी तशी दखल आपल्या भगिनीवर्गाने घेतलेली नाही.

 





स्वतंत्र भारताचे पहिले कायदे मंत्री म्हणून बाबासाहेबांची इच्छा होती कि तमाम स्त्रियांना या जाचक रूढी आणि परंपरा मधून मुक्त करावे आणि ते आपले कर्तव्य आहे असे समजून त्यांनी हिंदू कोड बिल बनवायला घेतले, १९४७ पासून सतत ४ वर्षे १ महिना २६ दिवस बाबासाहेबांनी अविरत कष्ट करून हिंदू कोड बिल तयार केले होते आणि २४ फेब्रुवारी १९४९ रोजी संसदेत मांडले. स्त्रियांना कायद्याने हक्क, दर्जा आणि प्रतिष्ठा प्राप्त करून देण्याचे स्वप्न त्यांनी हिंदू कोड बिलाच्या माध्यमातून पाहिले. हे बिल सात वेगवेगळ्या घटकांशी निगडित कायद्याचे कलमात रूपांतर करू पाहणारे होते. हे सात घटक खालीलप्रमाणे-

 

१. जी व्यक्ती मृत्युपत्र न करता मृत पावली असेल अशा मृत हिंदू व्यक्तीच्या (स्त्री आणि पुरुष दोघांच्याही) मालमत्तेच्या हक्कांबाबत.

 

२. मृताचा वारसदार ठरवण्याचा अधिकार

 

३. पोटगी

 

४. विवाह 


५ . घटस्फोट 


६. दत्तकविधान

 

७. अज्ञानत्व व पालकत्व.




 

हे सातही विषय स्त्रियांच्या दृष्टीने किती महत्त्वाचे आहेत हे वेगळे सांगायला नकोच ! भारतीय संविधान परिषदेने जात, धर्म किंवा लिंगभेद करून मानवप्राण्यात कायदा भेदाभेद करणार नाही, न्यायाच्या तराजूत सर्वांना एकाच मापात तोलले जाईल, अशी घोषणा करून स्वातंत्र्य व समता या तत्त्वांचा अंगीकार केलेला होता. या पार्श्वभूमीवर हिंदू स्त्रियांना त्याचे न्याय्य हक्क देण्यास विरोध झाला, हे अतिशय दुर्दैवी होते. या बिलातील घटस्फोट, द्विभार्या या कलमांना सनातनी मनोवृत्तीच्या विरोधकांनी प्रचंड विरोध केला.

 

या बिल द्वारे बाबासाहेबांनी एक-विवाह पद्धतीला कायदेशीर मान्यता, स्त्रियांना संपती मध्ये समान वाटा आणि सर्व कायदेशीर बाबींमध्ये समान संधीची तरतूद केली होती परंतु कडवे हिंदू नेते आणि विचारवंत यांना स्त्रियांना समान अधिकार देण्याची तयारी नव्हती. "हिंदू धर्मावरील आक्रमण" अशा प्रतिक्रिया देऊन अशा नेत्यांनी प्रखर विरोध केला होता. स्वतःला उदार मतवादी आणि पुरोगामी म्हणउन घेणाऱ्या राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ पटेल आणि मदन मोहन मालवीय यांनी त्यांचे खरे रूप दाखऊन RSS शी हात मिळवून बाबासाहेबांना पराकोटीचा विरोध केला होता, ज्या स्त्री साठी बाबासाहेब इतकी मेहनत घेत होते ते बिल पारित होऊ नये म्हणून सरोजिनी नायडू उपोषण करणार होत्या. एक अस्पृश्य व्यक्ती हिंदू धर्मावर भाष्य करतोय म्हणून बरयाच तथाकथित हिंदू समाजाने बाबासाहेबंविषयी घृणास्पद प्रतिक्रिया दिल्या होत्या इतकेच काय बाबासाहेबांविरुद्ध देशद्रोही, हिंदू धर्माचा शत्रू अशा घोषणा देत मोर्चे काढले होते. सामाजिक एकता आणि बांधिलकी धाब्यावर बसउन कॉंग्रेस च्या मदतीने एक अस्पृश्य व्यक्तीमुळे " हिंदू खतरे " असे नाक्रासू हे हिंदू धर्माचे ठेकेदार काढत होते.


 

पिचक्या कण्याचे प्रधानमंत्री सामाजिक दबावाचे राजकारण करण्यात यशस्वी झाले आणि हे बिल संसदेतून बरखास्त करण्यात आले बाबासाहेबांनी त्या वेळच्या असलेल्या प्रबुद्ध वर्गातील लोकांना / प्रसार माध्यमान या बिलाच्या पाठी उभे राहण्यास आवाहन केले परंतु बाबासाहेबांच्या पाठीशी भक्कमपणे कुणी उभे राहू शकले नाही. समाजातील समानतेचे सकारात्मक बदल करण्याची बाबासाहेबांची इच्छा मातीमोल ठरली होती. प्रधानमंत्री नेहरुची कृत्याची बाबासाहेबांना चीड आली आणि दुख हि झाले आणि म्हणून बाबासाहेबांनी त्यांच्या कायदे मंत्री पदाचा राजीनामा दिला होता.... केवढे ते निस्वार्थी कार्य, केवढी ती महानता होती.

 




सुधारणेच्या युगात स्त्रियांना समान हक्क द्यायला तुम्ही विरोध का करताहात, असा सवाल डॉ. आंबेडकरांनी प्रतिगामी विरोधकांना २० सप्टेंबर १९२१ रोजी केला. हिंदू कोड बिल संमत व्हावे म्हणून बाबासाहेब एकटेच योद्ध्यासारखे लढले. पण दुर्दैवाने सत्र संपताना या बिलाची केवळ ४ कलमेच मंजूर झाली होती. यास्तव अत्यंत दु:खीकष्टी होऊन डॉ. आंबेडकरांनी २७ सप्टेंबर १९५१ रोजी कायदेमंत्री पदाचा राजीनामा दिला. भारतीय स्त्रियांच्या हक्कांसाठी केवढा मोठा त्याग बाबासाहेबांनी केला! डॉ. आंबेडकरांनी हिंदू कोड बिल मंजूर करण्यासाठी अतोनात प्रयत्न केले. मात्र डॉ. राजेंद्रप्रसाद, शंकराचार्य, ब्रह्मानंद सरस्वती, स्वामी करपात्री, डॉ. पट्टाभी सीतारामय्या या नेत्यांनी बाबासाहेबांचे प्रयत्न सफल होऊ दिले नाहीत. बाबासाहेबांनी भारतीय संविधान निर्मितीचे ऐतिहासिक कार्य केले आहे. ज्या तत्त्वांचा, मूल्यांचा त्यांनी संविधानात जोरदार पुरस्कार केला त्याच तत्त्वांना मूठमाती देणे त्यांच्यासारख्या विचारी नि विवेकनिष्ठ महापुरुषाला कसे शक्य होईल? म्हणूनच त्यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा देण्याचे धाडस दाखवले.



हिंदू कोड बील लोकसभेत मंजूर झाले नाही म्हणून डॉ. बाबासाहेबांनी कायदे मंत्री पदावर लाथ मारून राजीनामा पंतप्रधान नेहरुंच्या तोंडावर फेकल्याचे भारतातील एकमेव उदाहरण आहे. त्याचवेळी हे विधेयक पास झाले असते तर आज भारत आज जगात महासत्ता म्हणून राहिला असता. डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी सर्व भारतीय महिलांवर जे उपकाराचे कर्ज केले आहे त्याचे व्याज मरेपर्यंत न फिटणारे आहे. याची जाणीव खरचं किती महिलांना आहे ?? हेच मोठ गुढ आहे.



 

पण बाबासाहेबांचे कष्ट निरर्थक ठरले नाहीत. ज्या वारसा कायद्याला विरोध करण्यात आला होता तो बाजूला सारून प्रथम हिंदू विवाह कायदा हाती घेण्यात आला. हिंदू कोड बिलाचे चार वेगवेगळे भाग करून हे चारही कायदे वेगवेगळ्या वेळी नेहरूंनी मंजूर करून घेतले. १९५५-५६ मध्ये मंजूर झालेले चार हिंदू कायदे म्हणजे-

 

१) हिंदू विवाह कायदा.

 

२) हिंदू वारसाहक्क कायदा

 

३) हिंदू अज्ञान व पालकत्व कायदा

 

४) हिंदू दत्तक व पोटगी कायदा.

 



हे कायदे मंजूर होणे म्हणजे कायद्याच्या इतिहासातली एक क्रांतिकारक घटना होय. या कायद्यांनी भारतीय स्त्रियांच्या जीवनात आमूलाग्र परिवर्तन घडण्यास सुरुवात झाली. या कायद्यांनी स्त्री-पुरुषांच्या दर्जात कायद्याने समानता प्रस्थापित केली.


 



बाबासाहेबांशी वैचारिक मतभेद असलेले आचार्य अत्रे म्हणतात…




 

आंबेडकरांचे ‘हिंदू कोड बिल’ जर मान्य झाले असते, तर हिंदु समाजातील सर्व भेद, अन्याय आणि विषमता नष्ट होऊन हिंदु समाज हा अत्यंत तेजस्वी आणि बलशाली झाला असता. आणि भारताच्या पाच हजार वर्षांच्या इतिहासात जी क्रांती आजपर्यंत कुणी घडवून आणली नाही ती घडून आली असती. पण दुदैव भारताचे! दुर्भांग्य हिंदुसमाजाचे! देवासारखा आंबेडकरांनी पुढे केलेला हात त्यांनी झिडकारला आणि स्वतःचा घात करुन घेतला. राजकर्त्यांनी बहिष्कारले, हिंदु समाजाने लाथाडले, तेव्हा अखेर स्वतःचा आणि आपल्या सात कोटी असहाय नि हीनदीन अनुयायांचा उध्दार करण्यासाठी त्यांना मानवजातीला संमतेचा, दयेचा आणि शांतीचा संदेश देणाऱ्या त्या परम कारुणिक भगवान बुध्दाला शरण जाण्यांवाचून गत्यंतर उरले नाही.

 

- आचार्य अत्रे.





डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी सर्व भारतीय महिलांवर जे उपकाराचे कर्ज केले आहे त्याचे व्याज मरेपर्यंत न फिटणारे आहे. यांची जाणीव खरचं किती महिलांना आहे?? हेच मोठ गुढ आहे असो... डॉ बाबासाहेब आंबेडकर भारताचे सगळ्यांत महान पुरुष आहे आणि राहतील !!

 


"अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकारा अंतर्गत... जनहितार्थ"




धन्यवाद- अमोल गायकवाड.



संदर्भ- समस्त भारतीय महिलांचे उद्धारकर्ते डॉ बाबासाहेब आंबेडकर... त्यांनी तयार केलेल्या हिंदु कोड बिल या कायद्याचा ABP NEWS या वृत्तवाहिनीचा विशेष भाग नक्की बघाचं-  http://youtu.be/u3McPRRXhm8



लेखं संपादन- निलेश रजनी भास्कर कळसकर.

जिवंतपणीच आई-वडिलांच्या सर्व इच्छा पूर्ण करने म्हणजेच खरे श्राध्द !!

जिवंतपणीच आई-वडिलांच्या सर्व इच्छा पूर्ण करने म्हणजेच खरे श्राध्द !!

 

 

मिठाईच्या दुकानात एक मित्र भेटला.  मला म्हटला : आज आईच श्राध्द आहे, आईला लाडू खूप आवडायचे म्हणून लाडू घ्यायला आलो. मला आश्चर्याचा धक्काच बसला, पाच मिनिटा पुर्वीच मी त्याच्या आईला मार्केटमध्ये भेटलो होतो . मी काही बोलणार तेवढ्यात, मित्राची आई हातात पिशवी घेवून इथे स्वत येवून पोहचली . मित्राला एक जोरदार थाप मारत मी विचारलं,

 



"भल्या माणसा , हि कसली चेष्टा करतोयस वेड्या , आई तर आहे तुझ्या बाजूला.."

 



मित्रानी आईच्या दोन्ही खांद्यावर हात ठेवत जोर जोरात हसत म्हटला, अरे भाऊ, आईच्या मरणानंतर गायी वासरे नी कावळ्यांना लाडू खाऊ घालण्या एवजी मी आईला जिवंतपणी च तृप्त करू इच्छितो. त्याचे असे मत होते कि, "जिवंतपणीच आई-वडिलांच्या सर्व इच्छा पूर्ण करने म्हणजेच खरे श्राध्द". तो पुढे म्हटला , "आईला मधुमेह आहे, पण गोड खायला आवडते ,, म्हणून मी नेहमी फ्रीज मध्ये काही न काही ठेवून राखतो, जे जे तिला आवडत ते ते सर्व आणून ठेवतो, श्रद्धेनी लोक मंदिरात जातात , अगरबत्ती लावतात. मी पण लावतो ‘कासव छाप’ , आई झोपायला जायच्या आधी, मच्छर हाकलायला. सकाळी आई गीता वाचायला बसते नियमित, मी तिचा चष्मा साफ करून देतो, माझा असा समज आहे कि देवाचे फोटो साफ करत बसण्यापेक्षा, आईचा चष्मा साफ करण्यानी अधिकच पुण्य मिळेल" आणि मित्र त्याच्या आईसोबत निघून गेला, मी घरी येवून सुन्न मनानी पुन्हा पुन्हा त्याच गोष्टीचा विचार करत बसलो .

 



मित्राच्या भक्तीत मला जरा जास्तच तथ्य वाटल. रिती रिवाज म्हणून आपण श्राध्द करतो, पूर्वजांच्या नावानी पोटभर गोड धोड खातो, पण खरच ते त्यांच्यापर्यंत पोहचत नाही, एवढे निश्चित. अमेरिका आणि जपान सारख्या प्रगत देशात पण अशी टिफिन सेवा अजून तरी सुरु झालेली नाही. त्यांच्या जिवंतपणी, त्यांच्यावर दुर्लक्ष करणे, म्हणजे डोळे असून आंधळे होणे असे वाटते. खरे तर त्यांच्या उतार वयात आई वडिल , पैश्यापेक्षा प्रेम, आणि एक सच्चा आधार फक्त तुमच्यामध्ये शोधतात. आजच्या स्पर्धेच्या युगात मुलांवर खूप जबादारी आणि वेगवेगळ्या प्रकारचे तणाव असतात, याची त्यांनाही पुरे पूर जाणीव असते. पण तरीही जी मुले आई वडिलांची काळजी घेवू शकत नाही त्यांना देवही माफ करणार नाही. आज कितीतर वृद्धः माता पिता, कुटुंबियांकडून अवहेलना झेलतांना आपण पाहत असतो यावर 



कवी धर्मेश ची ओळ आहे...

 

''आधी माता मग पिता.. मग घेईन प्रभू नाम... मला नकोय दुसरे तीर्थ् धाम'' !!

 

पण आता, समाज बदललाय . लोकांची भाषा , वर्तवणूक , आणि जीवनशैलीवर पश्चिमेची सावली पडलीय .

 

(धन्यवाद- मुळ लेख - સુજલભાઈ પટેલ , मराठी अनुवाद : जयवंत पाटील बोरसे )



पितृपक्ष पंधारवडा सुरु झाला, आता जिकडे तिकडे या पंधरा दिवसात मृत पावलेल्या आई वडिलांना कावळयाच्या मार्फ़त जेवू घालण्याची आणि आत्मा शांत करण्याची पद्धत जिवंतपणी वडीलाना विचारले नाही, साभाळले नाही अणि मेल्यावर त्याना खाऊ घालणे म्हणजे निव्वळ खुळेपणा आहे.. खरे पाहता भित्रेपणा आहे बापाचा आत्मा भूत होउन मानगुटावर बसु नये किंवा अतृप्त राहू नये म्हणून केलेला उपद्व्याप !!





बरे श्राद्ध / पिंड दान करण्यासाठी पुरुष लागतो स्त्रियाना तो अधिकार नाही ...? आता आपन पुरानात काय सांगितले आहे ते पाहू ..


१) गरुड़ पुराण :- पुत्रा शिवाय मनुष्याला मुक्तता नाही. पितृ पक्षात मुलाकडून पिंड दान केले नाही तर आत्मा स्वर्गात जात नाही


२) मार्कंडेय पुराण :- घरातील मुख्य पुरुषाने आपले मृत पितर यांच्या सोबत भूत, देव अणि ब्राम्हण यानाही अन्न दिले पाहिजे अणि असे केले तर त्याला समृद्धि / निरोगी शरीर अणि शेवटी मोक्ष मिळतो.



मित्रानो, हे सर्व थोतांड आहे, आपले धंदे चालावेत म्हणून धर्ममर्तंडानी करून ठेवलेली घाण आहे. कृपा करून या सर्व प्रथा बंद करा... कावळा तुमचा निरोप घेउन तुमच्या मृत पितराकडे जात नाही की पितारांचा आत्मा कावळयात येत नाही... तुमच्या मनातील भीतीचा फायदा घेउन हे सर्व रचण्यात आले आहे.


जिवंत असतांना आईबापाला निट जेवण नाही, त्यांना कधी कधी तर सरळ वृद्धाश्रमाचा रस्ता दाखिवला जातो आणि ते मेल्यावर मात्र लोक प्रतिष्ठेसाठी जेवण घालतो, ब्राम्हणांला बोलावून मोठा विधी करतो आणि दक्षिणा देवून त्याला सिद्ध सामुग्री देतो.




पिंडदान (श्राद्ध) योग्य की अयोग्य ??







 


काही प्रश्न आपणांकडून उत्तर अपेक्षित-

 


१)आज आपले सर्वांचे पूर्वज पिंड खायला कावळे बनून येणार काय ??

 

२)भारतातील तमाम पूर्वज एकत्र आल्याने कावळ्यांची पृथ्वीवरील संख्या वाढेल काय ??

 

३)आपले पूर्वज कावळा होते काय ?? वाघ,सिंह कोणी नव्हते ??

 

४)आपल्या पुर्वाजापर्यंत आगारीत टाकण्यात आलेले अन्न.. बिडी.. सुपारी.. ­पान.... त्यांना मिळेल काय ??

 

५)बिडी.. सुपारी.. पान सुपारी आपण आगरीत टाकून आपल्या मुलांना कोणता मेसेज ./संदेश देत आहोत ??

 

६)शहरात काही वेळेस कावळे येतच नाही ...याबद्दल काय ??

 

७)हि प्रथा सुरु झाली त्यामागचा उद्देश काय ??

 



बघा संत कबीर  असे म्हणतात...



 

"जिंदा बापाको रोटी न खिलावे | मरे
बाप पाछातायो...,
मुठभर चावल दाबे धरके कौवा बाप बुलय्यो |
अनादी दुनया कैसी भजनबिना तारीयो ?||"


- संत कबीर.



 एकनाथ महाराज म्हणतात..





"जिता मायबापा न घालिती अन्न|
मेल्या प्रेतावरी करिती पिंडदान ||१||
पहा पहा संसारीचा कैसा आचारु |
जिता अबोला मा मेल्या उच्चारू ||२||
जित्या मायबापा न करिती नमन |
मेल्यामागे करिती मस्तक वपन ||३||
जित्या मायबापा धड्गोड नाही |
श्राद्धी तळण मळणपरवडी पाही ||४||
जित्या मायबापा गालीप्रदन |
मेल्या त्याचेनी नावे देती गोदान ||५||
जित्या मायबापा नेदी प्यायला पाणी |
मेल्या पितरालागी बैसती तर्पणी ||६||
प्याया पाणी न घालिती सासरा जिता |
पिंडापासी येती मग दंडवता ||७||
एका जनार्दनी कृपेचे तान्हे | विधी निषेध
दोन्ही आतळो नेदी माने||८||




संत तुकोबाराय असे म्हणतात...

 



भुके नाही अन्न |
मेल्यावरी पिंडदान ||
हे तो चाळवा चाळवि |
केले आपणची ठेवी ||



 



प्रिय मित्र-मैत्रिणीनो मेल्यानंतर अन्न वाया घालवण्यापेक्षा आपण आपल्या आईवडिलांना जिवंतपणी काहीच कमी पडू देऊ नका... पिंड दान करू नका ! मृत झालेल्या वाड-वडिलांची स्मृति जतन करा, त्यानी केलेल्या चांगल्या कामाचे अनुकरण करा... त्यांचे चांगले विचार आत्मसात करा.. हाच त्यांचा योग्य स्मृति दिन होऊ शकतो !
जिवंतपणी आपण आपल्या आई-वडिलांकडे दुर्लक्ष केल्यास आणि मेल्यानंतर अनेक पूजा-अर्चा आणि पिंडदान केल्यास काय उपयोग त्याचा ?? काय पंटतय ना.. !!




 
धन्यवाद- सुनील चौधरी, સુજલભાઈ પટેલ, जयवंत पाटील बोरसे, अमोल गायकवाड)


 

लेखं संपादन- निलेश रजनी भास्कर कळसकर(सोबत प्रबोधन टीम)

https://www.facebook.com/nilesh.kalaskar2


आदिवासींची दखल घेणार कधी ??





आदिवासी म्हटले की, जगाच्या समोर डोंगर दर्‍यात राहणारा, जंगलात राहणारा, उघडा, नागडा असणारा, ओबड धोबड चेहर्‍याचा, जगाशी कुठलाही संपर्क नसणारा समाज होय. आदिवासी या नावाला फार प्राचीन इतिहास आहे, हे सांगायला नको. आदिवासी या शब्दातच आदि म्हणजेच अगोदरचा पूर्वीचा वासी, म्हणजे निवास करणारा. मग या जगाच्या पाठीवर ज्या माणसाने, ज्या जिवाने पहिल्यांदा जन्म घेतला तो जीव म्हणजे आदिमानव म्हणजेच आदिवासी. परंतु तोच आदिवासी जगाच्या पाठीवरून दूर फेकला गेला आहे. आदिवासींचे अस्तित्व नाकारण्यात आले आहे. आज जगाच्या पाठीवर ज्या काही कला अस्तित्वात आहेत. त्या सगळ्या कलांचा उद्गाता आदिवासी आहे. आदिवासींची लोककला, चित्रकला, नृत्य, वादन, गायन, शिल्पकला याला तोड नाही. परंतु ही कला आदिवासी समाजापूर्ती र्मयादित राहिली. पुढारलेल्या समाजाने ही कला अवगत करून, त्या कलेचा विकास केला आहे.

 



पण आदिवासींच्या कलेची, त्यांच्या जीवनाची खर्‍या अर्थाने इतिहासकारांनी दखलच घेतली नाही. नव्हे घेण्याची आवश्यकता वाटली नसावी. म्हणून आदिवासी आजही आपली उपजीविका जंगलात मिळणार्‍या रानमेवाव्यावर करीत आहे. आजही गडचिरोली, चंद्रपूर, अमरावती, ठाणे, किनवट, आदिलाबाद (आंप्र.) या भागात राहणारे आदिवासी बांधव जंगलाच्या जवळच राहणे पसंत करतात. ‘आदिवासी तेथे जंगल, जंगल तेथे आदिवासी’ असल्यामुळे निसर्गातील प्रत्येक वस्तूला ते दैवत मानतात. निसर्गावर त्यांची निस्सीम श्रद्धा आहे. आखाडी सण साजरा करण्यापूर्वी आदिवासी बांधव जंगलाची मनोभावे पूजा करतात. तेव्हाच झाडाला हात लावतात. सागाच्या झाडाचेही या वेळी पूजन केले जाते. कारण आदिवासी आपले घर पावसाळ्यात गळू नये, पावसाचे पाणी घरात पडू नये म्हणून सागाच्या झाडांची पाने घरावर अच्छादतात.

 






संयुक्त राष्ट्रसंघटना आणि तिची सलग्न संस्था आंतरराष्ट्रीय मजूर संघटनेने आदिवासींना ‘इंडिजिनस’ अर्थात देशज, मूळनिवासी असे संबोधावे अशी शिफारस केली आहे. आज आदिवासी या शब्दाची मानक, परिपूर्ण आणि नि:संदिग्ध व्याख्या नसली तरी आदिवासींसाठी विश्‍वस्तरावर ‘इंडिजिनस’ किंवा ‘अँबॉरिजनिझ’हेच शब्द प्रचलित दिसतात. संयुक्त राष्ट्रसंघटनाने जागतिक आदिवासी समुदायाच्या अधिकाराच्या रक्षणार्थ १९९३ हे जागतिक आदिवासी वर्ष घोषित केले होते. तसेच, ९ ऑगस्ट हा ‘जागतिक आदिवासी दिवस’ म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. १३ सप्टेंबर २00७ रोजी आदिवासींचा जाहीरनामा युनोच्या आमसभेत मांडण्यात आला. परंतु भारतात जागतिक आदिवासी दिवस साजरा करण्याच्या बाबतीत उदासिनता दिसून आली. कारण भारत सरकारने युनोला दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, संयुक्त राष्ट्र संघटनने आदिवासींची जी व्याख्या केली आहे, त्यात भारतीय समाविष्ट होत नाहीत. भारतीय आदिवासी किंवा अनुसूचित नाहीत तर देशज आहेत आणि त्यांच्यात कुठल्याही प्रकारचा सामाजिक किंवा आर्थिक पक्षपात होत नाही. या संदर्भात आदिवासी प्रतिनिधींनी विविध ठिकाणी कार्यक्रम, कार्यशाळा घेऊन युनोच्या ‘इंडिजीनस’ शब्दाच्या परिभाषेवर चर्चा घडवून आणली. २५ ते २९ जुलै च्या दरम्यान जिनेव्हा येथे संयुक्त राष्ट्राच्या आदिवासी कार्यगटाची बैठक आहे, तेथे एका शिष्टमंडळाला पाठविण्याचाही या कार्यशाळेत निर्णय झाला. आदिवासी हेच पृथ्वीचे मूळनिवासी आहेत आणि ४६१ आदिवासी जमाती भारतात वास्तव्यास आहेत, हे नाकारता येणे शक्य नाही. आदिवासींच्या जातीत आज आणखी काही जाती समाविष्ट होण्याच्या मार्गावर आहेत.

 


आदिवासी समाजाने निसर्गाच्या विरुद्ध कधी पाऊल टाकले नाही. निसर्गाच्या नियमाप्रमाणे आदिवासी आपले जीवन जगत असतो. म्हणून इतरांनीही निसर्गाला समजून घेणे आवश्यक आहे. आदिवासींची संस्कृती, आचारविचार समजून घेण्याऐवजी आदिवासींची होळी करून, पोळी खाणारे जास्त आहेत. आजही आदिवासींना कोण मित्र नि कोण शत्रू हे कळत नाही. आधुनिकतेचा बुरखा घातलेल्यांना जंगलाचे महत्त्व काय समजणार? आदिवासींनी खर्‍या अथाने जंगलाचे रक्षण केले. समतोल राखण्याचे काम केले. म्हणून आदिवसी हेच जंगलचे राजे आहेत. जंगलाशी आदिवासी समाजाचे अतूट नाते आहेत.

 



भारतामध्ये प्रामुख्याने चेंचू इरुला, कदार, कोटा या निग्रो, प्रोटो ऑस्ट्रॉलॉईड या वांशिक जमाती केरळ, तमिळनाडू, कर्नाटक आणि आंध्रप्रदेशात राहतात. मध्य भारतात बिहार, ओरिसा, मध्य प्रदेश,पं. बंगाल या राज्यामध्ये गोंड, संथाल, भूमजी, हो, ओरियन, मुंडा, कोरवा या प्रमुख जाती वास्तव्य करतात. राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दमण-दीव, दादरा, नगर हवेली या राज्यांत आणि केंद्रशासित प्रदेशात भिल्ल या प्रमुख जमातीचे लोक राहतात. या व्यतिरिक्त कोळी, कोकणा-कोकणी, वारली, ठाकूर, कातकरी, आंध्र परधान, कोलाम, कोरकू, माडिया, गोंड, राज-गोंड या जमाती राहतात.


 


आदिवासी हे हिंदू नाहीत, असा निर्णय न्यायालयाने एका प्रकरणात १९ जानेवारी १९७९ रोजी दिला आहे. न्यायाधीश महोदयांनी आपल्या निकालात म्हटले आहे की, गोंड हे हिंदू नाहीत. कारण त्यांची भाषा, संस्कृती, गीत, संगीत, नृत्य, परंपरा वेगळी आहे. त्यांची भाषा गोंडी आहे. धर्म गोंडी आहे. हिंदू धर्मातील चार वर्णांशी गोंडसमाजाचा काहीही संबंध नाही. त्यामुळे गोंडाना हिंदू म्हणणे योग्य नाही. आदिवासींमध्येही अनेक स्वातंत्र्यसैनिक होते, पण त्यांची कुणालाही आठवण नाही. क्रांतिकारक बाबूराव शेडमाके, नारायणसिंह उईके, राघोजी भांग्रे, बख्त बुलंद शहा, दलपतशहा, रघुनाथ शहा, विरांगणा राणी दुर्गावती मडावी, कुमरा भीमा, यापैकी एकही क्रांतिकारकांची महाराष्ट्र शासनाने, पाठय़पुस्तक मंडळाने दखल घेतली नाही. यासाठी आदिवासी साहित्यिकांनी, सामाजिक कार्यकर्त्यांनी, पुढार्‍यांनी पुढाकार घेतलेला दिसत नाही. म्हणून ९ ऑगस्ट या आदिवासी दिवसाचे औचित्य साधून सार्वजनिक सुट्टी जाहीर करावी व आदिवासी बांधवांनी हा दिवस मोठय़ा उत्साहाने साजरा करावा.




लेखं- सीताराम मंडाले (लेखक आदिवासी कार्यकर्ते आहेत.)


खेड्यातील तरुणाच्या ब्लॉगला पाऊण लाख भेटी !!

खेड्यातील तरुणाच्या ब्लॉगला पाऊण लाख भेटी !!

 




 

वाशीम - खेडेगावात इंटरनेटचा काय "ट' का "फ' माहीत असणार? खेड्यातील लोकांमध्ये कुठे आली एवढी प्रतिभा? अशा प्रश्‍नांना एका खेड्यातील तरुणाने आपल्या कामगिरीतून सडेतोड उत्तर दिले आहे. स्पर्धा परीक्षेच्या तयारीसाठी अभ्यासकांना सोय व्हावी, या गरजेपोटी या तरुणाने एक खास ब्लॉग तयार केला आहे. या "हटके' ब्लॉगवर सध्या "व्हिजिटर्स'च्या उड्या पडत असून, ही संख्या पाऊण लाखाच्या घरात आहे.




गोविंद महादेव उगले, असे या युवकाचे नाव असून, तो वाशीमपासून 15 किलोमीटर अंतरावर असणाऱ्या काजळंबा या खेडेगावी राहतो. त्याचे शिक्षणही जेमतेम बीए! पण भावी अधिकाऱ्यांच्या सोयीसाठी त्याने तयार केलेला ब्लॉग सध्या चांगलाच फॉर्मात आहे.




http://estudyexam.blogspot.in/ असा त्याचा पत्ता आहे. स्पर्धा परीक्षेच्या सरावासाठी तब्बल तीस हजार प्रश्‍न, चालू घडामोडी, प्रत्येक जिल्हा, राज्य, देश, याबद्दलची इत्थंभूत माहिती आणि इतरही महत्त्वाच्या बाबींचा त्यात अंतर्भाव आहे. "चला, नोकरी मिळवू या!' या लिंकमधून स्टाफ सिलेक्‍शन कमिशन, पोलिस उपनिरीक्षक, विक्रीकर निरीक्षक आदींसह संघ व राज्य लोकसेवा आयोगाच्या विविध पदांची माहिती मिळते. याशिवाय "यशस्वितांच्या मनोगता'ची एक स्वतंत्र लिंक आहे. त्यामध्ये भारतीय प्रशासन सेवेतील भरत आंधळे (नाशिक), डॉ. सेना अग्रवाल, ललितालक्ष्मी व्यंकटरमणी यांची अत्यंत गाजलेली "कॅन आय डू इट?' ही व्हिडिओक्‍लिप, आयपीएस विश्‍वास नागरे-पाटील आणि वाशीमचे निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेश खवले यांची उमेदवारांना प्रेरित करणारी मनोगते आहेत. आपण केवळ अभ्यासकांसाठी शैक्षणिक दृष्टिकोन ठेवून हा ब्लॉग बनविलाय. त्यासाठी उपजिल्हाधिकारी राजेश खवले यांची प्रेरणा व मार्गदर्शन आहे, असेही त्याने सांगितले.




औरंगाबादच्या सरस्वती भुवन कॉलेजमधून गोविंदने कला शाखेची पदवी पूर्ण केली. त्यानंतर पुणे विद्यापीठात नेटवर्किंगचा कोर्स केला. या दरम्यान, सुप्रसिद्ध संगणकतज्ज्ञ डॉ. विजय भटकर यांचे व्याख्यान त्याच्या मनावर खोलवर रुजले. यातूनच माहिती तंत्रज्ञानाची आपल्या शिक्षणासोबत सांगड कशी घालता येईल, ही प्रेरणा मिळाल्याचे तो सांगतो. सध्या गोविंद "एमकेसीएल'मध्ये "ओऍसिस'चा मार्केटिंग मॅनेजर म्हणून कार्यरत आहे.




गोविंद महादेव उगले(Govind Ugale) भाऊ साऱ्या महाराष्ट्रातील तरुण मित्र-मैत्रिणीकडून आपले आभार मानतो आणी आपल्या भावी वाटचालीसाठी हार्दिक शुभेच्या !!

 

 


 

लेखं- गजानन वाघ.


धन्यवाद- दै.सकाळ.




आरक्षण आणी छरत्रपती शाहू महाराज !!

आरक्षण आणी छत्रपती शाहू महाराज !!

 

 






मागासलेल्या लोकांना सवलती देण्यामागे छत्रपती शाहू महाराजांचा कोणता दृष्टीकोन होता ? केवळ तात्विक नाही? एका मित्राने त्यांना हा प्रश्न विचारला होता उत्तर देण्याऐवजी महाराज त्यांना घोड्याच्या पागेत घेऊन गेले. तिथे त्यांनी चंदी आणण्यास सांगून सर्व जमीनभर पसरून टाकली.त्याबरोबर सशक्त तल्लख घोडी पुढे धावत आली व त्यांनी सर्व हरभरे फस्त केले. लुळी पांगळी अशक्त घोडी मागेच राहिली. त्यांना काही मिळाले नाही. हे प्रत्यक्ष उदाहरण दाखवून महाराज आपल्या मित्राला म्हणाले, जी हुशार सशक्त घोडी होती तिनेच सर्व हरभरे फस्त केले आणि गरीब बिचारी उपाशी राहिली. यासाठी त्यांना तोबऱ्यातून चारावे लागते. त्याच प्रमाणे मागासलेल्या समाजाला पुढे आणण्यासाठी जादा सवलती नको का द्यायला ???



 


हि व्यावहारिक भूमिका आजही समाजाला पटवून देण्याची आवश्यकता संपलेली नाही मागासलेल्या समाजाला द्यावयाच्या सोयी, सवलती हा महाराजांचा वात्सल्याचा एक भाग होता. पित्याला आपली सारी मुले सारखीच. पण त्यातही अशक्त, दुबळ्या मुलाकडे तो विशेष लक्ष देतो; आणि सशक्तांनी अन्याय करू नये म्हणून जरब लावतो, असे दृश्य येथे दिसते. त्याच बरोबर अशक्तांनी सशक्त व्हावे आणि मग बरोबरीच्या नात्याने वागावे, लढावे यावरही त्यांचा कटाक्ष होता. आपल्यात पात्रता न आणता फुकट श्रीमंत व्हावे अशी इच्छा बाळगणाऱ्या ऐतखाऊ लोकांची पिढी त्यांना निर्माण करायची नव्हती. आपल्या प्रजेला जीवनाच्या झगड्यासाठी लागणारी शक्ती, प्रेरणा देणे हे क्रांतिसूर्य जोतीराव फुले यांचे धोरण व जे पुढे बोधिसत्व बाबासाहेबांनी आपल्या चळवळीत ठेवले होते तेच धोरण महाराजांनी आपल्या जीवनात उतरविले होते. ते राजे होते या नात्याने त्यांना काही सत्ता आणि अधिकार जरूर होते व ते त्यांनी यशस्वीरीत्या वापरले.



 


अनेक समाजसुधारकांनाही समाज जागृत नसल्याने समाजाशी झगडण्यात वैचारिक पातळीवर भर द्यावा लागतो. परिवर्तनाला, मतपरिवर्तनाला अतिरिक्त महत्व द्यावे लागते. नाहीतर क्रांतिसूर्य जोतीराव फुले, बोधिसत्व बाबासाहेब यांच्या प्रमाणे आपल्या ऐन उमेदीची वर्षे लोकांच्या विरोधाची धार बोथट करण्यात व्यर्थ घालवावी लागतात. राजा हा जनतेचा विश्वस्थ असून जनतेच्या वतीने राज्य करत असतो. आणि याच भावनेने त्यांनी राज्य केले. सत्तेला चिकटून राहणे हे त्यांचे उद्धिष्ट नव्हते.  शाहू महाराजानी एके ठिकाणी म्हटले आहे "माझ्या प्रजेची योग्यता वाढवून त्यांच्या हाती सर्व अधिकार सोपवून माझ्या खर्चापुरती ठराविक रक्कम पेन्शन दाखल घेऊन मी केव्हा मोकळा होईन असे मला झाले आहे. लोकांनी स्वमतानुसार राज्यकारभार करावा हि लोकशाहीची कल्पना त्यांना अभिप्रेत होती. आणि लोकशाहीचा मूलाधार म्हणजेच लोकशिक्षण हे त्यांनी ओळखले होते. आपल्या भारताची लोकशाहीवर आधारलेली घटना ज्या नरोत्तमाने बनविली तिचे बीज महाराजांच्या वरील विचारात दिसून येते.




लेखं- Vivek Ghatavilkar.


दिल्ली बलात्कार केस मध्ये आरोपींना फाशी झाली यात आनंद मानण्यासारखे आहे का ??

दिल्ली बलात्कार केस मध्ये आरोपींना फाशी झाली यात आनंद मानण्यासारखे आहे का ??

 

 



 

दिल्ली बलात्कार केस मध्ये आरोपींना फाशी झाली... यात आनंद मानण्यासारखे आहे का....?? त्याने बलात्कार थांबतील का... ?? मुख्य म्हणजे ही फाशी फक्त बलात्काराकरिता नाही तर दुर्मिळ क्रूर घटना म्हणून आहे... क्रूर हत्येकरिता आहे....... मग नुसत्या बलात्काराच्या केसेसचं काय.....???


 


नुसत्या बलात्काराच्या घटनेतही अशीच जबर शिक्षा असायला हवी.... कारण तरच काही जरब आणि धाक बसू शकते, अन्यथा नाही.. मानवतावादी दृष्टीकोनातून फाशी सारख्या शिक्षा नक्कीच अघोरी वाटतात...परंतु त्या दिल्या नाहीत तर काळ सोकावतो....


 


एखाद्या नुसत्या बलात्काराच्या केसमध्ये हत्या नसली तरी त्या स्त्रीच्या स्वाभिमानाची हत्या आहे तिथं..... तिच्या शरीराला वस्तू म्हणून जबरदस्तीने वापरलं जातंय... त्याचे घाव तिच्या नुसत्या शरीरावरच नाही तर मनावर, अंतर्मनावर आयुष्यभराकरिता राहतात....... ते कधीच भरून येणार नाहीत.....स्त्रीला वस्तू समजण्याच्या या पुरुषी वृत्तीवर अंकुश बसवायचा तर जबर शिक्षेच्या दहशतीची आवश्यकता आहेच.......


 


परंतु आतापर्यंत जे संस्कार हजारो वर्षांपासून स्त्रियांवर, मुलींवर पद्धतशीरपणे, जाणूनबुजून करण्यात आले तसेच ते पुरुषांवर, मुलांवर होणं गरजेचं आहे..मुलगी महालातली असो नाहीतर झोपडीतली.... उच्चशिक्षित असो की अशिक्षित..... करिअरिस्ट असो की मजूर वर्गातली.... तिला सारखेच संस्कार या समाजाने केले... की तुझे शरीर महत्वाचं आहे.. ते लपव... रात्रीबेरात्री एकटी फिरू नकोस.. सांभाळून राहा... पुरुषांसमोर खाली मान घालून, नजर ढाळून, पदर सावरून चाल... आणि या गोष्टीत समाजातील कोणत्याही स्तरातील स्त्रियांना अपवाद केले नाही....


 


तर मग आज पुरुष देखील झोपडीतला असो की महालातला... अशिक्षित असो की सुशिक्षित...... साऱ्याच स्तरातील पुरुषांपर्यंत हा संदेश पोचायला हवा की स्त्रीचं शरीर ही तुमची मालमत्ता नाही... तुमच्या भावना चाळवत असतील, तर त्यावर नियंत्रण राखायला शिका.... तिचं शरीर पाहून भावना चाळवत असतील तर तिच्याकडे पाहू नका... स्त्रीचा आदर राखून नजर खाली घालून राहा तिच्यासमोर......


 


हे संस्कार त्यांच्यावरदेखील पद्धतशीरपणे लहानपणापासून घरी-दारी-शाळेत, साऱ्याच घटना, प्रसंग, निमित्त यांतून होत राहाणे गरजेचे आहे.... जर असं केलं नाही तर उद्या या दिल्लीतल्या मुलांप्रमाणेच तुम्हालाही शिक्षा होण्याच्या शक्यता आहेत... हे लहानपणापासून बिंबले पाहिजे....... सध्या छेडछाडीच्या प्रसंगातही तत्काळ कायदेशीर कारवाया व्हायला हव्यात... शिक्षा व्हायला हव्यात..........


 


थोडक्यात कायद्याचा धाक आणि सामाजिक संस्कार या दोन्हींची नितांत आवश्यकता आहे..तरच यासारख्या गोष्टींना आळा बसू शकतो.... काय बरोबर ना??  तुमचे विचार मांडा भारतीयानो !!


विचार- प्रा. अलका असरेकर ताई.


पीडित महिलांसाठी ‘मनोधैर्य’ योजना मंजूर !!

पीडित महिलांसाठी ‘मनोधैर्य’ योजना मंजूर !!

 


 


बलात्कार, लैंगिक अत्याचार सारख्या भीषण प्रसंगाला सामोरं जावं लागलेल्या दुर्देवी महिलांसाठी मनोधैर्य योजनेला महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळानं मंजुरी दिलीय. या योजनेमुळे पीडित महिलांना प्रति महिला तीन लाख रुपये, अशी मदत या योजनेअंतर्गत दिली जाणार आहे. या योजनेसाठी ६८ कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आलीय. २ ऑक्टोबर पासून ही योजना राज्यभरात लागू होणार आहे.



 

तसंच महिलांच्या पुनर्वसनासाठी मानसिक आणि आर्थिक आधार देण्यात येणार आहे. लैंगिक अत्याचारग्रस्त मुलींना उपचारांचा खर्च मिळणार आहे. बलात्कारासारख्या भीषण प्रकरणात पीडित महिलांच्या भविष्यावरच प्रश्नचिन्हं निर्माण होतात. पीडित महिलेला मानसिक धक्का सोसावा लागतो. अशा वेळी तिला वैद्यकीय, न्यायालयीन लढाई आणि समाजातून पाठबळ मिळण्याची गरज असते. या बाबींकरिताच राज्य सरकारने पीडित महिलेला आर्थिक मदत व्हावी यासाठी बालकल्याण विभागाने मनोधैर्य योजनेचा प्रस्ताव तयार केला. आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ही योजना मंजूर करण्यात आली.


 


मनोधैर्य योजनेतील मुद्दे-


 

१. लैंगिक अत्याचारग्रस्त महिलांना 3 लाख रुपयेही मिळणार.

 

२. वैद्यकीय आणि कायदेशीर मदत आणि समुपदेशन 3 लाखातच समाविष्ट.

 

३. ऍसिड हल्ला झालेल्या महिलांनाही योजनेमार्फत मदत

 

४. जिल्हा स्तरावर या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी एक समिती स्थापन करणार,ज्याचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी असतील.

 

५. वैद्यकीय मदत, कायदेशीर मदत आणि समुपदेशन या साठीच्या तातडीच्या मदतीचा समावेश या एकूण 3 लाखातच समाविष्ट आहे. आणि जिल्हाधिकारी अध्यक्ष असलेल्या समितीला घटनेच गांभिर्य पाहून एखाद्या केसमध्ये 50 हजाराची अतिरीक्त मदत देता येईल.

 

६. लैंगिक शोषित आणि ऍसिड हल्ल्याला बळी ठरलेल्या महिला आणि मुल यांना या योजनेअंतर्गत मदत मिळणार आहे.

 

७. अँसिड हल्ल्यात बळी पडलेल्या पीडितेला 75% ऱक्कम पहिले मिळणार आणि 25 % रक्कम फिक्स डिपॉझिट म्हणून जमा करणार.

 

८. लैंगिक शोषण झालेल्या महिला किंवा अल्पवयीन व्यक्तीला 25 % तातडीची मदत आणि 75% पीडित व्यक्तीच्या नावे फिक्स डिपॉझिट करण्यात येईल.




संदर्भ- http://www.ibnlokmat.tv/?p=100426


 

धन्यवाद- महाराष्ट्र सरकार.


 

तुमचाच मित्र- निलेश रजनी भास्कर कळसकर(सोबत प्रबोधन टीम) 


संपर्क- https://www.facebook.com/nilesh.kalaskar2?ref=tn_tnmn


कन्यादान योजना !!

कन्यादान योजना !!

 




  
सरकारी जीआर-



शासन निर्णय क्रमांक: सावियो-२००३/प्र.क्र. ७/ सुधार-१ दि. २४ डिसेंबर २००३
 

शासन निर्णय क्रमांक: सावियो-२००५/प्र.क्र. ४१/सुधार-१/मुंबई दि. १८ डिसेंबर २००८





उद्देश-



विवाह सोहळ्यामध्ये अनाठायी खर्च करणे आणि त्यासाठी कर्जबाजारी होणे व आर्थिक समस्या खाईत लोटले जाणे हे प्रकार टाळण्यासाठी विमुक्त जाती, भटक्या जमाती (धनगर व वंजारींसह) विशेष मागास प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्या कुटुंबातील सामुहिक विवाह सोहळ्यात समाविष्ट होणाऱ्या जोडप्यांना अर्थसहाय्य देणे.




स्वरूप-

   


सामुहिक विवाह सोहळ्यामध्ये सहभागी होऊन विवाह करणाऱ्या वि.जा.भ.ज./ वि.मा.प्र. कुटुंबातील जोडप्यास रु. १० हजार इतके अर्थसहाय्य वधूचे आई-वडील किंवा पालकांच्या नावे धनादेशाद्वारे विवाहाच्या दिवशी देण्यात येते,
   
 


सामुहिक विवाह सोहळा आयोजित करणाऱ्या संस्था व संघटनांना प्रत्येक जोडप्यामागे रु. २ हजार प्रोत्साहनात्मक अनुदान देण्यात येते.



अटी व शर्ती-

   

या योजनेचा लाभ फक्त प्रथम विवाहासाठी आहे तथापि विधवा महिलेस दुसऱ्या लग्नासाठी या योजनेचा लाभ अनुज्ञेय राहील.
   
 

सामुहिक विवाह सोहळ्यात किमान १० जोडप्यांचा विवाह होणे आवश्यक आहे.
   
 

वधू व वर हे महाराष्ट्राचे रहिवासी असावेत.
   
 

वराचे वय किमान २१ वर्षे आणि वधूचे वय १८ वर्षे असावे.
   
 

सक्षम अधिकाऱ्याचे जातीचे प्रमाणपत्र असावे.



संपर्क- संबंधित जिल्ह्याचे विशेष जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी.




धन्यवाद- महाराष्ट्र सरकार समाजकल्याण विभाग.




तुमचाच मित्र- निलेश रजनी भास्कर कळसकर(सोबत प्रबोधन टीम)

https://www.facebook.com/nilesh.kalaskar2?ref=tn_tnmn

छत्रपती शिवाजी महाराज

ज्या काळी स्वातंत्र्याचा विचार करणंही जीवघेणं ठरायचं , त्या काळी ५ पातशाह्यांना तोंड देत हिंदवी स्वराज्याला स्वत:चं सिंहासन बहाल केलं ते छत्...